सातारा- यंदा सरकारने पाणी -चारा – रोजगार -शिक्षण शुल्क माफी याला या क्रमानेच प्रधान्य देत काम करणे गरजेचे आहे असे मत येथे शरद पवार यांनी मांडले
सातारा जिल्ह्यातील फलटण, माण आणि खटाव तालुक्यांना आजराष्ट्रवादी चे नेते शरद पवार यांनी भेट दिली. आणि येथील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
याबद्दल शरद पवार यांनी म्हटले आहे कि , वडुज येथे जिल्हा टंचाई आढावा बैठकीला उपस्थित होतो. यावेळचा दुष्काळ मला १९७२ च्या दुष्काळासारखा वाटतोय. सरकारने मोकळ्या हाताने मदत करण्याची गरज आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नाचे आम्हाला राजकारण करायचे नाही. प्रशासन आणि लोकांमध्ये काम करणारे घटक यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. लवकरच राज्य आणि केंद्र सरकारशी संपर्क साधून दुष्काळाबाबतची माहिती देणार आहे.
यावर्षी मराठवाड्यासोबतच नाशिक, पुणे, सोलापूर, सातारा आणि सांगली या भागातही तितकीच परिस्थिती गंभीर आहे. याची नोंद सरकारने घेतली की नाही, याबाबत मला कल्पना नाही. पण मी त्यांना जाऊन सांगणार आहे.
दुष्काळाची परिस्थिती पाहता कर्जमाफीची तर मागणी आहेच. पण मला तरी सध्या प्राधान्याने चार महत्त्वाच्या गोष्टी कराव्यात असे वाटते.
प्राधान्य क्रमांक एक – पाणी,
दोन – चारा,
तीन – रोजगार
आणि शेवटचं म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क माफी.
त्याशिवाय शेतकऱ्यांकडून होणारी वसुली.
वसुली दोन प्रकारची आहे. मग ती केंद्र किंवा राज्य सरकारची असेल, सहकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांची वसुली असेल. सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकाची वसुली थांबवण्याचा काही प्रमाणात अधिकार राज्य सरकारला आहे. केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार आहेत. म्हणून हा प्रश्न दोघांसमोरही मांडावा लागेल. ही भूमिका आम्ही घेणार आहोत. ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात आहेत, त्या त्यांनी तातडीने कराव्यात. त्याचा जास्त बोजा राज्यावर पडणार नाही, अशीही आमची मागणी आहे.
ऊस गाळप आणि कारखाने बंदीवर काही विधानं केली जात आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पुणे येथील पाटबंधारे खात्यातील एक अधिकारी मला सांगत होते की, सप्टेंबरनंतर पाण्याचे एकच रोटेशन दिले जाणार आहे. याचा अर्थ ऑक्टोबर ते जून महिन्यापर्यंत पाणी मिळणार नाही. मग ऊस, द्राक्षबागा टिकणारच नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये फळबागा असो किंवा बारा महिन्यांचे पीक असो, त्याला आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. सरकारने याची पूर्तता करावी. जर पाणीच देऊ शकत नसतील तर सरकारने तो ऊस घेऊन चाऱ्यासाठी वापरावा.
गेल्या वर्षीही दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी माझ्याकडे हा विषय आला असताना चारा छावण्याबद्दल खाली जे अधिकार दिले होते, आज ते अधिकार देण्याची गरज आहे. हे आम्ही राज्य सरकारशी बोलणार आहोत. आजच्या बैठकित काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवून झाले आहेत. पण उत्तर येण्यासाठी पंधरा-पंधरा दिवस त्यांना वाट पाहावी लागते. त्यापेक्षा आम्ही ज्याप्रकारे खालच्या स्तरावरच अधिकार घेण्याची मुभा दिली होती, त्याप्रकारचे अधिकार आज खाळी द्यायला हवेत.
आमच्या भूमिकेवर काही लोक टीका करत आहेत. पण पंधरा वर्ष असा दुष्काळ पडला होता का? ज्यावेळेस संकट येतं त्यावेळी तिथे जावंच लागतं. टीका करणाऱ्या लोकांना दुष्काळाच्या संकटाचे तारतम्य असतं तर अशी वक्तव्ये त्यांनी केली नसती. गेली दहा वर्षे मी देशाचा कृषिमंत्री होतो. रेकॉर्ड ब्रेक उत्पादन झालं. कारण दुष्काळ नव्हता.असे हु शरद पवार यांनी नमूद केले आहे
