“शेतकरी महिलांच्या श्रमांना अखेर कायदेशीर मान्यता; सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडून स्वागत”
मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र विधान परिषदेत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६ (विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८) यावरील चर्चेत सहभागी होताना विधान परिषद उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत राज्य सरकारचे अभिनंदन केले. जवळपास पन्नास वर्षांच्या महिला शेतकरी चळवळीला न्याय देणारा हा ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, १९७५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या स्टेटस ऑफ विमेन कमिटीच्या अहवालात महिला शेतीत प्रत्यक्ष काम करत असूनही त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता नसल्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर भूमिहीन महिला, महिला शेतकरी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध चळवळींनी सातत्याने आवाज उठविला. अखेर महाराष्ट्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच संपूर्ण मंत्रिमंडळाची सकारात्मक भूमिका असल्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार व्यक्त केले. महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने दाखविलेली राजकीय इच्छाशक्ती कौतुकास्पद असल्याचे त्या म्हणाल्या.
लातूर भूकंपानंतरच्या अनुभवांचा उल्लेख करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, हजारो विधवा महिलांच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे त्यांना वारसाहक्क, शेतीचा ताबा आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. अनेक जमीन दलालांनी त्यांची फसवणूक करण्याचाही प्रयत्न केला. त्या काळात शेतकरी महिलांसोबत केलेल्या कामातून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर ओळख आणि संरक्षण किती आवश्यक आहे, हे प्रकर्षाने जाणवले.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांनाही आजही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांच्या नावावर जमीन नसल्याने त्यांना शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येतात. त्यामुळे महिला शेतकरी म्हणून त्यांची अधिकृत नोंद आणि ओळख अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारच्या ऋणी असल्याचे सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, दिवंगत अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात एकल महिला धोरणाचा उल्लेख केला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील क्रमांक ९७ मध्ये एकल महिला धोरणाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून, या निर्णयातून शासनाने एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहिल्याचे दिसून येते. सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या आधारे त्यांच्या सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
या विधेयकात पिकसंवर्धन, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून व्यापक व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी स्वागत केले.
जागतिक अभ्यासाचा संदर्भ देत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, जगातील केवळ सुमारे दहा टक्के जमीन महिलांच्या नावावर आहे, तर भारतात हा आकडा सुमारे अकरा टक्के आहे. मात्र ज्या महिलांच्या नावावर जमीन असते त्या कुटुंबांमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होते आणि मुलांचे पोषण अधिक चांगले होते. त्यामुळे हा केवळ ओळखपत्राचा प्रश्न नसून महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रश्न आहे.
महिला शेतकरी डेटाबेस, महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, राज्यस्तरीय समन्वय यंत्रणा, महिला शेतकरी निधी आणि विविध संस्थात्मक उपाययोजनांचेही त्यांनी स्वागत केले. मात्र या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंत महिला शेतकरी, महिला कार्यकर्त्या आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत महिलांना शासकीय जमीन अल्प भाड्याने उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला. या माध्यमातून महिलांना शेती, चारा उत्पादन आणि बांबू लागवडीसाठी नवीन संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांनी ग्रामसभा, शेतकरी संघटना आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभावीपणे सहभागी व्हावे, त्यांना बोलण्याची संधी आणि समान सन्मान मिळावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. महिला सक्षमीकरण हा पुरुषांविरोधातील कार्यक्रम नसून संपूर्ण कुटुंब आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करणारा उपक्रम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांनी संवेदनशीलतेने काम करावे, महिलांच्या अनुभवांना प्राधान्य द्यावे आणि त्यांच्या श्रमांची अधिकृत नोंद घेणारी प्रभावी व्यवस्था उभारावी, असे आवाहन करून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी द्यावी, असे आवाहन केले.
