१४१ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आज ४९ खासदारांना निलंबित केलं गेलं आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचा समावेश आहे.
कोणत्या तारखेला किती खासदार निलंबित झाले
| तारीख | लोकसभा | राज्यसभा |
| 14 डिसेंबर | 13 | 1 |
| 18 डिसेंबर | 45 | 33 |
| 19 डिसेंबर | 49 | कुणीही नाही |
| एकूण | 107 | 34 |
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या खासदारांचे निलंबन
सोमवारी म्हणजेच 18 डिसेंबर रोजी एकूण 78 खासदार (लोकसभा-33, राज्यसभा-45) निलंबित करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एकाच दिवसात इतक्या खासदारांचे निलंबन झाले आहे. यापूर्वी 1989 मध्ये राजीव सरकारमध्ये 63 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यातही 14 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
नवी दिल्ली- एवढ्या मोठ्या संख्येने खासदारांचे निलंबन करणे म्हणजे सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर करणे असून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला संसदीय लोकशाहीचे यत्किचिंतही गांभीर्य नाही, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष , ज्येष्ठ खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
संसदेतील कथित घुसखोरीच्या मुद्यावरून लोकसभेत गदारोळ केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे व अमोल कोल्हे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह एकूण 49 खासदारांवर अशी कारवाई करण्यात आली. शरद पवार यांनी या निलबन सत्रावरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
राष्ट्रवादीचे वेलमध्ये न जाण्याचे धोरण
शरद पवार म्हणाले की, सरकारने माहिती मागणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई केली. मग त्या सुप्रिया सुळे असो की अमोल कोल्हे असो. सुप्रिया सुळे यांना 5 वेळा उत्तम संसदपटू म्हणून पारितोषिकि मिळाले. सभागृहात आमच्या पक्षाने नेहमीच वेलमध्ये न जाण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचे आम्ही तंतोतंत पालन करतो. मी स्वतः 56 वर्षांपासून राजकारणात आहे. मी सुद्धा एकदाही वेलमध्ये गेलो नाही. हे धोरण आम्ही कटाक्षाने पाळतो.
शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, काही लोकांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांकडून पास घेऊन सदनात प्रवेश केला. प्रेक्षक गॅलरीतून उडी टाकली. विशिष्ट प्रकारचा गॅस फोडायचा प्रयत्न केला. संसदेच्या बाहेरही तसाच प्रयत्न केला. ही अतिशय गंभीर बाब होती.
सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर
500 पेक्षा जास्त खासदार तिथे बसतात. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न होता. याची माहिती आम्हाला द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केल्यानंतर, ती माहिती देण्याची तयारी सत्ताधारी पक्षाची नाही. अशी कारवाई करणे हा सरळ सरळ सत्तेचा गैरवापर आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
सत्ताधाऱ्यांना यत्किंचितही गांभीर्य नाही
गृहमंत्र्यांनी सभागृहात येवून ते लोक कोण होते? त्यांचा हेतू काय होता? त्यांच्यावर काय कारवाई करणार याची माहिती द्यावी, ही मागणी केली. पण सरकारने त्यांच्यावरच कारवाई केली? ही यंत्रणा सांभाळण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्यावर कारवाई नाही, पण जे घडले त्याची माहिती मागतात म्हणून खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली. याचा अर्थ संसदीय लोकशाहीसंदर्भातील प्रतिष्ठा आणि रक्षण याबाबत सत्ताधाऱ्यांना यत्किंचितही गांभीर्य नाही याचे हे उदाहरण आहे, असेही शरद पवार यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लाबोल करताना म्हटले आहे.
लोकसभेत गदारोळ! सुप्रिया सुळे, शशी थरूर यांच्यासह 49 खासदार निलंबित
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन अनेक मुद्द्यांमुळे चर्चेत आहे. मंगळवारी लोकसभेतील ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यात सुप्रिया सुळे , शशी थरुर यांचाही समावेश आहे. दोन्ही सभागृहात मिळून आतापर्यंत १४१ खासदारांचे निलंबन झाले आहे.केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेतून खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यात सुप्रिया सुळे, शशी थरुर, मोहम्मद फैजल, कार्ती चिदंबरम्, सुदीप बंडोपाध्याय, डिंपल यादव आणि दानिश अली यांचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशन काळापुरते त्यांचे निलंबन असणार आहे.लोकसभेतून आज फारुख अब्दुल्ला, शशी थरूर, कार्ती चिदंबरम्, डिंपल यादव, एस टी हसन, दानिश अली आणि मनिष तिवारी यांच्यासह ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. लोकसभेत गोंधळ घातल्याबद्दल विरोधी पक्षाच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली. यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
