पुणे : कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाऊन काळात चार महिन्यांपासून हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्यांचे आणि झोपड्पट्टीवासीयांचे अतोनात हाल सुरु आहेत. अशातच महावितरणने चार महिन्यांचे एकत्रित वीजबिल देऊन त्यांच्या अडचणीत भर घातली आहे. कष्टकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी या चार महिन्याचे वीजबिल सरसकट माफ करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ‘रिपाइं’ पुणे शहराच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भातील मागण्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्य अभियंता यांना देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास ‘रिपाइं’च्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
‘रिपाइं’चे शहराध्यक्ष अशोक शिरोळे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता पेठेतील महावितरणच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी ‘रिपाइं’ पश्चिम महाराष्ट्र युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, शैलेंद्र चव्हाण, कार्याध्यक्ष संजय सोनावणे, बसवराज गायकवाड, सचिव बाबुराव घाडगे, महिपाल वाघमारे, महिला अध्यक्ष शशिकला वाघमारे, निलेश आल्हाट, मोहन जगताप, भगवान गायकवाड, वसंत बनसोडे, संदीप दांडोरे, जयदेव रंधवे, लियाकत शेख, रफिक दफेदार आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“मार्चपासून लॉकडाऊन लागू केल्याने हातावर पोट असलेल्या सर्वसामान्य व झोपडपट्टी धारकांचे मोठे हाल झाले आहेत. घरकाम करणार्या महिला, रिक्षा व्यवसायिक, मोलमजुरी व फुटपाथवर व्यवसाय करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काम पूर्णपणे बंद असल्याने सर्वसामान्य व झोपडपट्टी धारकांवर हलाखीची परिस्थिती आली आहे. तसेच आजही अनेक भागांमध्ये कंटेनमेंट झोन लागू आहे. महावितरणने चार महिन्यांचे लाईट बिल दिले आहे. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर सरकारची वागणूक अन्यायकारक असून, सर्वसामान्य व झोपडपट्टीधारकांना कठोर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे लॉकडाउनमधील चार महिन्यांचे वीजबिल सरसकट माफ करावे, झोपडपट्टीधारकांना नवीन वीज कनेक्शन मोफत द्यावे, लॉकडाउनपूर्वीच्या कीत वीजबिल धारकांना दिलेल्या हप्त्यांवर व्याज आकारू नये, परगावी अडकून पडलेल्या सर्वसामान्यांना घर बंद असतानाही आकारण्यात आलेले सरासरी वीज बिल माफ करावे, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.