पुणे : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात १६ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर २०२४ रोजी पार पडले. यावेळी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. नवीन सदस्यांसह इतर सदस्यांनी कामगाजात सहभाग घेतला. विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात एकूण १७ विधेयके मंजूर झाली. तसेच हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज संपल्यानंतर खाते वाटपाची यादी जाहीर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेत्या तथा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी त्यांनी विधानपरिषदेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे, दिलेले निर्देश आणि विधेयके याबाबत पत्रकारांशी सविस्तर चर्चा केली.
याबाबत बोलताना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, “यंदाचे हिवाळी अधिवेशन नवीन पर्व सुरू करणारे त्याचबरोबर ऐतिहासिक स्वरूपाने महत्त्वाचे होते. जवळ जवळ 33 वर्षानंतर पहिल्यांदाच नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये इतर मंत्र्यांना शपथ देण्याचा कार्यक्रम पार पडला. या अधिवेशनामध्ये जी विधेयकं सभागृहामध्ये मंजूर झाली त्यापैकी कारागृहांच्या संदर्भातील विधेयक,
सिद्धिविनायक मंदिराच्या समिती सदस्यांची मुदत तीन वर्षापासून पाच वर्ष करण्याचा निर्णय तसेच सदस्य संख्या नऊ वरून पंधरा वरती करण्याचा निर्णय घेणारे २४ क्रमांकाचे विधेयक हे अधिवेशनामध्ये मंजूर झाले.
गडकिल्ले संवर्धन हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. जे दुर्गकिल्ले आहेत तसेच पुरातत्व विभागाच्या आखत्यारीमध्ये अनेक पौराणिक स्थळं आहेत येथे अनेक गैरकृत्य होताना आढळतात. हे पाहता १९६० च्या कायदे मध्ये असणारी शिक्षा वाढवली गेली आणि त्यानुसार ३ ते ५ वर्षापर्यंत शिक्षा करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या नागपूर अधिवेशनामध्ये विविध लोकांनी बजावलेली भूमिका आणि त्यातल्या काही महत्त्वाच्या आठवणी याबाबत बैठक झाली. ही माहिती एकत्र करण्याच्यावतीने साधारण ३०-३५ पत्रकारांची बैठक झाली. त्यामध्ये सुधीर पाठक, प्रदीप मैत्रा या दोन पत्रकारांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या मधील महत्त्वाच्या घटना व महत्त्वाची विधेयके याबाबत ग्रंथ तयार करण्यासाठी समिती तयार करण्यात आली. तसेच, विधान परिषदेच्या शतक महोत्सव संदर्भात हे पुस्तक तयार करण्यासाठी ही बैठक झाली.
तसेच राज्य महिला आयोग आणि आमचे उपसभापती कार्यालय यांनी मिळून एक नवनिर्वाचित महिला आमदारांची बैठक घेतली. त्या बैठकीमध्ये नवीन महिला आमदारांना काम करण्याच्या संदर्भामध्ये महिला आयोगांची माहिती व्हावी, त्यांच्या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या अडचणी असतील त्याचं निराकरण व्हावं आणि त्यांनी कुठल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर काम करावं यावर चर्चा केली. या कार्यक्रमात स्त्री शक्ती व्यासपीठावर चर्चेसाठी भाजप आमदार चित्रा वाघ, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, मंत्री अदिती तटकरे, आमदार स्नेहा दुबे, भाजप आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार सना मलिक, विधानपरिषद आमदार मनिषा कायंदे, उमाताई खापरे, संजना जाधव आणि स्त्री आधार केंद्राच्या जेहलमताई जोशी उपस्थित होत्या.
तसेच सभागृहाचे कामकाज एवढ्यापुरते मर्यादित नसते. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये कोदवली म्हणून धरण आहे त्याच्यासाठी आधी दहा कोटी रुपये सरकारने दिले होते आणि नंतरच्या आठ कोटींसाठी ते जवळजवळ सहा-सात वर्षे काम रखडले होते. माझ्या अध्यक्षतेखालच्या विनंती अर्ज समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेतल्या. मुख्यमंत्री कार्यालयाला त्याचा अहवाल दिला आणि त्वरित त्या बैठकीमध्येच आठ कोटी रुपये त्या धरणासाठी मंजूर झाले बाबत अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय आणला. यामुळे हे मोठे ते काम आता मार्गी लागलेले आहे. त्याचाही अहवाल आम्ही अधिवेशनामध्ये मांडला आणि त्या दृष्टीकोनातून एक पिण्याच्या पाण्यासंदर्भातला प्रश्न सुटला.”
तसेच पालघर, नंदुबारमधील शाळेत आढळलेले खराब पोषण आहार, बालकांचे कुपोषण या घटनांचा विशेष उल्लेख करत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांवरही चर्चा केली. त्यांना दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे असा निर्देशही त्यांनी यावेळी दिला.
“भविष्यकाळात स्त्रियांच्या चळवळीमध्ये राजकारणामध्ये अनाथ मुलींचा नक्कीच सहभाग मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येईल. त्याचप्रमाणे ४ थे महिला धोरणामुळे मुलींच्या आर्थिक प्रगतीकडे तसेच महिला सक्षमीकरणाच्या विषयात आपल्या सर्वांना निश्चितच प्रगती झाल्याची पाहायला मिळेल. मुलींच्या अनाथ गृह संस्थांची sop करणे गरजेचे आहे, त्याचबरोबर अनाथ मुला मुलींच्या विवाह जमावण्यासंबंधी राज्यातील विविध संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे”, असंही याप्रसंगी डॉ नीलमताई गोऱ्हे म्हणाल्या.
