यवतमाळ जिल्ह्यातील यावली येथे दारूबंदीसाठी आग्रह धरणाऱ्या पोलीस पाटील यांच्या हत्येप्रकरणी विधानपरिषद सदस्य संदीप बाजोरिया, डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यातील पोलीस पाटलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे पोलीस पाटील विरेंद्र राठोड यांच्या हत्येप्रकरणी संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. राज्याचे दारूबंदीबाबतचे धोरण हे प्रतिबंधात्मक असून त्याचे नियमन होण्यासाठी अन्य जिल्ह्यात परवाने देण्यात आले आहेत. तथापि, संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावयाची असल्यास त्याबाबत आढावा घेणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
यावेळी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना उत्पादन शुल्क मंत्री एकनाथराव खडसे म्हणाले, दारूबंदीसंदर्भात गावकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. ग्रामसभेत ठराव केल्यानंतर दारू विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे. मात्र त्या भागातील मागणी करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण किमान 50 टक्के असणे आवश्यक असून त्या स्त्रियांची नावे त्या मतदारयादीत समाविष्ट असणे गरजेचे आहे.
बारवी धरणातून अतिरिक्त पाणी मिळण्यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री संजय दत्त, निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, मौजे तोंडली येथील पुनर्वसन गावठाणाची विकासकामे 50 टक्के पूर्ण झाली आहेत. तथापि तोंडली ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका दाखल केल्याने एप्रिल 2014 पासून सदरची कामे ग्रामस्थांनी बंद पाडली आहेत. मात्र त्यावर सामोपचाराने तोडगा निघू शकतो. सध्या पावसाळा सुरू झाला असल्याने धरणाचे काम करता येत नाही. पावसाळा संपल्यानंतर बारवी धरणाची उर्वरित कामे तत्काळ करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य श्रीमती शोभाताई फडणवीस, सर्वश्री जयंत पाटील, महादेव जानकर यांनी बियाणांच्या काळ्याबाजारासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी प्रा. शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, महाबीज व राष्ट्रीय बीज निगम या शासनाच्या अधिपत्याखाली येत असून बीटी-कॉटन हे बियाणे 8 जून 2015 च्या अधिसूचनेअन्वये ज्या विक्रेत्यांनी दिनांक 8 जूननंतर अधिक किंमतीने बियाण्यांची विक्री केली असेल, त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.
औरंगाबाद येथे समांतर जलवाहिनीचे कामासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सुभाष झांबड, संदीप बाजोरिया, जयंत पाटील या सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली होती, त्यावेळी डॉ. पाटील बोलत होते.
केंद्र शासन पुरस्कृत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानाच्या (जेएनएनयुआरएम) अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्मॉल ॲन्ड मिडीयम टाऊन (युआयडीएसएसएमटी) या उपअभियांतर्गत औरंगाबाद शहर वाढीव पाणीपुरवठा योजनेच्या रूपये 359.67 कोटी किंमतीच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने 2009 साली मान्यता दिली होती. तथापि, औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या 2 मार्च 2015 च्या ठरावाच्या अनुषंगाने झालेली तक्रार लक्षात घेता सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
कवठेएकंद (ता.तासगाव, जि. सांगली) येथे झालेल्या शोभेच्या दारू स्फोटसंदर्भातील लक्षवेधी सदस्य हेमंत टकले, महादेव जानकर यांनी मांडली होती, त्यावेळी श्री. देशमुख बोलत होते. ते म्हणाले, याप्रकरणी कारखाने अधिनियम 1948, महाराष्ट्र कारखाने नियम 1963, स्फोटके अधिनियम 1884, स्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तसेच भारतीय दंडविधानअंतर्गत भोगवटादाराविरूद्ध कार्यवाही करण्यात आली आहे. या घटनेच्या दंडाधिकारी चौकशीचे आदेश देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
