पुणे -एकीकडे जलसंपदा विभाग महापालिकेकडे पुरविलेल्या पाण्या पोटी ३५४ कोटी ची थकीत रकमेची मागणी करत असताना दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने मात्र आम्ही दर 2 महिन्याला जलसंपदा विभागाचे बिल अदा करतो , थकीत रक्कम काहीच नाही असा दावा केल्याने , ३५४ कोटीचे पाणी मुरतंय कुठे ? असा प्रश्न निर्माण झाला असून यामागे २४ बाय 7 पाणी योजनेतील भाजपा सेने अंतर्गत राजकारण आहे कि काय ? अशी हि शंका उपस्थित झाली आहे . दरम्यान पाणीपुरवठा प्रमुख व्ही .जी कुलकर्णी यांनी या प्रकरणी मुंबईत शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत महापालिका प्रशासन आपली भूमिका मांडेल असे स्पष्ट केले आहे .
अगोदर जलसंपदा विभागाने महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्यात ८.३० टीएमसी पाण्याची कपात का करू नये ?अशा प्रकरचे पत्र पाठवून पहिला दणका दिल्यानंतर आता ३५४ कोटीची मागणी करणारे पत्र देवून दुसरा दणका दिल्याने पालिका आणि जलसंपदा या दोघांमधील दुरावा दिसून येवू लागला आहे . मात्र याबाबत कोणत्याही प्रकारे पाण्याची कपात करू देणार नाही असे कालपर्यंत सांगणाऱ्या पालिकेतील भाजपा च्या सत्ताधारी प्रशासनाने ३५४ कोटीच्या थकबाकीबाबत मात्र आज तरी चुप्पी चे धोरण ठेवले आहे . याबरोबर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस पक्षानेही आज याबाबत अधिकृतपणे बोलणे टाळले आहे.
महापालिका जास्त पाणी वापरते असे सांगून जलसंपदा विभागाने पाणीकपातीबाबत दिलेले पत्र म्हणजे पहिला दणका नव्हता तर तो दुसरा दणका होता. पण पहिल्यांदा कपातीचे पत्र उघड झाले आणि काल ३५४ कोटी ७० लाखाची मागणी करणारे जे पत्र उघड झाले , ते वास्तविक पाहता १९ ऑगस्ट २०१७ रोजीच महापालिका आयक्त कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे . तरीही सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर अशी 2 महिने हे पत्र पालिका प्रशासनाने गुलदस्त्यात का ठेवले ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे .
महापालिकेने 2012 पासून राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या कोटयापेक्षा साडेअकरा टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वापरले असून या पाण्यासाठी औद्योगिकदराने शुल्क आकारून या शुल्कावरील दंडाच्या रकमेपोटी जलसंपदा विभागाने 354 कोटी रुपयांची थकबाकी द्यावी, अशी मागणी जलसंपदा विभागाने ऑगस्ट ला दिलेल्या पत्राद्वारे महापालिकेकडे केली आहे.
शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला साडेअकरा टीएमसी पाणी मंजूर झालेले आहे. परंतु महापालिका त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर 2012 पासून करीत आहे. याबाबतचे रिव्हाईस बिल म्हणून हे पत्र धाडण्यात आले आहे .
पाटबंधारे विभागाकडून व्यावसायिक वापरापोटी पाण्याचा दर एक हजार लिटरसाठी 33 रुपये, तर पिण्याच्या पाण्यासाठी हा दर दोन रुपये 20 पैसे आकारण्यात येतो. त्यानुसार जादा पाण्याचा दर व्यावसायिक स्वरूपाने जलसंपदा विभागाने आकारला आहे.
पुण्यात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांनी संगनमत केल्याच्या आरोपावरून आणि त्यात सीबीआय ने दिलेल्या पत्रावरून राज्य शासनाच्या आदेशान्वये गुरुवार दिनांक 3 ऑगस्ट २०१७ रोजी रद्द करण्यात आली होती . या प्रकल्पामध्ये संबंधित कंत्राटदारांनी संगनमत करून कामापेक्षा २६ टक्के जास्त दराने निविदा भरल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर किमान पाचशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार होता. यावेळी निविदा रद्द करीत असल्याची घोषणा पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केली होती .
या पाणीपुरवठा योजनेतील १७१८ कोटी रुपयांच्या पाइपलाइनची निविदा २४ ते २६ टक्के वाढीव दराने आली होती. त्यामुळे पालिकेचा ४०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार होता. या कामात ठेकेदार कंपन्यांनी संगनमत केल्याचा आरोप झाल्याने या योजनेच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याने फेरनिविदा काढल्याचे कुमार यांनी सांगितले होते. पाइपलाइनच्या कामाची निविदा रद्द करताना आयुक्तांनी पाणी मीटरच्या निविदाही रद्द केल्या होत्या. पाइपलाइन, पाणीमीटर, फायबर ऑप्टिकल डक्ट आणि मेंटेनन्सच्या कामाची निविदा एकत्रित काढण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते .२४ तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी बॉँडद्वारे निधी उभारण्यास प्रारंभ करण्यात आला होता . २०० कोटीचे बॉंड घेण्यात आले होते .मात्र निविदा प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर बॉंड ची प्रक्रिया थांबविण्यात आली . या घटनेस 3 महिने उलटले आहेत आता फेर निविदा काढण्यात येत आहे .
या सर्व बाबींचा जलसंपदा विभागाने २९ ऑगस्ट रोजीच दिलेल्या ३५४ कोटीच्या मागणी बाबतच्या पत्राचा संदर्भ आहे किंवा कसे ,पाणी कपातीबाबत च्या पत्रामागील नेमका हेतू काय होता ? या सर्व बाबी आता २४ तास पाणीपुरवठा योजनेशी जोडल्या जावू शकतात काय ? यावर काही चिकित्सक आपापली मते अजमावीत आहेत . शिवसेनेचे विजय शिवतारे जलसंपदा मंत्री आहेत . आज त्यांच्याशी संपर्क साधुनही त्यांच्याशी या विषयावर बोलणे होऊ शकले नाही . तर भाजपचे एक पदाधिकारी यांनी याबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट हेच आपली भूमिका मांडतील असे सांगितले. तर दुसरे पदाधिकारी यांनी आपण उद्या यावर बोलू असे सांगितले. दरम्यान आयुक्त कुणालकुमार ,महापौर मुक्ता टिळक हे आज स्मार्ट सिटी च्या बैठकीबाबत मुंबईत होते .त्यामुळे त्यांचेही म्हणणे समजू शकले नाही .
