माँसाहेब कॅब संस्थेच्या वतीने निवेदन ; मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री परिवहन विभागाचे मुख्य सचिव संजू सेठी आणि जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी मागितला ८ दिवसांचा कालावधी
पुणे : बेकायदेशीररित्या सुरू असणाऱ्या बलाढ्य कॅब कंपन्यांवर कारवाई करावी आणि खटुवा समितीच्या शिफारशीनुसार कॅबचे दर पत्रक अमलात आणावे, या मागणीसाठी माँसाहेब कॅब संस्था महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने मंत्रालयावर ९ हजार चालक आणि मालक यांचा मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव संजू सेठी आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्यासोबत चर्चा झाली असून त्यांनी आठ दिवसांचा वेळ मागितला आहे. या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर कुटुंबासह मुंबई मंत्रालयावर मोर्चा काढू, असे माँसाहेब कॅब संस्थेच्या वर्षा शिंदे पाटील यांनी सांगून यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.तसेच पुण्याचे पोलीस आयुक्त यांना देखील निवेदन देण्यात आले.
वर्षा शिंदे पाटील म्हणाल्या, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या खटुवा समितीच्या शिफारशीनुसार कॅब विषयी रेट कार्ड जाहीर झालेले आहे. ७ ते ८ महिने होऊन सुद्धा या जाहीर झालेल्या दरपत्रकानुसार ओला, उबर व तत्सम एप्लीकेशन वर आधारित कंपन्यांनी दर अमलात आणले नाहीत. हे दरपत्रक पुणे जिल्ह्यातील प्रवासी वाहतूक अॅप कंपन्यांना लागू करण्यात यावेत आणि पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सवारी कॅब, गोजो कॅब, टॅक्सी बाजार, कॅब बाजार, इन ड्राईव्ह, ब्ला ब्ला कार्स, वनवे कॅब, रॅपिडो, ई – कॅब, एव्हरेस्ट फ्लीट या बेकायदेशीर चालू असलेल्या कंपन्यांवर कारवाई करावी.
पुणे जिल्ह्यामध्ये वाकड नाशिक फाटा, चांदणी चौक, पुणे स्टेशन, नवले ब्रिज अशा ठिकाणी मुंबई पुणे प्रवासासाठी अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक बेकायदेशीरपणे चालत आहे. प्रवासी एप्लीकेशन वर आधारित कंपन्या यांच्या आधारे ही वाहतूक केली जात आहे, याकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही.
एव्हरेस्ट फ्लीट सारख्या बलाढ्य कंपन्या पुण्यामध्ये तीन ते चार हजार गाड्या घेऊन आपला व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे गरीब कष्टकरी चालक आणि मालक यांना उदरनिर्वाह करणे देखील अशक्य झाले आहे. तरीही या विषयांमध्ये प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी मागणी संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे.
