पुणे
‘ सध्याचा विकास आराखडा तयार करताना आदर्श नागररचनेचे निकष पाळले नसल्याने आणि आराखडा तयार करतानाच्या प्रक्रियेत , कार्यपद्धतीत पुरेसे गांभीर्य न बाळगल्याने पुणे शहराचे जीवनमानच धोक्यात येईल’, अशा स्वरूपाच्या हरकती खा .वंदना चव्हाण यांनी आज नगररचना विभागाकडे नोंदविल्या . आदर्श नगररचना निकषांसह विकास आराखडा पुन्हा करण्याची गरज आहे ,’असेही त्यांनी म्हटले आहे
जुन्या विकास आराखड्यावर हरकती घेण्याचा आज अंतिम दिवस असल्याने त्यांनी आपले आक्षेप पत्राद्वारे नोंदविले आहेत.
हा विकास आराखडा अपूर्ण आणि संदिग्ध आहे. शंभर वर्षांपूर्वीच्या पूररेषा आणि त्या लगतचा परिसर , तसेच शहराची रस्ते रुंदीकरणाची शक्यता असलेला परिसर एकाच लाल रंगाने दर्शविला आहे . जेथे मोठे बदल होणार आहेत , तो विभाग मॅजेन्टा – गुलाबी रंगाने दर्शविला आहे. नागरिकांच्या सूचना – दखल नगररचना विभागांना घेतलेली नाही. या हरकतींना कायदेशीर खुलासे न देता प्रक्रिया पुढे नेली आहे . त्यामुळे न्यायालयात जाण्याचा हक्क आम्ही अबाधित ठेवत आहोत , असे खा . ऍड. वंदना चव्हाण यांनी या पत्रात म्हटले आहे .
विकास आराखडा मंजूर करताना ऍमेनिटीज ,आणि नागरी सुविधांसाठीचे निकष पाळलेले नाहीत. जागेचा प्रचलित वापर ,सर्वेक्षण ( एक्झिस्टिंग लँड युज सर्व्हे ),नकाशे ही माहिती अपूर्ण आहे. आणि तसे नगररचना संचनालयानेही म्हटलेले आहे. ( प्रपत्र -ब प्रारूप विकास योजना , पुणे ) त्यामुळे ऍमेनिटीजआणि नागरी सुविधांसाठी सुचवलेली आरक्षणे पुरेशी आहेत की नाही हे कळू शकत नाही. मुळात या सुविधांसाठी आवश्यक ती जागाच कमी पडत आहे. त्यामुळे उद्याने , खेळाची मैदाने ,आरोग्यविषयक सुविधा यांची उठवलेली आरक्षणे पुन्हा प्रदान जावीत, नदीमध्ये आणि टेकड्यांवर बांधकामे केली जाऊ नयेत .
शासनाने एक्झिस्टिंग लँड युज, ह्याचा सर्व्हे, ऍमेनिटी-नागरी सुविधांचे अचूक नकाशे पूरवावेत . लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते पर्याप्त आहेत का पाहावेत आणि प्राधान्याने या सुविधांची आरक्षणे पुरवावीत.
२०११ च्या लोकसंख्येयनुसार वॉर्डस्तरीय लोकसंख्या पाहून आवश्यक बाबींची पडताळणी करावी.
या विकास आराखड्यात रेंज हिल्स -स्वर्गात एक भुयारी मेट्रो मार्ग दाखविण्यात आला आहे . जर एक मार्ग भुयारी होऊ शकतो तर वनाझ -रामवाडी हा मार्गदेखील भुयारी करता येईल . त्यामुळे या मार्गावरील ,घरे बांधकामे हलविण्याची गरज उरणार नाही .
विकास आराखड्यानंतर बांधकाम नियंत्रण नियमावली ( डी . सी . रूल्स ) याना ज्या पद्धतीने मान्यता दिली त्याला आमचा आक्षेप आहे . विकास आराखड्याची उत्तम अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल अशी बांधकाम नियंत्रण नियमावली करण्याची गरज आहे . हे होत नाही तोपर्यंत हि नियमावली बाजूला ठेवली पाहिजे .
विकास आराखडा मंजूर करताना नगररचना विभागाने पुणे शहराच्या धारण क्षमतेचा ( कॅरिंग कपॅसिटी ) विचार केलेला नाही , याला आमचा आक्षेप आहे . उपलब्ध पाणीसाठा जरी पाहिला तरी याचा नेमका अंदाज येणे शक्य आहे .
हे शहर चांगले जीवनमान असलेले , प्रदूषणविरहित हवे असेल तर शहरात लोकसंख्येची घनता किती असावी, हे ठरवून अंमलबजावणी केली पाहिजे . शहरातील लोकसंख्येची घनता वाढविणे , गर्दी वाढविणे म्हणजे शहर मोठे यशस्वी करणे असे होत नाही. ते शाश्वत आणि चिरायू होत नाही , पाणी -वीज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे .
पी एम आर डी ए क्षेत्रात नव्या शहरी वसाहती निर्माण करून त्या वसविण्याऐवजी जुन्या पुण्यावर ताण येईल असे निर्णय शासन घेत आहे . त्यामुळे जीवनमानच धोक्यात येणार आहे .
पी एम आर डी ए तसेच ग्रामीण भागाचा योग्य विकास , रोजगार ,वाहतूक , मनोरंजनाच्या साधनांसह करण्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना शासनाने अमलात आणल्या पाहिजेत .
एस ई झेड , आय टी , बी टी , क्लस्टर डेव्हलपमेन्ट साठी तयार करण्यात आलेले नियम हे पी एल यू नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले नाहीत .
या सर्व प्रक्रियेत , कार्यपद्धतीत , गांभीर्य ( इंटिग्रिटी ) नसल्याचे जाणवत आहे . त्यामुळे आदर्श नगररचना नियमानुसार ‘ सुधारित विकास आराखडा ‘ करण्याची गरज आहे .
