जालना -मराठा समाजाला विधानसभेच्या सर्वच 288 जागांचा डेटा तयार करण्याचे आवाहन करत तुम्ही 288 जागांचा डेटा तयार करा, त्यानंतर लढायचे की पाडायचे हे आपण 29 ऑगस्टला ठरवू, असे सांगून मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे यांनी शनिवारी पुन्हा एकदा आपल्या उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली .
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारला मराठा, धनगरांना आरक्षण द्यायचे नाही. दलितांना न्याय दिला जात नाही. बंजारा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग केला जात नाही. मुस्लिमांनाही आरक्षण दिले जात नाही, अशा सर्वांनाच आरक्षण द्यायचे नाही. लाडकी बहीण, लाडकी भाऊ योजना आणल्या. आता लाडका मेहुणा आणि लाडकी मेहुणी या योजना आणतील, अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
मराठा समाजासाठी तुम्हाला मतदान करायचे आहे. खूप जणांनी इच्छूक न राहता आपल्या माणसांसाठी काम करा, टफ फाईट होऊ द्या. आपण निवडणूक लढवायचे म्हणालो तर महायुती खूश होत आहे, त्यांना वाटते आपले उमेदवार निघून जाईल. तर मविआवाले म्हणतात मराठा, ओबीसी आरक्षणाबाबत बोलू नका. ओबीसीबद्दल बोलू नका, महायुतीने आरक्षण दिले नाही तर आपल्याला मराठा समाज साथ देईल अशी मविआची भूमिका असल्याचेही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे म्हणाले की, पोलिस भरतीच्या मैदानी चाचणीवेळी पोलिसांनी मराठा विद्यार्थ्यांवर खुल्या प्रवर्गातून सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती केली आहे. जे लोक बोगस कागदपत्रे सादर करतात त्यांना तुम्ही आयएएस करत आहात आणि मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकडे खरी कागदपत्रे असताना अन्याय सुरू आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सगळी कागदपत्रे असताना पोलिसांनी मराठा समाजाच्या उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गातून चाचणी देणार असल्याची संमतीपत्र जबरदस्ती लिहून घेतली आहेत. काही जातीयवादी पोलिस अधिकाऱ्यांकडून हे प्रकार सुरू आहेत. काही लोक बोगस कागदपत्रे सादर करत आएएएस बनत आहेत मात्र, आमच्याकडे खरी कागदपत्रे असूनही अन्याय होत आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आम्हाला सरकारला जेवढा वेळ द्यायचा होता तेवढा वेळ आम्ही दिला आहे. आमच्या सगळ्या मागण्या पूर्ण करा. आरक्षणाबाबत आम्ही ठाम आहोत. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करा. कुणाच्या हरकती असतील तर आम्हाला त्याच्याशी देणे घेणे नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. 2004 चा कायदा सुशीलकुमार शिंदे सरकारने बनवला आहे. तुम्ही त्या कायद्यात दुरुस्ती करा किंवा दुसरा कायदा बनवला तरी मला हरकत नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आम्ही सरकारला वेळ दिला होता. मराठा समाजातील तरुणांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जात नाही. मराठा समाजातील तरुणांना अडचणी येत आहेत. सरकारने ईडब्ल्यूएस, sebc चालूच ठेवावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
