मुंबई- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या उपसभापती पदासाठी येत्या 1 जुलै 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता निवडणूक पार पडणार आहे. विधान परिषदेत याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, महायुतीकडे (विशेषतः शिंदे गटाकडे) हे पद जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, या पदावर कोणाची वर्णी लागणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आहे.
निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि नियम
अर्ज दाखल करण्याची मुदत: 30 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. त्यानंतर दुपारी 1 वाजता अर्जांची छाननी होईल.
निवडणूक प्रक्रिया: प्रत्यक्ष निवडणूक 1 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजता होईल.
नियम काय सांगतो?: विधान परिषदेच्या कामकाजातील नियम 6 आणि 7 नुसार, इच्छुक उमेदवाराला उपसभापती पदासाठी प्रस्तावाची लेखी सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव डॉ. विलास आठवले यांच्याकडे जमा करावी लागेल. या प्रस्तावाचे अधिकृत नमुने सर्व सदस्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
विधान परिषदेतील सध्याचे संख्याबळ पाहता महायुतीचे पारडे जड आहे. विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाची (BJP) सदस्य संख्या सर्वाधिक असली, तरी महायुतीच्या अंतर्गत समीकरणांनुसार हे उपसभापती पद शिवसेनेच्या (शिंदे गट) वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात याबाबत समन्वय असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळेच आता शिंदे गटातच या पदासाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
नीलम गोऱ्हे की नवा चेहरा?
शिंदे गटाकडे हे पद आल्यास कोणाला संधी मिळणार, यावर खल सुरू आहे. या शर्यतीत प्रामुख्याने खालील नावांची चर्चा आहे: डॉ. नीलम गोऱ्हे या माजी उपसभापती असून त्यांच्याकडे सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. ठाकरे गटातून शिंदे गटात आल्यानंतर त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पक्षाला झाला आहे. त्या पुन्हा एकदा या पदाच्या प्रबळ दावेदार मानल्या जात आहेत. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याव्यतिरिक्त कृपाल तुमाने, चंद्रकांत रघुवंशी आणि मनीषा कायंदे यांच्या नावांचीही पक्षात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
30 जूनपर्यंत महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून (मविआ) कोण-कोण उमेदवारी अर्ज दाखल करतो, यावर ही निवडणूक बिनविरोध होणार की प्रत्यक्ष मतदान होणार, हे स्पष्ट होईल. या एका निवडीवर आगामी काळात विधान परिषदेतील राजकीय समीकरणे आणि रणनीती अवलंबून असणार आहे.
विधान परिषदेचे उपसभापती पद हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संविधानिक पद आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 182 नुसार, विधान परिषद असलेल्या प्रत्येक राज्याने आपल्या सदस्यांमधून एका सभापतीची आणि एका उपसभापतीची निवड करणे बंधनकारक असते. सभापतींच्या अनुपस्थितीत सभागृहाचे कामकाज चालवणे, सदस्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे आणि संसदीय नियमांचे पालन करवून घेण्याचे सर्वाधिकार उपसभापतींकडे असतात. राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहात (ज्याची सदस्य संख्या 78 आहे) हे पद राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते.
