मोदी आणि दिल्ली रंगणार सामना ; वीज दराचा पहिला मुद्दा होणार वादाचा ?

नवी दिल्ली-भाजपला दिल्लीकरांनी हिसका दिल्यानंतर आता पंतप्रधान मोदी आणि दिल्ली च्या समस्या यावर सामना रंगू शकण्याची चिन्हे दिसत आहेत याला कारण असे घडले कि .’ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मोफत विजेची घोषणा असे लोक देत होते की ज्यांच्याकडे स्वतःची वीजच नाही,‘‘ असा चिमटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आम आदमी पक्षाला काढला. मात्र, “आप‘ने यावर, पंतप्रधानांनी दिल्लीच्या भल्यासाठी स्वस्त विजेची मदत करावी अशी विनंती करतो,‘‘ अशी सामंजस्याची भूमिका घेतली.
दिल्लीत जिव्हारी लागणारा पराभव झाल्याने भाजपमध्ये असलेली बेचैनी अद्याप कायम आहे. संघ व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये दिल्लीच्या पानिपताची कारणमीमांसा करण्यासाठी आज बैठक बोलावली होती. मात्र, संघाचे वरिष्ठ नेतृत्व कानपूर व मुझफ्फराबादमध्ये असल्याने सायंकाळी उशिरापर्यंत अशा बैठकीचे कोणतेही चिन्ह नव्हते. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या मुलाच्या विवाहाच्या स्वागत समारंभानिमित्त भाजपचे सारे मंत्री तिकडे व्यग्र राहणार असल्याने या बहुचर्चित आढावा बैठकीला आज दिवसभरात तरी मुहूर्त मिळाला नव्हता. संघ व भाजपमधील समन्वयक कृष्णगोपाल हे आजच दिल्लीत परतल्याने आगामी दोन दिवसांत अशी आढावा बैठक होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ऊर्जा मंत्रालयातर्फे विज्ञान भवनात झालेल्या कार्यक्रमात मोदी यांनी नवीकरणीय व अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवर अधिकाधिक जोर देण्याची गरज बोलून दाखविली. गुजरातने यापूर्वी सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप व ठिबक सिंचनाद्वारे शेतीची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविले आहेत व देशभरात याची पुनरावृत्ती अवघड नाही, असेही ते म्हणाले. बोलता बोलता पंतप्रधान म्हणाले, मोफत विजेची आश्‍वासने काही लोकांनी दिली. मात्र, ती अशा लोकांनी दिली, ज्यांच्याकडे स्वतःची वीजच नाही. मोदी यांनी केजरीवाल यांना हा थेट चिमटा काढल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया आहे.
दरम्यान, “आप‘ने मात्र याबाबत प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधानांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याचे टाळले. “आप‘नेते आशिष खेतान यांनी, पंतप्रधान वेगळ्या संदर्भात हे बोलले असावेत असे सांगितले. मात्र ते म्हणाले की, दिल्लीत विजेच्या मागणीपेक्षा उत्पादन जास्त आहे. कोळशावर उत्पादित वीजनिर्मितीला स्थानमर्यादा असतातच. जेथे खाणी असतात, अशा झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा याच राज्यांत कोळशावरील वीजनिर्मिती होऊ शकते. आज देशातील 80 टक्के वीज कोळशापासून तयार होत आहे. त्यामुळे नवे पर्याय स्वीकारले पाहिजेत.