मुंबई-मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती ( क्युरेटिव्ह) याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. ते मुंबईत बोलत होते. मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीचे आयोग नेमून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच बार्टी आणि महाज्योतीच्या योजना सारथीलाही लागू होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी शंभूराज देसाई यांनी दिली.
शंभूराज देसाई म्हणाले, काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातली फेरविचार याचिका फेटाळली. त्यासंदर्भात आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्व सदस्य, विधीज्ञ उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्येच ही याचिका फेटाळली. त्यावर खुल्या कोर्टात सरकारची बाजू ऐकावी असे सरकारचे म्हणणे होते. पण ही ते ग्राह्य धरले नाही. त्यामुळे सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे देसाई यांनी सांगितले. आमच्या सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे आहे, याचे सखोल अवलोकन करण्यासाठी आयोग नेमून सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुरुस्ती याचिका काय?
क्युरेटिव्ह याचिका म्हणजे दुरुस्ती याचिका. ही याचिका दाखल करण्यासाठी एका ज्येष्ठ वकिलाचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्यात ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी योग्य असल्याची कारणे दिलेली असतात. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायाधीशांच्या कक्षात चर्चा होते. या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की नाही, याचा निर्णय होतो.
सारथीला योजना लागू
शंभूराज देसाई म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची जी बैठक झाली. त्यात ज्या योजना बार्टी आणि महाज्योतीसाठी लागू होतात त्याच योजना सारथीसाठीही लागू करण्याचा निर्णय केला. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मंत्रिमंडळ बैठकीआधी किंवा नंतर सक्तीने व्हायला हवी. त्यावर नियंत्रण असावे.
यावरही काथ्याकूट
- आयोगाला आणखी वेळ देता येईल का?
- लवकरात लवकर हा सर्वे कसा तयार होईल यासाठी प्रयत्न
- सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हा सर्वे करण्याचा निर्णय
- मराठा समाजाला असुरक्षित वाटावे असे वातावरण नाही.
- शिंदे – फडणवीस सरकार समाजाच्या पाठीशी ठाम आहे.
- जे – जे आरक्षणासाठी हवे ते करण्यासाठी आम्ही बांधील आणि तत्पर आहोत.
