अण्णा हजारेंचा ५ जुलै पासून यादव बाबा मंदिर राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाचा इशारा..माहिती अधिकार कायद्यातील बदल रद्द करा

पुणे- माहितीचा अधिकार या कायद्यातील १२ जून २०२६च्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या, तरतुदी त्वरित रद्द करा अन्यथा आपण येत्या ५ जुलै पासून यादव बाबा मंदिर राळेगणसिद्धी येथे उपोषण सुरु करू असा स्पष्ट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे .

नेमके काय म्हटले आहे अण्णा हजारे यांनी CM फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात वाचा पत्र जसेच्या तसे …

मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब

मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य

विषय:- मूळ कायदा माहितीचा अधिकार या कायद्यातील १२ जून २०२६च्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या, तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात अन्यथा मी दिनांक ५ जुलै २०२६ पासून यादव बाबा मंदिर राळेगणसिद्धी येथे उपोषण करणार असल्याबाबत…….

 महोदय,

               मी माझे संपूर्ण जीवन समाजाच्या राष्ट्राच्या सेवेसाठी अर्पण केलेले आहे. मुळात पारदर्शकता येण्यासाठी मी माहितीचा अधिकार कायद्यासाठी महाराष्ट्रात पूर्वी १९९८, २००१, २००४, २००६ साली वेळोवेळी  जनजागृती दौरे महाराष्ट्रभर केलेले आहेत. तसेच २००३ मध्ये माहितीचा अधिकारासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे उपोषण केले होते त्यानंतर २००४ मध्ये राळेगणसिद्धी येथे माहितीच्या अधिकारासाठी उपोषण केलेले होते. तसेच २००६ मध्ये केंद्रीय माहितीचा अधिकार फाईल नोटीग काढणे तसेच इतर तरतुदींबाबतही मी आळंदी येथे उपोषण केलेले होते. तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय पंतप्रधान कार्यालय मंत्री (PMO) श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते लेखी आश्वासना नंतर  उपोषण आळंदी येथे सोडले होते. २० वर्षानंतर आता १२ जून २०२६ मध्ये माहिती अधिकारातील ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत.     मात्र महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेले महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ हे या कायद्याची धार बोथट करणारे, नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे आणि माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच कमकुवत करणारे असल्याचे दिसून येते.

१. शुल्कवाढ : शुल्कवाढीचे कोणतेही तर्कसंगत कारण दिलेले नाही. माहितीचा अधिकार हा महसूल मिळविण्याचा  कायदा नसून नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याचा कायदा आहे. नियमांमध्ये माहिती मिळविण्याचे शुल्क वाढविण्यात आले आहे; परंतु ही वाढ का आवश्यक आहे याचा कोणताही अभ्यास, आर्थिक विश्लेषण किंवा कारणमीमांसा शासनाने सार्वजनिक केलेली नाही. जर शासनाला वाटत असेल की २० वर्षांनंतर शुल्क वाढविणे आवश्यक आहे, तर त्याच प्रमाणात माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील दंडाची रक्कमही वाढविणे आवश्यक होते. दंडाची रक्कम न वाढवता केवळ नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढविणे हे एकतर्फी व अन्यायकारक आहे.

२. माहिती मागणे खर्चिक बनविण्याचा प्रयत्न : एका अर्जासाठी शुल्क, प्रतींसाठी वाढीव शुल्क, अपील शुल्क आणि इतर आर्थिक अटी यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळविणे अधिक खर्चिक होणार आहे. विविध शुल्क वाढ करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे नागरिकांना माहितीपासून वंचित ठेवणे होय. माहिती लपविणाऱ्या यंत्रणेवर कारवाई करण्याऐवजी माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर आर्थिक व प्रशासकीय निर्बंध लादणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

३. ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती  : ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती ही कायद्याच्या विरोधात आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(२) नुसार अर्जदाराने माहिती मागण्याचे कारण किंवा इतर वैयक्तिक तपशील देण्याची आवश्यकता नाही. ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती केल्यास माहिती मागणाऱ्यांची गोपनीयता धोक्यात येईल.भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या नागरिकांवर दबाव येऊ शकतो. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होईल. कायद्याने दिलेले अनामिकतेचे संरक्षण कमकुवत होईल.

४. एक विषय – एक अर्ज  : एक विषय – एक अर्ज ही अट अनावश्यक आणि त्रासदायक असून या दुरुस्ती मागचा हेतू शंका निर्माण करणारा आहे.प्रशासकीय निर्णय अनेकदा परस्पर संबंधित असतात.एका विषयासाठी अनेक अर्ज करावे लागणे म्हणजे अधिक शुल्क, अधिक वेळ आणि अधिक त्रास.यामुळे माहिती मिळविण्याचा अधिकार सुलभ न राहता क्लिष्ट होणार आहे.

५. पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद : पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद ही पारदर्शकतेला बाधा आणणारी आहे.  अनेक वेळा अर्जदारांना पूर्ण माहिती मिळत नाही, अपूर्ण माहिती दिली जाते, चुकीची माहिती दिली जाते किंवा माहितीचा काही भाग जाणीवपूर्वक लपविला जातो. अशा परिस्थितीत अर्जदाराला त्याच विषयासंदर्भात पुन्हा माहिती मागविण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. केवळ “पूर्वी माहिती मागितली होती” किंवा “पूर्वी माहिती दिली होती” या कारणावरून नवीन अर्ज निकाली काढणे म्हणजे प्रशासनाने दिलेली माहिती अंतिम आणि अचूक आहे असे गृहीत धरणे होय. ही भूमिका माहितीच्या अधिकाराच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे.

याशिवाय अनेक वेळा नवीन घडामोडी, नवीन कागदपत्रे, नवीन आदेश किंवा बदललेली परिस्थिती यामुळे त्याच विषयावर पुन्हा माहिती मागविण्याची गरज निर्माण होते. अशा वेळी पुनरावृत्ती अर्ज म्हणून अर्ज फेटाळणे अन्यायकारक ठरेल. विशेष म्हणजे एखाद्या अर्जाला “पुनरावृत्ती” म्हणायचे की नाही याबाबत स्पष्ट निकष नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वविवेकाधिकार मिळेल. त्यामुळे अनेक वैध अर्जही पुनरावृत्ती असल्याचे कारण देऊन नाकारले जाण्याची शक्यता आहे.

ही तरतूद भविष्यात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार किंवा माहिती लपविण्याच्या प्रकरणांमध्ये ढाल म्हणून वापरली जाण्याचा धोका आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने एकदा अपूर्ण माहिती दिली की नंतर त्याच विषयावरील पुढील अर्ज “पुनरावृत्ती” म्हणून नाकारता येऊ शकतील. परिणामी सत्य माहिती मिळविण्याचे नागरिकांचे साधन कमकुवत होईल. एकदा अपूर्ण माहिती देऊन कायमस्वरूपी पडदा टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाला असू शकत नाही. माहितीची सत्यता, पूर्णता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकाला आवश्यकतेनुसार त्याच विषयावर पुन्हा माहिती मागण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे

६. माहिती मागविण्याचे प्रयोजन (कारण) विचारणे अथवा त्याची सक्ती : माहिती मागविण्याचे प्रयोजन (कारण) विचारणे अथवा त्याची सक्ती करणे हे माहितीचा अधिकार कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(२) मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीने माहिती का मागितली आहे याचे कारण देण्याची आवश्यकता नाही.  माहिती मागविण्याचे प्रयोजन विचारण्यास किंवा अप्रत्यक्षपणे ते उघड करण्यास भाग पाडल्यास अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अनेक वेळा नागरिक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा व्हिसलब्लोअर हे स्वतःची ओळख आणि उद्देश उघड न करता माहिती मागवतात. कारण त्यांना प्रतिशोध, धमक्या किंवा छळाची भीती असते.

प्रथम तर हे लक्षात घेतले पाहिजे की भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, बेकायदेशीर कृत्ये किंवा प्रशासनातील त्रुटी उघड करणाऱ्या नागरिकांवर दबाव आणण्याची शक्यता वाढेल. दुसरे म्हणजे, माहिती मागविण्याचे कारण विचारले जाऊ लागल्यास अधिकारी अर्जदाराच्या हेतूची चौकशी करू लागतील. परिणामी “कारण योग्य आहे का?” हा नवीन वाद निर्माण होईल. त्यामुळे माहिती देण्याची प्रक्रिया अधिक व्यक्तिनिष्ठ, मनमानी आणि विवादग्रस्त होण्याचा धोका निर्माण होईल.तिसरे म्हणजे, नागरिकांना माहिती मागण्यासाठी शासनापुढे स्पष्टीकरण द्यावे लागणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या तत्त्वालाच विरोधी आहे. लोकशाहीत नागरिक हे मालक आणि शासन हे लोकसेवक असतात. त्यामुळे नागरिकाने शासनाला माहिती का मागितली याचा जाब देण्याऐवजी शासनाने माहिती का दिली नाही याचा जाब द्यायला हवा. शासनाच्या माहितीवर नागरिकाचा हक्क आहे, परवानगी नाही. चौथे म्हणजे, अशा प्रकारची अट माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करू शकते. परिणामी अनेक नागरिक माहिती मागविण्यापासून परावृत्त होतील. त्यामुळे पारदर्शकता वाढण्याऐवजी गोपनीयता आणि अपारदर्शकतेला प्रोत्साहन मिळेल.यामुळे माहिती मागविण्याचे प्रयोजन विचारणे, त्याची सक्ती करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे अर्जदाराला त्याचा हेतू उघड करण्यास भाग पाडणे हे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(२) च्या स्पष्ट शब्दांना, उद्देशाला आणि आत्म्यालाच बाधा आणणारे आहे.

७. सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळणे:  नियम २१(३) अन्वये जर अर्जदार किंवा तक्रारदार सुनावणीला वारंवार वैयक्तिक किंवा ऑनलाइन उपस्थित राहू शकला नाही, तर आयोग त्याचे अपील किंवा तक्रार थेट फेटाळू शकतो, ही तरतूद योग्य नाही.अनेकदा माहिती अधिकार कार्यकर्ते किंवा सामान्य नागरिकांना सुनावणीच्या तारखांची माहिती उशिरा मिळते किंवा कामाच्या व्यापामुळे ते उपस्थित राहू शकत नाहीत. वास्तविक पाहता प्रकरणाच्या उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांवरून त्याचा गुणदोषावर आधारित निकाल सहज देता येऊ शकतो. अशा वेळी केवळ अनुपस्थितीचे कारण पुढे करून जन माहिती अधिकाऱ्याचा दोष बाजूला ठेवून अपील थेट फेटाळणे (Dismissed for non-prosecution) हे दोषी माहिती अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारे ठरू शकते.

८. अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर केस बंद होणे (नियम २३): तरतूद: नियम २३(२) नुसार, द्वितीय अपीलाची सुनावणी प्रलंबित असताना जर अर्जदाराचा मृत्यू झाला, तर ती कायदेशीर कारवाई अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर रद्द (Abate / Close) होईल. या नियमामुळे माहिती मिळण्याची प्रक्रियाच कायमची बंद होईल. कोर्टात सुद्धा वाद चालू असेल व पक्षकारांचे निधन झाले तर त्यांच्या वारसांना केस चालवण्याचा अधिकार सतो तर या प्रकरणांमध्ये तसेच अधिकार असणे आवश्यक आहे.

९) नियम 20(3) नुसार अपीलकर्ता किंवा तक्रारदार आपल्या मदतीसाठी एखाद्या व्यक्तीची मदत घेऊ शकतो परंतु वकिलांची मदत घेवू शकत नाही : माहिती आयोग न्यायालय नसला तरी तो अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था आहे. अनेक नागरिकांना कायद्याची माहिती नसते, आयोगाची प्रक्रिया समजत नाही, आपली बाजू मांडणे जमत नाही. अनेकदा गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतात अशा वेळी नागरिकाला वकीलाची मदत घेण्याचा पर्याय बंद करणे हे नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीच्या अधिकारावर परिणाम करणारे आहे. शासनाकडे कायदा अधिकारी, विभागीय अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध असते, परंतु सामान्य नागरिकाला वकीलाची मदत घेण्यास बंदी घालणे, कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार नाकारणे अन्यायकारक  न्यायप्राप्तीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. शासनाकडे कायदेशीर व प्रशासकीय साधने उपलब्ध असताना सामान्य नागरिकाच्या कायदेशीर सहाय्याच्या अधिकारावर निर्बंध आणणे हे असमानतेचे वातावरण निर्माण करणारे आहे.”

१०.  माहिती आयोगांची कार्यक्षमता :  महाराष्ट्रात अपीलांचा प्रचंड प्रलंबित भार असताना प्रथम प्राधान्य रिक्त पदे भरणे,सुनावण्यांची गती वाढविणे, कालमर्यादेत निर्णय देणे,अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई प्रभावी करणे,प्रलंबित अपिलांचा निपटारा कालमर्यादेत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, माहिती आयोगांची कार्यक्षमता वाढविण्याऐवजी अर्जदारांवरच नवीन निर्बंध लादले जात आहेत.

११. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४: या नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या कामकाजासंबंधीची महत्त्वाची माहिती नियमितपणे व स्वतःहून सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे. या मागे मूळ हेतूच असा आहे की नागरिकांना अर्ज करण्याची वेळ येऊ नये आणि शासनाने स्वतःहून माहिती सार्वजनिक करावी परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की आजही कलम ४ अंतर्गत आवश्यक असलेली माहिती त्यांच्या संकेतस्थळांवर पूर्णपणे उपलब्ध करून दिलेली नाही. अनेक संकेतस्थळे अद्ययावत नसतात, अनेक दुवे कार्यरत नसतात आणि आवश्यक माहिती वर्षानुवर्षे अपलोड केलेली नसते.म्हणूनच नागरिकांना नाईलाजास्तव माहितीचा अधिकार कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो.

जर शासनाला माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी करायची असेल तर सर्व विभागांच्या संकेतस्थळांवर माहिती नियमित अद्ययावत करून त्या खात्याचे किंवा विभागाचे अर्थसंकल्प, खर्च, निविदा, आदेश, मंजुरी, लाभार्थी यादी, चौकशी अहवाल आणि इतर महत्त्वाची माहिती स्वतःहून प्रकाशित करावीत.

     परंतु या मूलभूत त्रुटी दूर करण्याऐवजी नागरिकांवर अधिक शुल्क, अतिरिक्त कागदपत्रे आणि नवीन निर्बंध लादले जात आहेत. ही भूमिका माहितीचा अधिकार कायद्याच्या उद्देशाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये माहितीचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे माहिती मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक आर्थिक व प्रशासकीय अडथळे निर्माण करणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे.

    एकेकाळी 2002 मध्ये महाराष्ट्राने आदर्श माहितीचा अधिकार कायदा केला व देशाला दिशा दिली व आज या प्रकारच्या अन्यायकारक दुरुस्त्या लागू झाल्या रइतर राज्यांमध्येही त्याचे अनुकरण होण्याची भीती आहे.यामुळे देशभरातील माहिती अधिकार चळवळीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.महाराष्ट्र शासनाला नियम बनविण्याचा अधिकार असला तरी नियम हे मूळ माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या चौकटीतच असले पाहिजेत. नियमांच्या माध्यमातून मूळ कायद्याने नागरिकांना दिलेले अधिकार कमी करता येत नाहीत. जर नियमांमुळे माहिती मिळविणे अधिक कठीण, खर्चिक किंवा निर्बंधित होत असेल, तर ते माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या उद्देशालाच बाधा आणणारे आहेत.

      शुल्क वाढविणे,ओळखपत्र सक्ती, अर्जांवर अतिरिक्त निर्बंध, पुनरावृत्ती अर्ज निकाली काढण्याच्या तरतुदी,यामुळे माहिती मिळविणे अधिक अवघड होणार आहे.माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी ती अधिक तांत्रिक, कडक, कायदेशीर गुंतागुंतीची आणि प्रशासनाभिमुख बनवणाऱ्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता कमी होऊन माहिती मिळवण्यात नागरिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.हा प्रकार माहितीचा अधिकार मजबूत करण्याचा नसून त्याची धार बोथट करण्याचा आहे.

       मूळ माहिती अधिकार कायद्याचा आत्मा असा आहे की, माहिती देणे हा नियम आहे आणि ती नाकारणे हा अपवाद. परंतु, या दुरुस्तीमुळे माहिती देणे अपवाद व नाकारणे हा नियम असे उलटे होईल व कायदाच मोडकळीस निघेल. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे नियम तयार करताना व्यापक सार्वजनिक चर्चा, सूचना व हरकती मागविणे अपेक्षित असते.परंतु या नियमांबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संस्था, विधिज्ञ किंवा सर्वसामान्य नागरिक यांच्याशी कोणतीही व्यापक चर्चा झाल्याचे दिसत नाही.ज्या कायद्याचा लाभ जनतेला मिळतो, त्या कायद्याचे नियम जनतेला विश्वासात न घेता तयार करणे हे लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात आहे.

       माहितीचा अधिकार कायद्याची मूळ भावना, पारदर्शकता आणि नागरिकांचे अधिकार अबाधित ठेवावेत.माहितीचा अधिकार हा शासनाने दिलेला उपकार नसून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. हा अधिकार सुलभ करण्याऐवजी कठीण बनविण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक ठरेल. माहितीचा अधिकार कायद्याचा उद्देश नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणे नसून माहितीपर्यंत त्यांचा प्रभावी प्रवेश सुनिश्चित करणे हा आहे

       आपण प्रशासनात पारदर्शकतेसाठी खरोखर पारदर्शकता आणण्यासाठी कटिबद्ध असाल तर प्रत्येक विभाग ऑनलाईन करायला हवा होता. माहितीचा अधिकार कलम ४ चे १७ मुद्दे आज कोणत्याही कार्यालयामध्ये पाहायलाही मिळत नाहीत. आपण १२ जून २०२६ च्या तरतुदी बाबत जनतेच्या हरकती घेणे आवश्यक होते परंतु त्या का घेण्यात आल्या नाही हे समजले नाही. १२ जून २०२६ च्या तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात.अन्यथा मी जनतेच्या भल्यासाठी माझा प्राण गेला तरी मागे हटणार नाही. माझे उपोषण ५ जुलै २०२६ पासून यादव बाबा मंदिर राळेगणसिद्धी येथे सुरू करणार आहे याची नोंद घ्यावी. 

आपला

(कि.बा,तथा अण्णा हजारे )