पाण्याचाही घोटाळा ; गोष्ट अजब गजब कारभाराची ..

 यापूर्वीसुद्धा जलसंपदा विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेला पत्र पाठवली आहेत. यावर महापालिका प्रशासन बिलाची तपासणी करून निर्णय घेईल, अशी भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात येत आली . आता जलसंपदा विभागाने 20 मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत पालिका प्रशासनाला दिली आहे.

खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता पी. बी. शेलार म्हणाले, महापालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार 1.25 टीएमसी पाणी महिन्याला घेणे अपेक्षित आहे; मात्र पालिका यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे. महापालिकेला वारंवार पाण्याची बचत करण्याच्या सूचना देण्यात  आल्या आहेत. अन्यथा भविष्यामध्ये पाण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. महापालिका प्रशासनाने त्वरित थकबाकी भरावी असे त्यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणाले, जलसंपदा विभागाने वाढीव बील पाठवले आहे. यासंदर्भात आम्ही बिलाची विस्तृत माहिती मागवली आहे. जोपर्यंत ही माहिती मिळत नाही तोपर्यंत बील भरता येणार नाही. महापालिका कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त पाणी वापर करत नसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. पालिका प्रशासन हे जास्त पाणी वापरत असल्यामुळे नियमाप्रमाणे दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे 354 कोटींची थकबाकी झाली असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका 10 टक्के पाणी हे व्यवसायिक वापरासाठी देते. करारामध्ये केवळ 2.5 टक्के म्हटले आहे. त्यामुळे बिलामध्ये रक्कम वाढवण्यात आली आहे. 

पालिका प्रशासन हे 97.50 टक्के पाणी हे घरगुती वापरासाठी देत असून, उरलेले पाणी व्यावसायिक वापरासाठी देत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी याच पद्धतीने बील जलसंपदा विभागाला अदा केले जाते. मात्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. 2011 पासून 89 टक्के वापर घरगुती पाण्यासाठी आणि शिल्लक पाणीसाठा व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर 11.5 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी वापरल्यामुळे 354 कोटींची थकबाकी झाली असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.

दरम्यान राज्यात आणि पालिकेत नेमकी सत्ता अधिकारी चालवितात पण त्यांच्या कारभारातील अशा भोंगळपणावर  लोकनियुक्त प्रतिनिधी नेमके काय करतात ..असा भोंगळ कारभार असतानाही कारवाई एवजी प्रमोशने कशी करतात ? असा प्रश्न प्रामाणीकांना सतावणार आहे.