भूखंडमाफिया गुजरातचा….
मुंबई-महाबळेश्वरमधल्या झाडाणीमध्ये गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी तब्बल 640 एकर जमीन हडपली आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार काय कारवाई करणार, असा सवाल मंगळवारी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दहावा दिवस आहे. विधानसभेत आज विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच अँम्बुलन्स घोटाळ्याचाही आरोप केला.
विधानसभेत बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ”मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात मस्ती आणि दादागिरी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात महाबळेश्वरजवळ झडाणी नावाचे गाव आहे. तिथे गुजरातच्या जीएसटी आयुक्ताने 640 एकर जमीन अल्पदरात खरेदी केली. ही खरेदी करताना सर्व नियम मोडले गेले. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन खरेदी करण्यात आली. नंतर खोदकाम करण्यात आले. डोंगरे पोखरून काढली. यासाठी महसूल विभागाची परवानगी देखील घेतली नाही”, असे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
पुढे वडेट्टीवार म्हणाले, ”ही इतकी मनमानी कशी सुरू आहे? संबंधित गावातील लोकांनी तक्रारी केली. त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. आम्ही जेव्हा पत्र पाठवले तेव्हा महुसल विभागाने थातुर-मातुर उत्तर दिले. इथे सर्व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. करोडो रुपयांचा महसूल बुडवला जात आहे. एवढी मस्ती आणि दादागिरी सुरू आहे. जमिनी खरेदी करून अवैध बांधकाम सुरू केले आहे. हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. मात्र वन्यप्राण्यांची कोणतीही पर्वा केली जात नाही”, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, संबंधित अधिकाऱ्याला यासंदर्भात केवळ नोटीस पाठवण्यात आली. वनजमिनीतून काढलेल्या रस्त्यावरून वन कायद्याचे उल्लंघन झाले. कोणतेही परवानगी न घेता डोंगरातून रस्ते काढण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर सरकार काय कारवाई करणार आहे?”, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
मोठे पायाभूत प्रकल्प उभे करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादन केले जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विरार, अलिबाग येथील भूसंपादन कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. वडेट्टीवार म्हणाले की, पनवेल प्रांत अधिकाऱ्यांकडे विरार-अलिबाग कॉरीडॉरचे भूसंपादन सुरू आहे. वडवली, मोबै, आंबिवली, कुंडेवहाळ, चिंचवली अशा जवळपास 30 ते 35 गावात एजंटगिरी बोकाळली आहे. या ठिकाणी किती हेक्टर जमिनीचा मोबदला दिला हा खरा प्रश्न आहे. किती शेतकरी लाभार्थी भूसंपादनात आहेत. किती शेतकऱ्यांनी मोबदल्याबाबत हरकती घेतल्या. मा. न्यायालयाकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे.
महाराष्ट्र महामार्ग भूमी अधिग्रहण कायदा 1955 च्या सेक्शन 19 C(4) नुसार मोबदला वाटपाबाबत हरकत असल्यास संबंधित दिवाणी न्यायालयाकडे प्रकरण पाठवावे लागते. मात्र, असे न करता संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वत:च शेकडो कोटींचे वाटप केले. या कामासाठी एक खासगी टिम कार्यरत आहे. खोट्या तक्रारी करणे, त्या परत घेणे, सेटलमेंट करणे असा त्यांचा कारभार आहे. या कामासाठी असलेले एजंट आणि वापरल्या जाणाऱ्या गाड्या यांचा तपशिल आहे. त्याचबरोबर बारापाडा – पनवेल येथे 8.5 एकर जमीन कोणासाठी खरेदी केली हा प्रश्न आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. ही चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत करण्यात यावी. दोषींना निलंबित करावे. त्याचबरोबर ईओडब्लू कडून देखील चौकशी व्हावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडानी येथील 640 एकर जमीन खरेदी प्रकरणी गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी हजर झाले होते. परंतु अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे हे अचानक महसूल मंत्र्यांबरोबर लागलेल्या मंत्रालयातील बैठकीमुळे मुंबईला गेले असल्याने आता गुरुवार दि 11 जुलै यापुढील सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी आपण प्रशासनास संपूर्ण सहकार्य करू असे गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
नंदुरबारचे रहिवासी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी यांनी कांदाटी खोऱ्यातील तब्बल 640 एकर जमीन बळकावली आहे, असा आरोप माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला होता. साताराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी प्रशासनातील सर्व संबंधित जबाबदार घटकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश पारित करावेत, अशी मागणी करत त्यांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते.
सुशांत मोरे म्हणाले होते की, जिल्ह्यातल्या सर्वात अतिदुर्गम व पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्याचे आता मुळशी पॅटर्न होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नंदुरबारचा रहिवाशी असलेले आणि सध्या अहमदाबाद, गुजरात येथे जीएसटी मुख्य आयुक्त असणारे चंद्रकांत वळवी, त्याच्या कुटुंबीयांनी, नातेवाईक अशा एकूण 13 जणांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) हे संपूर्ण गाव खरेदी केले आहे. यातून तेथील 620 एकराचा भूखंड बळकावल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1976 व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 सारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण कायद्यांचे राजरोसपणे नियमित उल्लंघन होत आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन नैसर्गिक संपत्ती आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण करते. या उल्लंघनांचे गंभीर परिणाम होत आहेत, ज्यात जैवविविधतेचा ऱ्हास, हवा आणि जल प्रदूषण, आणि हवामान बदल यांचा समावेश आहे.
सुशांत मोरे म्हणाले होते की, झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राच्या नजीकच वसले आहे. याठिकाणी घनदाट जंगल असल्याने येथे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास आहे. झाडाणीतील एका पुनर्वसित शेतकऱ्याची भेट घेतली असता, त्याने तुमचे आता पुनर्वसन झाले आहे, तुमची मूळ गावातील जमीन शासन जमा होणार आहे. तरी ती शासन जमा होण्यापेक्षा आम्हाला द्या. आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ असे म्हणत संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने 8 हजार रुपये एकराने जमीन बळकावल्याचे सांगितले. एकूण भूखंडापैकी 35 एकर क्षेत्रामध्ये भला मोठा जंगल रिसॉर्ट प्रकल्प उभा राहत आहे. यावेळी अनधिकृत बांधकाम, खोदकाम, वृक्षतोड व अंतर्गत जागेत अवैध रस्ते काढून, वन हद्दीतून वीज पुरवठा करून पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. गेल्या 3 वर्षापासून याठिकाणी अवैध बांधकाम, शेजारी मोठ्या प्रमाणात खाणकाम व उत्खनन सुरू आहे. मात्र, प्रशासनातल्या कोणत्याही घटकाला याची पुसटशी देखील कल्पना नसावी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे तहसीलदार, तलाठी याठिकाणी कधीही फिरकत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
सुशांत मोरे यांनी आरोप केला होता की, झाडाणी येथील संबंधित भूखंडमाफिया हा गुजरात येथील एका मातब्बर नेत्याचा निकटवर्तीय असल्याची चर्चा आहे. त्या नेत्याच्या आशीर्वादानेच येथे एवढे मोठे अनधिकृत रिसॉर्ट बांधकाम होत आहे. दरम्यान रेणुसे ते झाडाणीवरून उचाट ते रघुवीर घाट हा दोन पदरी रस्ता देखील होत आहे. या रस्त्याची आवश्यकता नसताना ही हा रस्ता केला जात आहे. यासाठी रेणुसे गावात डांबर प्लांट सुद्धा अनधिकृतपणे सुरू आहे. मात्र, या कांदाटी- नंदुरबार- गुजरात कनेक्शनचे नेमके गौडबंगाल काय? हे अद्याप गुलदस्त्यात असल्याचे मोरे यांनी सांगितले होते.
