पुणे— ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे दररोज सांगितले जात आहे. मात्र, मोदी केवळ नर्मदेबद्दल बोलतात, गेल्या २० वर्षांत त्यांनी कधी विस्थापितांचा विचार केला नाही अशी टीका केंद्रीय गृह व न्याय विभागाचे माजी सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली.
वनराईच्या वतीने स्व. डॉ. अरविंद रड्डी लिखित ‘इंडियन फॉरेस्ट्री – अ नॅचरॅलिस्ट परस्पेक्टिव्ह फॉर दी कॉमन सिटीझन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन जेष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. आनंद कर्वे यांच्या हस्ते ‘निवारा’च्या सभागृहात झाले. त्यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. गोडबोले बोलत होते. मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग, पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सतीश पांडे, वनस्पती शास्त्रज्ञ प्रा.श्रीधर महाजन, वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. गोडबोले म्हणाले, पर्यावरण हा विषय वादग्रस्त होण्याची खरेतर गरज नाही. मात्र, सध्या देशात त्याच्याइतका वादग्रस्त विषय दुसरा नाही. विकासाच्या निकषामध्ये आता मानवी विकासाचा मुद्दाही महत्वाचा झाला आहे. भूतानसारख्या देशात ‘हॅपीनेस इंडेक्स’चाही अंतर्भाव विकासाच्या निकषामध्ये करण्यात आला आहे. पुढले काम कशा तऱ्हेने करायचे यावर हे निकष अवलंबून आहेत. आपल्या देशात गेल्या ६० वर्षांत फार मोठा विकास झाला असे आपण म्हणतो मात्र, त्याची किती किंमत किती जणांना मोजावी लागली याचा विसर आपल्याला पडला आहे. हा विकास होताना ७ कोटी जनता विस्थापित झाली आहे. त्यामध्ये आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, यांचा समावेश आहे. आज रोज ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नर्मदेबद्दल बोलतात मात्र, गेल्या २० वर्षांत त्यांनी या प्रकल्पामुळे झालेल्या विस्थापितांबद्दल काहीच विचार केलेला नाही. म्हणून हा विषय न्यायालयापर्यंत न्यावा लागला. विकास करताना आपल्याला संतुलित विकासाचा विचार करावा लागेल, त्या अनुषंगाने डॉ. रड्डी यांचे आज प्रकाशित झालेले पुस्तक खूप मोलाचे आहे, असे मत डॉ. गोडबोले यांनी यावेळी व्यक्त केले.
वनसंरक्षणासाठी केवळ १.५ टक्के रक्कम दिली जाते. वनांच्या बाबतीतील प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचविले जात नाहीत. त्यामुळे म्हणावा तसा जनमताचा रेटा उभारताना दिसत नाही. डॉ. रड्डी यांनी आपल्या पुस्तकातून केलेली मांडणी याबाबतीत खूप उद्बोधक असून, यातून लोकांचे प्रशिक्षण होईल आणि लोक आपल्या वनाप्रतीच्या जबाबदारीकडे वळतील, असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले, ”याबाबतीत लोकांचा सहभाग वाढविल्याशिवाय हा प्रश्न शासनाने सोडवावा असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. वन विभागातही ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ ही योजना राबवावी व त्यासाठी नियामक आयोगाची स्थापना करावी अशी सूचना डॉ. गोडबोले यांनी केली. राज्यात वनासंदर्भातील अनेक प्रकल्प वादग्रस्त झाले. जैतापूरसारखा प्रकल्प त्यामुळे अजून रखडला आहे. सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेचा त्याला विरोध आहे तर भाजपचा पाठींबा आहे. या प्रकल्पाचे नक्की काय होणार हे आता बघावे लागेल. परदेशात ज्या चांगल्या गोष्टी राबविल्या जातात त्याची ‘कॉपी’ करण्यात आपण पटाईत आहोत. देशात ‘एसईझेड’ प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, त्यातील फार मोठ्या जमिनी व्यापारीकरण करून विकण्यात आल्या. त्याचा फायदा दुसऱ्याला झाला. मुंबईतील कापड गिरण्या डझनावारी आजारी पडल्या व नंतर त्या बंद पडल्या. या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेतून मालकांना हजारो कोटी रुपये मिळाले. या जमिनी एका विशिष्ट कारणासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या विक्रीतून आलेले पैसे शासनाकडे आले पाहिजे होते व त्याचा उपयोग लोकांसाठी व्हायला पाहिजे होता. मात्र, तसे झाले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये लोकांना त्यांची जबाबदारी समजावून देवू शकलो तर ती डॉ. रड्डी यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल असे डॉ. गोडबोले यांनी नमूद केले.
यावेळी डॉ. आनंद कर्वे यांनी वनस्पती शास्त्रामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने होणाऱ्या बदलांवर सुरु असलेल्या संशोधनाची माहिती दिली.
पुस्तकाविषयी मनोगत व्यक्त करताना डॉ. सतीश पांडे यांनी पुस्तकातील अनेक अवतरणाचे दाखले देत अंत्यत समर्पक शब्दामध्ये डॉ. रड्डी यांनी भारतीय वनांची ओळख करून दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुस्तकाविषयी बोलताना श्री. शि. द. महाजन म्हणाले, वने ही लाकूड, फळे, फुले, मध, डिंक यापेक्षा जलस्त्रोतांचा अमूल्य खजिना आहे, ही महत्वपूर्ण बाब डॉ. रेड्डी यांनी आपल्या पुस्तकातून अधोरेखित केली आहे. खारफुटीची जंगले, समुद्र शैवाल लागवड, जीविधता,j अशा अनेक बाबींचा आढावा या पुस्तकातून घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वनराईचे सचिव श्रीराम गोमरकर यांनी सूत्रसंचालन किरण पुरंदरे यांनी तर आभार श्रीरंग रड्डी यांनी मानले.
