नवी दिल्ली–निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी स्वायत्त यंत्रणा असावी, या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा कोणताही परिणाम होणार नाही. एक समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करेल. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि CJI असतील.
EC-CECच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर कोर्टाने उपस्थित केले होते प्रश्न
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने CEC आणि EC च्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने केंद्राकडे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची फाइल मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली.
फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितले – निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने हातावेगळी करण्यात आली. हे कसे मूल्यांकन. प्रश्न त्यांच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत.
निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून वाद का?
वास्तविक, 1985 बॅचचे IAS अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव पदावरून VRS घेतले होते. 31 डिसेंबर रोजी ते या पदावरून निवृत्त होणार होते. गोयल यांची 19 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे यांच्यासह ते निवडणूक आयोगाचा भाग असतील.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारपासून याप्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. गुरुवारी सुनावणीचा तिसरा दिवस आहे.
CEC आणि EC च्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने सुनावणी केली. याचिकेत म्हटले होते की, सीबीआय संचालक किंवा लोकपाल यांच्याप्रमाणे केंद्र एकतर्फीपणे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करते. या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम प्रणालीची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
कॉलेजियम प्रणालीतून CEC नियुक्तीबाबत न्यायालयात सुनावणी
23 ऑक्टोबर 2018 रोजी कॉलेजियम प्रणाली अंतर्गत CEC आणि EC नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. याचिकेत म्हटले होते की, सीबीआय संचालक किंवा लोकपाल यांच्याप्रमाणे केंद्र एकतर्फीपणे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करते. मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- सेशन यांच्यासारखे कॅरेक्टर हवे, कार्यकाळच पूर्ण होत नाही
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या म्हणजेच सीईसीच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सरकारला फटकारले. 1990 ते 1996 दरम्यान सीईसी असलेले टीएन शेषन यांच्यानंतर कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी मिळाली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सीईसी बनवणाऱ्या व्यक्तीची जन्मतारीख सरकारला माहीत असल्याने असे झाले आहे का? सध्याच्या सरकारच्या काळातच नाही, तर यूपीए सरकारच्या काळातही असे घडत आले आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
