सहा महिन्यांची मुदत न दिल्यास मुख्यमंत्र्यां वरुद्ध आंदोलन करणार
पुणे : व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेत असताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र अत्यावश्य केल्यामुळे अनुसूचित जाती , विमुक्त जाती , भटक्या जमाती , इतर मागास प्रवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्ग घटकातील लाखो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे व तशा आशयाचे मेसेज देखील सीईटी विभागाकडून संबंधित विद्यार्थ्यांना गेल्या दोन दिवसापासून पाठवले जात आहे. पुणे शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते यामुळे संतापले असुन त्यांनी एकत्र येऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागात विरोधात आज त्यांनी आंदोलन केले.
जातपडताळणी समितीच्या विश्रांतवाडी सेथिल कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाचे नेते व माजी उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यानी ” राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणाचा कारभार विद्यार्थ्यांना भोगाव लागत आहे. जात पडताळणीसाठी कोणत्याही प्रकारचे मनुष्यबळ उपलब्ध न करून देता त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही समस्या उद्भवलेली आहे. राज्यातील एकूण पेंन्डन्सी लक्षात घेता विशेष मोहीम यापूर्वीच राबवने आवश्यक होते , परंतु हा विभाग मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे की काय ? अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी याकडे अधिक जबाबदारी लक्ष देऊन अशा प्रकारचा अन्याय कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडे होणार नाही याबाबत काळजी घ्यावी. ” असे प्रतिपादन केले.
” मुख्यमंत्र्यांना मागासवर्गीयांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास वेळ नसेल तर त्यांनी सामाजिक न्याय विभाग सोडणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त करत रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे राहुल डंबाळे यांनी जात पडताळणीचा विषय तात्काळ मार्गी न लावल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आंबेडकरी जनतेकडून मोठे आंदोलन केले जाणार असल्याचे सांगितले.
आंदोलनामध्ये बोलताना रिपब्लिकन पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे यांनी देखील जात पडताळणी समितीच्या कारभारावर टीका करून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची होत असलेली ससेहेलपट ही संताप आणणारी आहे .शासनाने या विभागाकडे तात्काळ लक्ष देऊन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. असे मत मांडले.
माजी उपमहापौर सुनीताताई वाडेकर यांनी ” मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेच्या आधारे मिळविलेली उच्च शिक्षणाची संधी सरकारी अनास्थेमुळे गमवावा लागणार असेल तर या बद्दल आंदोलनाची भुमिका घेवु ” असे सांगितले.
obc प्रवर्गातुननप्रवेश घेणार्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीचा विषय अधिक गंभिर असल्याने त्या विषयी विशेष अधिकार्याची नियुक्ती करण्याची मागणी वंचितचे माजी अध्यक्ष मुनव्वर कुरैशी यांनी केली.
रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या सुवर्णा डंबाळे यांनी देखिल ” सरकार ESBC च्या व इतर मागास विद्यार्थ्यांमधे जातीय भेदाभेद करणार असेल तर ते धक्कादायक आहे व यातुन सरकारचा जातीयवादी चेहरा समोर येत आहे. ” अशी टिका केली.
सदर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक सुनील वारे यांनी त्यांचे दालनामध्ये आंदोलन समवेत विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी राज्य सरकारकडं तातडीने प्रस्ताव पाठवत असल्याचे सांगितले.
आजच्या आंदोलनात प्रभु सुनगर , किरण सोनावणे , रविंद्र कांबळे , शिवशंकर उबाळे , रोहीत कांबळे , वैभव पवार इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते..
