मुंबई, दि.२८ मे : तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त कोकणाला सरकारने केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून महाविकास आघाडी सरकारने कोकणवासीयांच्या तोंडाला केवळ पानेच पुसली नाही तर त्यांची दिशाभूलही केली, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारवर केली आहे. राज्यसरकारने कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चक्रीवादळग्रस्तांसाठी २५२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. यावर आज भाजपा कार्यालयात प्रविण दरेकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यांच्यासमवेत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व आमदार भाई गिरकर, अडव्होकेट निरंजन डावखरे, रमेश पाटील व माजी आमदार राज पुरोहित हे उपस्थित होते.
मदतीच्या निर्णयात माणुसकीच दर्शन आणि कोकणवासीयांविषयीची आस्था नाही. सरकारने केवळ औपचारिकता पार पाडली. मदत जाहीर न केल्यास मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसेल, असे दरेकर यांनी जाहीर केले होते. त्याबाबत दरेकर म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तौक्ते चक्रीवादळग्रस्त कोकणाला सरकारने मदत जाहीर केली नाही तर मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर कोकणातील सहकारी आमदारांसोबत उपोषणाला बसेन, असा इशारा मी सरकारला दिला होता. विरोधी पक्षाकडून सातत्याने आलेला दबाव, आग्रही मागणी, देवेंद्रजी आणि माझा झालेला दौरा यामुळे काल सरकारने मदतीचा निर्णय अखेर जाहीर केला असला तरी जाहीर केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. ही मदत जाहीर करताना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचं माणुसकीच दर्शन किंवा कोकणवासीयांविषयीची आस्था दिसून आलेली नाही. एक औपचारिकता पूर्ण करावी, अशा प्रकारे सरकारने मदत जाहीर केली आहे.
मदतीची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारकडून वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला नाही
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी गुजराथप्रमाणे महाराष्ट्राला मोदीजिनी २ हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्याचा संदर्भ देऊन दरेकर म्हणाले, एका बाजूला संजय राऊत केंद्राने २ हजार कोटी द्यावेत, अशी मागणी करतात, अर्थात, त्यांनी कुठल्या अभ्यासानुसार २ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती, हे कळायला मार्ग नाही. पण केंद्राने २ हजार कोटी द्यावेत, अशी अपेक्षा धरताना राज्य सरकारने केवळ २५२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यामुळे यांची मागणी आणि मदतीची घोषणा, यात कोणताही वस्तुनिष्ठ अभ्यास नाही, हे सर्व कोकणवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासारखे असून मदतीची घोषणा निव्वळ फसवी आहे.
कोकणवासीयांचा आक्रोश कमी करण्याऐवजी वाढवण्याचं काम सरकारच्या या निर्णयांमधून झालं आहे, अशी टीका दरेकर यांनी केली.
दरेकरांकडून मदतीच्या निर्णयाची पोलखोल
महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीची पोलखोलही दरेकरांनी आकडेवारीनिशी केली. कोकण विभागीय आयुक्तांनी ४७ कोटी रुपये नुकसानीचा अहवाल सरकारला पाठवला. मदातकार्ये व पुनर्वसन मंत्री महोदयांनी ७२ कोटी रुपये एनडीआरएफकडून सहाय्य मिळेल, असे सांगितले. मग सरकारने २५२ कोटी रुपये मदतीचा आकडा कुठून आणि कसा आणला, असा सवाल उपस्थित करून कोणत्याही अभ्यासानुसार आणि पंचनाम्यानुसार घोषणा झालेली नाही, अशी टीका दरेकर यांनी सरकारवर केली आहे.
दरेकर म्हणाले, निसर्ग वादळापेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचं मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या मंत्र्यांकडून सांगण्यात आलं आणि निसर्ग वादळापेक्षा तोकडी मदत देण्यात आली. वाढीव दराने मदत दिली असं सरकार सांगत असेल तर ती वाढीव कशी आहे, याचं स्पष्टीकरण सरकारने दिलं पाहिजे. कारण, निसर्ग वादळात जी मदत होती, तशीच्या तशी मदत सरकारने काल जाहीर केली. नादुरुस्त बोटींसाठी 10 हजार आणि नष्ट झालेल्या बोटींसाठी 25 हजार रुपये मदत दिली आहे. याहीपेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान मच्छीमारांचं झालं आहे. सरकारी मदतीतून नवीन बोटी पुन्हा घेणं त्यांना शक्य होणार नाही. मच्छिमारांचे 40 ते 50 लाखाचे नुकसान झाले असताना पंचनामा 15-20 लाखाचा केला गेला आणि मदत 25 हजाराची दिली गेली. आंबा, नारळ, सुपारीची झाडं वाढवण्यासाठी 15 वर्ष लागतात आणि नारळासाठी 250, सुपारीसाठी 50 रुपये मदत सरकारने केली आहे. एका झाडामधून 15 वर्ष उत्पन्न मिळतं, आता 15 वर्षे शेतकऱ्याला उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे नारळी, सुपारी, आंबा यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या आधारे मदत देण्याची अपेक्षा होती. पक्क्या घरांसाठी 50 हजार रुपये मदत जाहीर केली असली तरी त्या पैशातून घर बांधून होणार नाही. थोडक्यात, फळझाडं, बोटी, घरं यांच्या नुकसानीच्या सुसंगत मदतीची घोषणा झालेली नाही.
केवळ जनतेच्या मनातील आक्रोश थांबवण्यासाठी घाईगर्दीत सरकारने निर्णय घेतलेला आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.
मदतीपासून वंचित राहिलेल्यांचा समावेश करा
कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने संयुक्त पंचनामे करून घ्या
कोकणात पॅकबंद आमरस, तळलेले गरे, मुरंबा, कैरी, कोकम, करवंद, सरबते असे पदार्थ तयार करून वर्षभर विकणारे घरघूती उद्योग बंद पडले आहेत. त्या लोकांनी कर्ज घेतलं आहे, त्यांना मदत सरकारने दिली नाही. काही फळझाडं मूळापासून पडली नसली तरी कमजोर झाली आहेत, त्यामुळे पीक देणार नाहीत, काही झाडं उभी आहेत, आंबा पडून नुकसान झालं आहे, त्यांचाही विचार सरकारने केला नाही. त्यामुळे अशा बारीकसारिक गोष्टींचाही अभ्यास झाला पाहिजे, कृषि विद्यापीठातून सर्वेक्षण झाले पाहिजे. कोकणातील नुकसानीचे खरे वास्तव सरकारला जाणून घ्यायचे असेल तर कृषी अधिकारी आणि कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी यांनी मिळून शास्त्रोक्त पद्धतीने पंचनामे करावेत, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.
दरेकरांचा सरकारला पुन्हा उपोषणाचा इशारा
आज जरी उपोषण मागे घेतले असले तरी सरकारने जाहीर केलेली मदत तात्काळ कोकणवासीयांना मिळाली नाही, जे घटक वंचित राहिले आहेत त्यांचा समावेश केला नाही आणि मदतीच्या रकमेत वाढ केली नाही तर कोकणातील माझ्या सहकारी आमदारांबरोबर मी उपोषणाला बसेल, असा इशाराही दरेकर यांनी दिला.