मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची गोपाळदादा तिवारींची मागणी

दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नोंदवलेल्या आक्षेपांचा दाखला; काँग्रेस प्रवक्त्यांचा आरोप — निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न अधिक गंभीर, आयोग म्हणतो अंतिम निर्णय सर्वानुमते

पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर निवडणूक आयोगातील अन्य दोन आयुक्तांनी विविध मुद्द्यांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली जावी, असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या तपास वृत्तानुसार निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आयोगाच्या काही प्रक्रियांबाबत नोंदवहीत आक्षेप घेतले होते. नव्या मतदारांच्या नोंदणीतील बदल, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि मतदार यादीशी संबंधित तांत्रिक प्रणालीचे नियंत्रण अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश होता. काही बदलांना त्यांनी ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असे संबोधल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे.

या वृत्ताचा आधार घेत तिवारी यांनी म्हटले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना या अंतर्गत आक्षेपांमुळे अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. मात्र आयोगातील दोन आयुक्तांनी राहुल गांधींच्या सर्व आरोपांना थेट पुष्टी दिली आहे, असे या वृत्तांतून सिद्ध होत नाही.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने या वृत्तानंतर स्पष्टीकरण देत अंतर्गत चर्चा आणि मतभेद हे संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षभरातील अंतिम निर्णय हे पूर्ण आयोगाने सर्वानुमते घेतले असल्याचा आयोगाचा दावा आहे. निवडक अंतर्गत टिप्पण्यांकडे पाहून संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेचे चित्र ठरवणे योग्य नसल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीवरही तिवारींचा आक्षेप

ज्ञानेश कुमार यांनी १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी भारताचे २६ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. ते यापूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव होते आणि राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या स्थापनेशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेतही त्यांचा सहभाग होता.

तिवारी यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३मध्ये संसदेकडून कायदा होईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश अशी समिती सुचवली होती. त्यानंतर संसदेत झालेल्या २०२३च्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री सदस्य करण्यात आला. ज्ञानेश कुमार यांच्या निवडीच्या वेळी समितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी होते; गांधी यांनी निवड प्रक्रियेबाबत मतभेद नोंदवले होते.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येवरही पुन्हा सवाल

तिवारी यांनी २०२४च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंख्येत झालेल्या वाढीचाही उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत निव्वळ ४० लाख ८१ हजार २२९ मतदारांची वाढ झाली होती. आयोगाने त्यावेळी या वाढीचे कारण सतत सुरू असलेली मतदार नोंदणी, नवीन पात्र मतदार आणि वर्षातील चार पात्रता तारखा असे स्पष्ट केले होते. काँग्रेसने मात्र या वाढीच्या प्रमाणावर आणि मतदार यादीतील बदलांवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तिवारी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता, मतदार याद्यांची पडताळणी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास यासाठी या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

संवैधानिकदृष्ट्या, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना साध्या प्रशासकीय आदेशाने पदावरून हटवता येत नाही. संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार त्यांच्या पदच्युतीची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पदच्युतीप्रमाणे आहे. त्यामुळे तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी राजकीय मागणी केली असली, तरी प्रत्यक्ष पदच्युतीसाठी संविधानात स्वतंत्र प्रक्रिया आहे.