अनित्यता हा जीवनाचा मूलभूत नियम आहे. आयकर कायद्यात तर हे बदल निरंतर होत असतात.
आयकर तरतुदींमधील सुधारणांमुळे अनेक स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट आणि एनजीओ अनिश्चितता आणि संभ्रमात आहेत. १ एप्रिल २०२१ पासून या कायद्याच्या काही कलमांमध्ये सुधारणा झाल्याने आव्हाने आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीचे नवीन युग निर्माण झाले आहे
आयकर नोंदणी अर्ज उशिरा दाखल झाल्याने ते नाकारले गेल्यास ट्रस्ट या परिपत्रकाच्या मदतीने ३० जून २४ च्या आत पुन्हा अर्ज करू शकतात. या घडामोडींच्या प्रकाशात ट्रस्ट, सोसायट्या आणि कलम ८ कंपन्यांनी या संधीचे सोने करणे अत्यावश्यक आहे. सुधारित तरतुदींतर्गत नोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज केल्याने भविष्यातील कर गुंतागुंतीपासून संरक्षण होईल. शिवाय पारदर्शकता आणि अनुपालनासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी सुद्धा होईल. एकंदरितच असे वाटते की आयकर विभाग नोंदणी आणि आयकर सवलतीसाठी आणखी मुदतवाढ किंवा सवलत देणार नाहीत. या संदर्भात प्रसिद्ध सीए अश्विन कापसे यांनी लिहिलेला हा लेख.
आयकर कायद्याच्या कलम ११, १२ ए , १२ ए बी आणि ८० जी मध्यें महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अनुपालन आव्हाने आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीचे नवीन युग निर्माण झाले आहे. कोणतिही ट्रस्ट, सोसायटी किंवा इतर कोणत्याही एनजीओला आयकरातून सूट हवी असेल तर त्यांनी कलम १२ ए किंवा १२ ए बी अंतर्गत आयकर विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जर या संदर्भात नोंदणी झाली असेल तर आयकर मधून कलम ११ च्या तरतुदींचे पालन करून सूट मिळू शकते. तसेच ८० जी तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले होते जे देणगीदारांनी ट्रस्टला देणगी मागण्यासाठी आवश्यक होते.
नवीन तरतुदींनुसार कायमस्वरूपी नोंदणी असलेल्या कोणत्याही ट्रस्टला कलम १२ ए बी अंतर्गत पुननोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच जर कोणत्याही ट्रस्टची कलम १२ ए किंवा ८० जी अंतर्गत कोणतीही नोंदणी नसेल तर ते नवीन नोंदणीसाठी देखील अर्ज करू शकतात आणि आयकर विभाग कोणत्याही चौकशीशिवाय तात्पुरती नोंदणी मंजूर करतो. एकदा तात्पुरती नोंदणी मिळाल्यावर निश्चित वेळेत कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागतो .
काही प्रकरणांमध्ये ट्रस्ट सोसायटी किंव कलम ८ कंपन्या ज्यांच्या पूर्वीच्या कलम १२ ए अंतर्गत कायमस्वरूपी नोंदणी होती. परंतू
ज्या ट्रस्टची कायमस्वरूपी नोंदणी नव्हती आणि ज्यांनी प्रथमच नोंदणीसाठी अर्ज केला आणि ज्यांना ३ वर्षासाठी तात्पुरती नोंदणी मिळाली, यांचा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या ट्रस्ट सोसायटी किंवा कलम ८ कंपन्यांनी कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी ६ महिन्यांपूर्वी किंवा तात्पुरती मुदत संपण्याच्या तारखेपूर्वी किंवा ट्रस्टच्या क्रियाकलाप सुरू झाल्यापासून ६ महिन्यांपूर्वी अर्ज करणे आवश्यक होते.
आता अतिशय महत्वाचा प्रश्न उद्भवतो, जर कोणतीही ट्रस्ट, सोसायटी किंवा कलम ८ कंपन्या ज्यांनी आधीच उपक्रम सुरू केले होते परंतु ३० सप्टेंबर २३ पर्यंत कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज करू शकले नाहीत तर अशा ट्रस्ट, सोसायटी किंवा कलम ८ कंपनीसाठी कोणते उपा य किंवा पर्याय उपलब्ध आहेत.संबंधित प्राधिकरणाकडे विलंबकाबद्दल परवानगी व्यक्त करण्याची विनंती करता येईल का याचे उत्तर नाही असे आहे.
सुधारित कलमाने विभागाला असा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याटी ट्रस्ट, सोसायटी किंवा कलम ८ कंपन्यांनी या देय तारखेनंतर कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास आयकर विभागने असे अर्ज सरळ मार्गाने नाकारले आहेत
.आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने तात्पुरती नोंदणी प्रमाणापत्रही रद्द केले. या तरतुदी विशेषतः एनजीओ क्षेत्रासाठी अत्यंत कठोर आहेत.विश्वस्तांना या तरतुदीबद्दल फारशी माहिती नसते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर दायित्वे येऊ शकतात. आता कायमस्वरूपी नोंदणीच्या या नाकारलेल्या आदेशासाठी करनिर्धारकाला केवळ न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याचा एकमेव पर्याय होता.
ही अडचण दूर करण्यासाठी सनदी लेखापालंच्या संघटनांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स कडे संपर्क साधला. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्स ने २५ एप्रिल २४ रोजी परिपत्रक क्रमांक जुलै २४ द्वारे आणखी एक परिपत्रक जारी केले आहे. ज्याने ३० जून २४ पर्यंत अर्ज करण्याची वेळ वाढवली आहे. मी या लेखाद्वारे सर्व ट्रस्ट, सोसायट्यांना विनंती करतो कलम ८ कंपन्यांनी या परिपत्रकाचा लाभ घ्यावा आणि कलम १२ ए बी आणि ८० जी अंतर्गत नोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज करावा. भविष्यातील कर गुंतागुंतीपासून मुक्त होण्यासाठी सर्व ट्रस्ट, सोसायटी आणि कलम ८ कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलास आहे.
कोणत्याही ट्रस्ट, संस्था किंवा निधीचे फॉर्म क्रमांक १० एबी मध्ये आधीच अर्ज केला आहे आणि जेथे प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्तांनी असा अर्ज नाकारण्याचा आदेश पारित केला आहे. ते मग कोणत्याही कारणांनी असो अशा वेळेस परिच्छेद ३ दोन मध्ये प्रदान केलेल्या विस्तारित वेळेत फॉर्म क्रमांक १०एबी मध्ये नवीन अर्ज सादर करू शकतो. त्यासाठी हा अर्ज ३० जुन २४ पूर्वी सादर करावा. जर विद्यमान ट्रस्ट, संस्था किंवा फंड ज्यांनी एवाय २२ व २३ साठी फॉर्म क्रमांक १० ए दाखल करण्यात अयशस्वी ठरले असेल तर सीबीडीटी परिपत्रक क्रमांक जून २३ दिनांक २४ मे २३ आणि त्यानंतर लागू केलेल्या देय तारखेच्या आत अर्ज केला असेल. नवीन ट्रस्ट, संस्था किेंवा निधी म्हणून तात्पुरत्याा नोंदणीसाठी आणि फॉर्म क्रमांक १० एसी प्राप्त झाला आहे. तो फॉर्म क्रमांक १० एसी सरेंडर करण्याचा आणि विद्यमान ट्रस्ट, संस्था किंवा निधी म्हणून एवाय २२ व २३ साठी नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय वापरू शकतो. फॉर्म क्रमांक १० एसी परिच्छेद ३दोन मध्ये प्रदान केलेल्या विस्तारित वेळेत म्हणजेच ३० जून २४ पूर्वी करावा. आयकर समस्यांना तोंड देत असलेल्या सर्व ट्रस्टसाठी हे अतिशय महत्वाचे परिपत्रक आहे.
दुसर्‍या शब्दात अर्ज उशिरा दाखल झाल्यामुळे अर्ज नाकारले गेल्यास हे ट्रस्ट देखील या परिपत्रकाच्या मदतीने ३० जून २४ च्या आत पुन्हा अर्ज करू शकतात. ट्रस्ट, सोसायट्या, आणि कलम ८ कंपन्यांनी या संधीचे सोने करणे अत्यावश्यक आहे. सुधारित तरतुदींतर्गत नोंदणीसाठी पुन्हा अर्ज केल्याने भविष्यातील कर गुंतागुंती पासून संरक्षण मिळेल. शिवाय पारदर्शकता व अनुपालन यासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी होते. असं वाटतंय कि आता आयकर विभाग हे नोंदणी आणि आयकर सवलतीसाठी आणखी मुदतवाढ किंवा सवलत देणार नाहीत.
