पुणे – दोन ठेकेदारांच्या हट्टापायी महापालिकेच्या सुमारे 80 हजार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या द्वितीय सत्रातही शिक्षण मंडळाकडून वह्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. विशेष म्हणजे यातील एका ठेकेदाराने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही याबाबत कनिष्ठ न्यायालयास अंधारात ठेवून त्याने “जैसे थे‘चा आदेश मिळविला आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये असलेल्या सुमारे 80 हजार विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळामार्फत शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात येते. महापालिकेने त्यासाठी 1 कोटी 15 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. शिक्षण मंडळाने वह्या पुरविण्यासाठी 21 ऑगस्ट रोजी दरपत्रक मागितले होते. त्यानुसार सनराज प्रिंटपॅक इंडस्ट्रिज आणि महावीर एजन्सी यांनी महापालिकेला दरपत्रक सादर केले. याबाबतचा ठराव स्थायी समितीपुढे आल्यानंतर 25 ऑगस्ट रोजी त्याला मंजुरीही देण्यात आली. सनराज प्रिंटपॅक इंडस्ट्रिजचे दरपत्रक हे सर्वांत कमी रकमेचे होते; परंतु महापालिकेचे पूर्वीचे ठेकेदार महावीर एजन्सीचे अजयकुमार कटारिया यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठाने 10 नोव्हेंबर रोजी ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वह्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता; परंतु त्यानंतरही महावीर एजन्सीतर्फे महापालिका न्यायालयात धाव घेत वह्या खरेदीसाठी “जैसे थे‘चा आदेश मिळविला.
या दाव्याबाबत महापालिकेने न्यायालयात खंबीर बाजू मांडण्याऐवजी बोटचेपे धोरण स्वीकारल्याचेच दिसते. उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या दाव्याचा निकाल महापालिकेने कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करणे आवश्‍यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दाव्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळे बाजू मांडण्यात येत नसल्याचा अर्ज महापालिकेतर्फे न्यायालयात दाखल करण्यात आला. त्यामुळे महापालिका न्यायालयाने वह्या खरेदी प्रक्रियेला “जैसे थे‘ आदेश दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वह्यांसाठी आणखी किती काळ वाट पहावी लागते, याबाबत अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे.
याबाबत शिक्षणमंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप ऊर्फ बाबा धुमाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, ठेकेदाराच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे वह्या खरेदीस विलंब होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
