काकासाहेब गाडगीळ यांच्या 50 व्या पुण्यतिथीनिमित्त पुण्यातील टिळक स्मारक मंदिरात आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस ‘स्मार्ट सिटी’ या विषयावर बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, पालकमंत्री गिरीश बापट, आमदार अनंत गाडगीळ आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, एसपीव्हीमुळे कोणाच्या तरी अधिकारांवर गदा येईल, याबाबतचा गैरसमज मनातून काढून टाकला पाहिजे. एसपीव्ही ही एखाद्या खास उद्देशाच्या पूर्तीसाठी तयार केली जाते. आर्थिक स्त्रोताच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी त्याचा उपयोग होत असतो. स्मार्ट सिटी म्हणजे वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन सेवा कार्यक्षम, पारदर्शक व परवडणाऱ्या करण्यासाठी योग्य अशी व्यवस्था तयार करणे होय. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा (आयसीटी) उपयोग करुन आपल्या नागरी जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा आदी सर्वच क्षेत्रात आयसीटीचा कार्यक्षम वापर करुन जीवनमान उंचावण्याचे काम स्मार्ट सिटी योजनेद्वारे केले जाणार आहे. लोकांच्या सहभागानेच ही योजना यशस्वी ठरु शकेल.
तुमच्या आणि माझ्या मनातील शहर, तुम्हा-आम्हाला सोई उपलब्ध करुन देणारी शहरं, आपणास हवी आहेत. पूर्वी आपण भारत गावात रहातो, असे म्हणत असू, आजही हे सत्य आहे. परंतु आता भारत हा जसा गावात आहे तसाच तो शहरातही आहे. सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या आता शहरांमध्ये राहते. मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील लोक कामाच्या, मिळकतीच्या शोधासाठी शहरात येत आहेत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आताच्या प्रचलित ‘सिटी स्टेट’ संकल्पनेप्रमाणे पूर्वी भारतात पाटलीपुत्रसारखे एक शहर म्हणजे एक राज्य होते. त्याकाळच्या सर्व सुविधा त्या शहरात होत्या. आता आपणास अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या, सहज उपलब्ध होणाऱ्या आणि सर्वांच्या आर्थिक आवाक्यात असणाऱ्या सेवा द्यावा लागतील.
आपली गावे समृद्ध झाली पाहिजेत, यासाठी नियोजन केले. पण शहराकडे येणाऱ्या लोकांचे लोंढे आपण थांबवू शकलो नाहीत. नियोजन करताना गावात तरुणांना संधी उपलब्ध करुन देऊ शकलो नाहीत. शहराच्या विकासाबाबत बोलणे म्हणजे गावांच्या विकासाच्या विरोधात बोलणे, असा विचार आपण केला. त्यामुळे गेल्या 20 वर्षांत देशातील आणि राज्यातील शहरांना बकाल स्वरुप प्राप्त झाले. शहरातील शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पर्यावरण, दळणवळण, पाणी यांच्यावर विपरित ताण येत गेला, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे. पण या शहरातील 55 टक्के लोक नरकात राहत असावेत अशा अवस्थेत राहतात. मुंबईत रोजगारासाठी येणारे लोक दिसेल त्या मोकळ्या जागेत राहतात. यातून झोपडपट्टीची संख्या वाढत गेली. शहराला बकालतेचे स्वरुप प्राप्त झालं, पण आपण येणाऱ्या लोकांसाठी पायाभूत सुविधांचा विचार केला नाही. एकीकडे संधी देणाऱ्या शहरांमध्ये आपण 50 टक्के लोकांना राहण्यास जागा देऊ शकलो नाहीत. शहरातील 30 ते 55 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांच्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटीतून त्यावर नक्कीच उपाय शोधला जाईल, असेही ते म्हणाले.
शहरातील कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे ही फार मोठी समस्या आहे. जो कचरा तयार होतो. त्याची तंत्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावली पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आपण प्रचंड प्रमाणात कचऱ्याचे डोंगर निर्माण करतो. मात्र, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण, विलगीकरण केले जात नाही. राज्यात दररोज 20 हजार टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी केवळ 13 हजार टन कचरा वाहून नेला जातो तर केवळ पंधराशे टन कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, विलगीकरण करुन विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. याही कामात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन त्यातून अर्थव्यवहार निर्माण करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
आपणास शाश्वत विकासाची गरज आहे. पुन्हा लोकांनी गावाकडे जावे, असे बोलत राहिलो तर हा प्रश्न सुटणार नाही. शहरात स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून सुविधा देण्याची गरज आहे. वाय-फाय म्हणजे स्मार्ट शहर नसून तो एक त्यातील भाग आहे. शहरातील सेवा अतिशय गतिमानपणे आणि परवडणाऱ्या स्वरुपात देण्याचे मॉडेल विकसित करावे लागेल. आज जगात तंत्रज्ञानामुळे अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत. त्याचा वापर करावा लागेल. तंत्रज्ञानातून नागरी जीवनमान बदलता येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शहरात सेवा अणि वस्तुंची निर्मिती होते त्यामुळे शहराकडे वळणाऱ्या लोकांना त्याच्या गावातील म्हणजेज शेतीतील उत्पन्नाशी जोडावे लागेल. शेती उत्पन्नास बाजारपेठ मिळवून देऊन, शेतीतील गुंतवणूक वाढवून आपणास शहराकडे येणाऱ्या लोंढ्यावर उपाययोजना करता येईल. राष्ट्राचा 65 टक्के जीडीपी शहरातून तयार होतो. त्यामुळे लोक शहरांकडे आकर्षित होतात. शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा व सेवा खासगी क्षेत्रांबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रासाठीही उभ्या रहाव्यात यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेती क्षेत्रावर 50 ते 55 टक्के लोक अवलंबून असले तरी केवळ 11 टक्के जीडीपी या क्षेत्रातून मिळतो. शेती क्षेत्रात खरा रोजगार नाही तर छुपी बेरोजगारी आहे. शेती क्षेत्रात नवीन गोष्टी न करता नवीन लोकांना सामावून घेणे कठीण आहे. म्हणून शेती क्षेत्रावरील भार इतर क्षेत्राकडे आणावा लागेल. शेती क्षेत्राला पूरक यंत्रणा, बाजारपेठ, सेवा निर्माण करावी लागेल. बाजारपेठ शहरांमध्ये असल्याने तेथील सेवा क्षेत्रातला विकास शेती क्षेत्राशी जोडला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
कोणत्याही शहरात 40 ते 60 टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीनाल्यात सोडल्याने जलप्रदुषणाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. यापुढे एमआयडीसी तसेच कोणत्याही नवीन उद्योगाला औद्योगिक कारणासाठी थेट धरणातून पाणी उचलण्यास परवानगी न देता प्रक्रिया केलेले पाणी घेण्याची अट टाकण्यात येईल. त्यातून महापालिकांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याला ग्राहक मिळून उत्पन्न वाढीचा स्रोत तयार होईल. पाणी हे विनामूल्य आहे ही मानसिकता आता बदलली पाहिजे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सोलापूर येथील एनटीपीसीच्या प्रकल्पाला उजनीतून पाणीपुरवठ्याची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. त्यामध्ये आता सरकारने सुधारणा केली असून हे पाणी सोलापूर महापालिकेला दिले जाणार असून महापालिकेने शहरातील सांडपाणी शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करुन एनटीपीसीला पुरवावयाचे असे निश्चित करण्यात आल्याने सुमारे 15 टीएमसी पाणी वाचणार आहे. येत्या 1-2 वर्षात नागपूर महापालिकाही सांडपाण्यावर शुद्धीकरणाची 100 टक्के प्रक्रिया करणारी महापालिका ठरेल. नागपूर महानगरपालिकेने महाजेनकोला प्रकिया केलेले पाणी विकून 15 कोटी रुपये मिळवले आहेत. तसेच हळूहळू राज्यातील सर्व महापालिकांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्यांचा वापर करण्यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
केवळ रस्ते बांधून किंवा रस्त्याचे रुंदीकरण करुन, पुलांचे बांधकाम (ओव्हरब्रीज) करुन शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सुटणार नाही. वाहनांची संख्या वाढत असल्याने रस्ते कितीही चांगले केले तरी ते पुरणार नाहीत. त्यातून वाहणे थांबविण्याचीही गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. त्यावर उपाय म्हणजे शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीच्या उत्तम सोई निर्माण करणे, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जनतेच्या वेळ आणि पैशाची बचत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्मार्ट सोल्युशन देण्याबरोबरच कम्पलिट सोल्युशन देण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
देशात दररोज नवीन ‘स्टार्ट अप्स’ होत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. देशात गुंतवणुकीला कमतरता नाही. उत्पादन, पायाभूत सुविधांच्या विकास क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणुकदार तयार आहेत. त्यांचे व्याजदरही अत्यंत कमी आहेत. परदेशी गुंतवणूक उत्पादन, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी वापल्यास शेती क्षेत्रामध्ये राष्ट्राचे भांडवल लावता येईल. इतर राष्ट्रांनी प्रथम प्रगती केली पण त्याचवेळी तेथे पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास झाला. त्यांना आता पर्यावरणावर प्रचंड खर्च करावा लागत आहे. हे पाहता आपण आता करत असलेला पायाभूत सुविधांचा विकास पर्यावरणाला पूरक पद्धतीने करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.यावेळी श्री फडणवीस म्हणाले ,’काकासाहेब हे स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. आजही प्रतिष्ठानच्या वतीने सातत्याने नवनवीन उपक्रम आयोजित केले जातात, ही आनंदाची बाब आहे. स्मार्ट सिटी ही केवळ श्रीमंतांसाठी आहे, ही कल्पनाच मुळी चुकीची आहे. सर्वसामान्य माणसांचे जगणे अधिक सुकर आणि सुखकर व्हावे, हा या कल्पनेचा मूळ हेतू आहे. त्यामुळे त्यांचा अधिकाधिक सहभाग जोवर या प्रक्रियेत राहत नाही, तोवर ही संकल्पना मूर्त रूपास आणणे कठीण आहे. स्मार्ट शहरं विकसित करताना जगाने केली तशी पर्यावरणाशी स्पर्धा आम्हाला करायची नाही, तर पर्यावरणानुकूल शहरं बनवायची आहेत. मला खात्री आहे की, लोकांचा विश्वास संपादन करीत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शिता राखून हे स्वप्न आपण निश्चितपणे पूर्ण करू शकू!