पुणे- धनगर समाजाला (Nashik) अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. ही सर्व प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी असावी आणि यात अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही असे प्रयत्न केले जातील. असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. अशा अज्ञानी, अविचारी व संधीसाधू मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या वतीने जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची अनेक वर्षांची मागणी आहे. तर सध्या धनगर समाजाला NT प्रवर्गातील आरक्षण लागू आहे. मात्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगडसह अनेक राज्यात धनगड समाजाला अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून आरक्षण आहे. मात्र इंग्रजीत उच्चार करताना D चा उच्चार R असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा युक्तिवाद करीत धनगर समाजाने ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ती उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच फेटाळली आहे.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोळी, कोष्टी, गोवारी व धनगर॒ या जातींच्या याचिका वेळोवेळी फेटाळल्या आहेत. तरीही धनगरांना आदिवासींमधून आरक्षण देण्याबाबत आश्चासन देणे (Nashik) म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस आहे. याबाबत तात्काळ शासननिर्णय काढावा आदिवासी समाज त्याला अवमान याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याशिवाय राहणार नाही अशी माहिती आदिवासी सेवक पुरस्कार्थी रवींद्र तळपे यांनी दिली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
असे निर्देश देणे म्हणजे हास्यास्पद आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील धनगर आरक्षणाबाबतच्या घडामोडी व लागलेले निकाल हे मुख्यमंत्री व शासकीय यंत्रणेला माहिती आहे तरीही फक्त येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून धनगर मतदारांना आश्वासने देण्याचा प्रकार सुरू आहे. यापूर्वीच कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब मनमानीपणे करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.
तो आदिवासींनी वेळोवेळी हाणून पाडला आहे. आता धनगरांचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न करणारा (Nashik) कोणताही बेकायदेशीर व घटनाबाह्य शासननिर्णय आदिवासी विकास विभाग किंवा इतर कोणत्याही विभागाने काढल्यास 24 तासांच्या आत त्याला कायद्याच्या व घटनेच्या चौकटीत आदिवासींकडून आव्हान दिले जाईल असेही रवींद्र तळपे यांनी स्पष्ट केले.
