चित्रपट निर्माण आणि शेती हे कदाचित दोन ध्रुव असतील. पण जर एखाद्याला जर आपल्या वाक्यात दोन्हींना बसवायचे असल्यास , तेलगु फिल्म स्टार पवन कल्याण यांचे नाव काही नावांसोबत आपल्या मनात येते, कारण पवन यांना शेती आणि चित्रपट या दोहोंबद्दल समान आस्था होती. त्यांना विकल्प दिले असते, तर त्यांनी कदाचित चित्रपटांमध्ये अभिनय करण्याऐवजी शेतीची निवड केली असती.
जेव्हा ख्यातनाम चित्रपट समिक्षक अनुपमा चोपडांनी पवन यांना जर ते अभिनेता बनला नसता तर त्यांनी काय केले असते असा प्रश्न विचारला. तेव्हा कल्याण म्हणाले की मी शेतकरी बनलो असतो. खरंतर कल्याण यांनी भूतकाळामध्ये अनेक सामाजिक मंचांना योगदान दिले होते. एवढेच नव्हे ते स्वत: निसर्गप्रेमी असल्यामुळे त्यांची हैद्राबादच्या बाहेरील भागात स्वत:ची शेतजमीन आहे जिथे ते ऑरगॅनिक भाज्यांचे उत्पादन घेतात.
असे म्हटल्यावर, कल्याण शेतक-यांकडे झुकल्याचे आढळून येते. त्यांच्या इतर सहयोग्यांप्रमाणे नसलेल्या कल्याण यांना शेतक-यांच्या हालअपेष्टांची नीट जाणीव आहे. त्याचवेळी कल्याण विकासाच्या देखील विरुध्द नाहीत. जेव्हा ए पी सरकारने ३३००० हजार एकर जमीन असलेल्या भविष्यातील राजधानी अमरावतीसाठी महत्वाकांक्षी योजनांची निर्मिती केली तेव्हा अनेक नेत्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शासनाने अंदाजे ३०००० एकर जमीन लॅंड पुलिंग सिस्टीम (एलपीएस)अंतर्गत एकत्रित करतेवेळी, ३८०० एकरांवर रोड ब्लॉकला सामोरे जावे लागले. उंदावली, पेनुमाका, बेथापुडी इ. ठिकाणचे शेतकरी आणि जमीनींचे मालक तसेच नदीच्या किना-यालगतच्या गावांनी शासनाच्या निर्णयाचा विरोध केला आणि त्यांची जमीन देण्यास नकार दिला. शासनाविरुध्द त्यांनी आंदोलने केली आणि त्यामुळे नायडूंच्या शासनासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली , त्यामुळे लॅंड ऍक्विजिशन अधिनियम लागू करण्याखेरीज कोणताही विकल्प शिल्लक राहिला नाही.
शासनाच्या या धोरणामुळे धक्का पोहोचलेले विरोध करणारे शेतकरी पवन कल्याण यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी २०१४च्या निवडणुकांमध्ये टीडीपी-बीजेपी संयुक्त शासनासाठी रॅली काढल्या होत्या, तसेच त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे देखील आश्वासन दिले असल्यामुळे शेतक-यांनी त्यांना मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंती वरुन, शेतक-यांसाठी आवाज उठवणारे पवन सक्रियतेने पुढे आले. त्यांनी ए पी शासनाचा विरोध करणा-या गावांना भेट दिली. शेतक-यांच्या स्थानिक पातळीवरील समस्या ऐकल्यावर पवन कल्याण यांनी गुंटूर जिल्ह्यातील पेनुमाका येथे एकत्र आलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित केले.
ते सुपिक आणि बहु उत्पन्न देणा-या जमीनीच्या तिच्या मालकांच्या इच्छेविरुध्द अधिग्रहण करण्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कल्याण म्हणाले की ते विकासाच्या विरुध्द नाहीत, पण शासनाने शेतक-यांची अनुमति घेऊनच त्यांच्या जमीनींचे अधिग्रहण केले पाहिजे. जमीनीचे अधिग्रहण जबरदस्तीने होता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे होते. पवन यांनी समस्येला आपल्या हातात घेतल्यावर फिर्यादीला चालना मिळाली आणि यामुळे संयुक्त सरकारला अतिशय राग आला.
या दरम्यान पवन यांनी एपी राज्य सरकारला जमीन अधिग्रहण अधिनियमाला लागू न करण्याबद्दल विनंती केली त्याचप्रमाणे जर सरकारने हे सुरु ठेवले तर त्यांनी स्टेज शो करण्याची देखील धमकी दिली. पवन यांच्या विधानामुळे टीडीपीला द्विधा मनस्थितीत पाडले.
अखेरीस पवन यांच्या विविध भागातील समर्थकांच्या दबावापुढे झुकून नायडू यांच्या शासनाने जमीन अधिग्रहणाच्या आपल्या निर्णयाला रद्द करण्याचे आणि त्यावर पुन्हा विचार करण्याचे ठरवले. या घटनेला पवन आणि जन सेनेचा मोठा विजय म्हणून समजले जाते. टीडीपी-बीजेपी संयुक्त सरकारचे समर्थक असून देखील पवन यांनी संपूर्ण कठीण परीस्थितीत आपल्या शब्दांना पाळले आणि ते शेतक-यांच्या वतीने उभे राहिले. पवननी समस्या सोडवण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या समस्येनंतर जमीन अधिग्रहण अधिनियम तहकूब करण्यासाठी आणि शेतक-यांच्या भावनांना विचारात घेण्यासाठी पवन यांनी चंद्राबाबू नायडूंचे आभार मानले.
एकुण पाहता पवन कल्याण यांनी ते मनाने शेतकरी असल्याची आणि शेतक-यांच्या समस्यांचे समाधान करण्याची ग्वाही दिली आहे.