मुंबई-सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे ६ हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार
१४९ कोटीस मान्यता
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासाठी १४९ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा देखील वाटा आहे त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छ.संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येईल. यापूर्वी २०१६ मध्ये हा प्रकल्प विदर्भ मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता.
या प्रकल्पात गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था तसेच भ्रृण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे, पशु आरोग्य सुविधा पुरविणे, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई म्हशींचे वाटप करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मिती देखील करणे अशी उद्दिष्टे आहेत.
या ३ वर्षांच्या कालावधीत या १९ जिल्ह्यात १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच जिल्हा प्रकल्प अधिकारी याची अंमलबजावणी करतील.
