सध्या आपल्या देशात मोठ्या २० तर लहान सुमारे १० ते १२ सर्कशी शिल्लक राहिल्या आहेत. गेल्या दहा – पंधरा वर्षात वाघ सिंह, चिपांझी, माकड, हिप्पोपोटॅमास, अस्वल या प्राण्यांचे खेळ सर्कशीत करण्यास केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. विशेषत: वाघ सिंहांचे खेळ हे आकर्षणाचे मुख्य केंद्र होते. मात्र तेच नसल्यामुळे देशातील सर्कस उद्योगाला उतरती कळा लागली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिका, युरोप, चीन अशा सर्कसप्रेमी सर्वच देशांमध्ये यातील कोणत्याही प्राण्यांवर सर्कसमध्ये खेळ करून घेण्यास बंदी नाही. भारतात मात्र आता सर्कशींमधील हत्तींवरही संक्रांत येण्याची चिन्हं असून त्यामुळे हा सर्वच उद्योग बंद पडेल अशी भिती आहे. सर्कसमधील प्राण्यांच्या खेळाचे मूल्यमापन केंद्रीय पर्यावरण, वन, क्रिडा वा वन्यप्राण्यांशी संदर्भात विभागांतर्फे करण्याऐवजी काही एनजीओमार्फत हे मूल्यमापन केले जाते. ही बाब चुकीची असून केंद्र सरकारने या धोरणाचा पुर्नविचार करावा, अशी मागणी सर्कस उद्योगातर्फे सातत्याने केली जात आहे. भारतात सर्कस अडचणीच्या पर्वातून जात असून, शहरांमध्ये मध्यवर्ती भागात सर्कशीसाठी सार्वजनिक मैदाने उपलब्ध नाहीत. खाजगी मैदानांचे भाडे सर्कशीला परवडू शकत नाही. संपूर्ण सर्कस जनरेटरच्या वीजेवर चालू असते. या सोबतच सर्कसमधील कुटुंबातील लहान मुलांना बालकामगार कायद्याखाली आणल्यामुळे सर्कसमध्ये लहान मुलांना ट्रेनिंग देता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात सर्कसमधील कलावंत तरी तयार होतील का ? असा प्रश्न आहे. यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सर्कसकडे सहानुभूतीने बघून सर्कसचे प्रश्न सोडविण्यास मदत करावी असे वाटते असे सर्कसचे पार्टनर सुजित दिलीप यांनी सांगितले.