नवी दिल्ली. परदेशातून भारतीयांना परत आणण्यासाठी सुरू असलेल्या एअर इंडियाच्या विमानांमध्ये मधली सीट रिकामी ठेवण्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी अर्जंट सुनावनी ठेवली. चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे यांच्या बेंचने याप्रकरणी सरकारला फटाकारले आहे. न्यायालयाचे म्हणने आहे की, “दोन नियम चालणार नाहीत. विमानाबाहेर तुम्ही सहा फुटांचे अंतर ठेवायचे म्हणता आणि विमानात खांद्याला खांदा चिटकून बसण्याची परवानगी देत आहात. सरकारने विमान कंपन्यांऐवजी प्रवाशांच्या आरोग्याची चिंता करावी.”
एअर इंडियाला 6 जूननंतर बॉम्बे हायकोर्टच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल
बॉम्बे हायकोर्टने सरकारी एअरलाइन एअर इंडियाला मागच्याच आठवड्यात आदेश दिला होता की, ‘वंदे भारत मिशन’अंतर्गत परदेशातून भारतीयांना आणताना विमानातील मधली सीट रिकामी ठेवली जावी. एअर इंडिया आणि सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिले. परंतू, सुप्रीम कोर्टाने एअर इंडियाला 6 जूनपर्यंत मधल्या सीटवर प्रवाशांना बसवण्याची परवानगी दिली आहे, पण त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाचा अंतिम निर्णयाचे पालन करावे लागेल.’
बॉम्बे हायकोर्टात 2 जूनला पुढील सुनावनी
सुप्रीम कोर्टाने बॉम्बे हायकोर्टाने म्हटले आहे की, सर्वांचे मत जाणून अंतिम निर्णय देण्यात यावा. यासोबतच विमान कंपनीला सूचना दिली की, आदेशाचे पालन करावे लागेल. तसेच, जोपर्यंत प्रकरण कोर्टात पेंडींग आहे, तोपर्यंत नागरी उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कमर्शियल विचाराऐवजी नागरिकांची सुरक्षा आणि आरोग्याबाबत विचार करावा. बॉम्बे हायकोर्टात याप्रकरणाची पुढी सुनावनी 2 जूला आहे.
