पुणे- केवळ सुरेश कलमाडी यांच्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकृततेची मोहोर उमटलेला पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (पिफ) चित्रपटांच्या अनुदानासाठी पात्र नसल्याची माहिती आता समोर आली आहे.पिफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमधील नामांकन किंवा पारितोषिक मिळवलेल्या चित्रपटांना थेट अनुदानासाठी पात्र ठरवण्याचा नियम राज्य सरकारने यापूर्वी केला आहे. दरम्यान यापूर्वी राज्य सरकारने मराठी चित्रपटांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी नियुक्त केलेल्या समिती मध्ये एका पत्रकाराची केलेली नियुक्ती संशयास्पद आणि वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मराठी चित्रपटांना अनुदान देण्याबाबतची नवीन नियमावली गतवर्षी राज्य सरकारने जाहीर केली. त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या मराठी चित्रपटांना अनुदानासाठी थेट पात्र ठरवण्याचा नियम करण्यात आला. राष्ट्रीय पुरस्कार, इंडियन पॅनोरमासह ऑस्कर, बर्लिन, कान्स, बुसान, रॉटरडॅम अशा जगभरातील महत्त्वाच्या अकरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांची यादीच राज्य सरकारने केली आहे. भारतात मुंबईतील मामि, केरळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ख्याती असतानाही या महोत्सवांचा समावेश या यादीत करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, २०१०मध्ये ‘पिफ’ला महाराष्ट्राचा अधिकृत महोत्सव म्हणून राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र, या यादीत पिफचाही समावेशनाही
पिफ हा राज्य सरकारचा अधिकृत महोत्सव आहे असे आज पर्यंत भासविण्यात येत होते सरकारकडून महोत्सवाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो; तसेच महामंडळही महोत्सवाला निधी देते. त्यामुळे या महोत्सवातील पारितोषिकप्राप्त मराठी चित्रपटाला थेट अनुदान मिळण्यासाठी पात्र ठरविण्यात यावे. याबाबत नवनिर्वाचित सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे याबाबत भूमिका मांडून पाठपुरावा करावा यासाठी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय पाटकर यांच्यावर दबाव येत असल्याचे वृत्त आहे . पिफ साठी एकूण होणारा खर्च याबाबत आता चौकशीची मागणी झाल्यास गैर वाटणार नाही असे दिसते अह्हे