शेतकऱ्यांना ४५ हजार कोटी दिले, सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचा प्रश्न सोडवला
धारावीकरांना २ लाख घरे देणार
मुंबई-महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षात राज्यातील ८ लाख ८९ हजार १०५ कोटींच्या कामांमध्ये स्पीडब्रेकर घातला होता. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, बारसू रिफायनरी, वाढवण बंदर, धारावी पुनर्विकास, गारगाई धरण, मुंबई सेट्रल पब्लिक पार्क अशा प्रकल्पांना स्थगिती दिली, यामुळे जवळपास १४ लाख रोजगार बुडाले आणि दिरंगाईमुळे प्रकल्प खर्चात १५ हजार २०० कोटींची वाढ झाली असा निशाणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर साधला. विधानसभा निवडणूक प्रचार सांगतेपूर्वी बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राज्यभरात निवडणुकीच्या निमित्ताने ७५ प्रचार सभा घेतल्या, या सभांना जनतेकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. मागील २ वर्षात जे काम केलं त्याचं समाधान मिळाल्याची भावना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली. जनता सरकारच्या कामावर खूश आहे. त्यामुळे महायुती बहुमताने निवडून येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले की अडीच वर्षात महाविकास आघाडीने स्थगिती दिलेले मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो ३, मेट्रो कारशेड, जलयुक्त शिवार योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, समृद्धी महामार्ग असे प्रकल्प आमच्या सरकारने सुरु केले आणि विक्रमीवेळेत पूर्ण केले. मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरण केले. त्यांनी यापूर्वी १५ वर्षात खड्डे बुजवण्यासाठी ३५०० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. कोविड सेंटर, बॉडीबॅग, खिचडी यामधून पैसे खाल्ले अशी घणाघाती टीका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उबाठावर केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर टीका करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, गांधी यांनी आज महाराष्ट्र लुटायला दिल्लीतून तिजोरी आणली होती. धारावीबाबत योग्य माहिती घेतली असती तर त्यांच्यावर ही वेळ आली नसती, असा टोला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगावला. ते म्हणाले की धारावीची जमीन अदानीला नाही तर डीआरपीला दिली आहे. उबाठा मुख्यमंत्री असताना केवळ पात्र ६० हजार लोकांना घरे देणार होते. आम्ही सर्वच्या सर्व २ लाख धारावीकरांना घर देणार आहोत. ‘मविआ’ने धारावीचे आधीचे टेंडर कोणासाठी आणि का रद्द केले. सत्तेत असताना अदानींशी बैठका झाल्या आणि सत्ता गेल्यावर विरोध का, कुठे तुमचं फिस्कटलं. धारावीतील नागरिक बिकट अवस्थेत जगतात, त्यांना हक्काचे घर मिळणार असेल तर तुमच्या पोटात का दुखते, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला. सरकारने डीआरपीच्या बाजूने निर्णय घेतला. रेडीरेकनरनुसार टीडीआरवर मर्यादा घातली, असे ते म्हणाले. धारावी प्रकल्प हा जागतिक दर्जाचा असून त्याला विशेष दर्जा दिला आहे. २ लाख नागरिकांना २ लाख कोटींची घरे सरकार देणार आहे. ‘मिळाले नाही मनी म्हणून सोडले अदानी’ अशा टोला मुख्यमंत्र्यांनी उबाठाला लगावला.
ते पुढे म्हणाले की, मविआने केवळ ४ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली होती तर महायुतीने १२४ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आणि लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली. नापीक जमीनींवर सौर उर्जा निर्मितीसाठी हेक्टरी १.२५ लाख रुपये अनुदान सरकार देत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांचा प्रश्न केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून सोडवला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निर्यात बंदी उठवली. केंद्र सरकारने आवश्यक तितकी सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु करण्यास परवानगी दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात सोयाबीनची ४८९२ रुपये दराने खरेदी होणार आहे. यात १५ टक्के मॉईश्चर असले तरीही आणि अगदी किलोभर जरी असले तरी शेतकऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी केले जाईल, असे ते म्हणाले. सोयाबीन पेंडीच्या निर्यातीसाठी आवश्यक किंमतींमधील तफावत अनुदानातून भरुन काढणार आहोत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मध्यम धागा कापूस ७१२१ रुपये आणि लांब धागा कापूस ७५२१ रुपये दराने खरेदी करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, अवकाळी आणि गारपीटमुळे १५००० कोटींची मदत केली. एनडीआरएफचे नियम बदलले. २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टरची मर्यादा केली. सततच्या पावासामुळे होणारी नुकसान भरपाई, गोगलगायमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मागेल त्याला सोलार, शेततळे देण्याचे धोरण राबवले. शेतकऱ्यांना जोडधंद्यांसाठी १२००० रुपयांऐवजी १५००० रुपयांचे अर्थसहाय्य केले. एक रुपयांत पिका विमा दिला. मागील सव्वा दोन वर्षांत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांवर विविध योजनांमधून ४५००० कोटी रुपये खर्च केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
