घर किंवा जमिनीचा तुकडा संपादन करताना, खरेदीखत मिळवण्याची प्रक्रिया ही मालमत्तेची कायदेशीरता आणि मालकी सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्याची अधिकृत सरकारी पोचपावती म्हणून खरेदीखत काम करते. खरेदीखत म्हणजे काय?
ही केवळ औपचारिकता नाही; हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो जमिनीच्या,घराच्या मालकीचा पुरावा देतो. खरेदीखत काय आहे, ते का आवश्यक आहे आणि या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत याची सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
खरेदीखत म्हणजे काय?
खरेदीखत, ज्याला सहसा विक्री करार( sale deed)म्हणून संबोधले जाते, हे कायदेशीर बंधनकारक दस्तऐवज आहे जे विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे मालकी हक्कांचे हस्तांतरण करते.तुम्ही घर किंवा शेतीसाठी शेतजमीन खरेदी करत असाल किंवा निवासस्थान किंवा व्यावसायिक मालमत्ता बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करत असाल तरीही, मालमत्तेवर तुमचा दावा स्थापित करण्यासाठी खरेदीखत ही मूलभूत आवश्यकता आहे.
खरेदीखताचे महत्त्व
खरेदीखत म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नसतो; ही तुमची जमीन मालकीची गुरुकिल्ली आहे. या कागदपत्रात जमिनीच्या व्यवहाराविषयी महत्त्वाची माहिती असते, ज्यामध्ये हस्तांतरणाची तारीख, सहभागी व्यक्तींची ओळख (खरेदीदार आणि विक्रेता), जमिनीचे अचूक क्षेत्रफळ आणि स्थान, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खरेदी किंमत.
खरेदी खताशिवाय, जमिनीचा व्यवहार कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त नसतो आणि नवीन मालक मालमत्तेवर त्यांचा हक्क सांगू शकत नाही. खरेदी खत केवळ कायदेशीर आवश्यकता नाही तर तुम्हाला सुरक्षिततेची क्षमता देखील प्रदान करते, कारण ते मालमत्तेवर तुमच्या हक्काचा पुरावा स्थापित करते. जमीन कायदेशीर आणि हक्काने तुमची असल्याचा हा पहिला ठोस पुरावा आहे.
खरेदी खत प्राप्त करण्याची प्रक्रिया
खरेदी खत मिळविण्यासाठी, तुम्हाला अनेक किचकट पायऱ्यांमधून जाणे आवश्यक आहे.
१. स्टॅम्प ड्युटी मूल्यांकन: स्टॅम्प ड्युटी हा एक सरकारी कर आहे जो मालमत्तेच्या व्यवहारांवर लागू होतो. मालमत्तेच्या बाजार किंमतीवर आधारित त्याची गणना केली जाते. स्टॅम्प ड्युटी मूल्यमापन हे खरेदीखत मिळविण्याच्या सुरुवातीच्या पायऱ्यांपैकी एक आहे. तुम्हाला किती स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल ते सामान्यत: सरकार ठरवते आणि ही ड्युटी तुमच्या स्थानानुसार बदलू शकते.२. स्टॅम्प ड्युटी भरणा: एकदा स्टॅम्प ड्युटीच्या रकमेचे मूल्यमापन झाल्यानंतर, ती सरकारला भरणे आवश्यक आहे. हे देयक कायदेशीर आवश्यकता आहे आणि बहुतेकदा जमीन असलेल्या गावात किंवा जिल्ह्यात संबंधित कार्यालयात गोळा केली जाते. तुमचा मालमत्तेचा व्यवहार कायद्याशी सुसंगत आहे याची खात्री करण्यासाठी स्टॅम्प ड्युटी भरणे ही एक महत्त्वाची पायरी आहे.३. नोंदणी शुल्क आणि कार्यालयीन खर्च: तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी भरल्यानंतर, कार्यालय तुमचे खरेदीखत नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. या पायरीमध्ये नोंदणी शुल्क आणि संबंधित कार्यालयीन खर्च भरणे समाविष्ट आहे. खरेदीखतामध्ये व्यवहाराची अचूक माहिती असावी, ज्यामध्ये सर्वेक्षण क्रमांक, जमिनीचा प्रकार, जमीन मालक आणि खरेदीदार यांची नावे, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा हेतू आणि विक्रेत्याचा तपशील यांचा समावेश असावा. ही सर्व माहिती स्टॅम्प ड्युटी कागदपत्रावर नोंदवली जाते, जी नंतर सब-रजिस्ट्रारकडे पडताळणीसाठी सादर केली जाते.४. खरेदी खताच्या तयारीसाठी आवश्यक कागदपत्रे: खरेदी खत तयार करण्यासाठी, तुम्हाला अनेक महत्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, प्रत्येक व्यवहाराची कायदेशीरता सुनिश्चित करण्यासाठी ही कागदपत्रे विशिष्ट उद्देशाने काम करतील.
या कागदपत्रांमध्ये पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत:
a “सात बारा” (7/12) उतारा: “सात बारा” कागदपत्र एक जमीन रेकॉर्ड आहे जो जमिनीची मालकी, जमिनिचे क्षेत्रफळ आणि तिचा वापर याबद्दल सर्वसमावेशक माहिती प्रदान करतो. हे कागदपत्र जमिनीच्या मालकीचा दर्जा आणि त्याचे ऐतिहासिक व्यवहार ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
b स्टॅम्प ड्युटीची पावती: स्टॅम्प ड्युटीची पावती ही तुम्ही आवश्यक स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा ठोस पुरावा आहे. ही पावती ठेवणे अत्यावश्यक आहे कारण ती व्यवहाराची आर्थिक बाजू प्रमाणित करते.
c प्रतिज्ञापत्र: एक शपथपत्र आहे. हे खरेदीदार किंवा विक्रेत्याने केलेले शपथपत्र आहे, जे खरेदी खतामध्ये सादर केलेल्या माहितीच्या अचूकतेची पुष्टी करते. हे व्यवहाराच्या सत्यतेची कायदेशीर घोषणा म्हणून कार्य करते.
d दुरुस्त्या: खरेदी करारामध्ये काही बदल असल्यास, ते स्पष्टपणे दुरूस्त केले जाणे आवश्यक आहे. व्यवहाराच्या अटी खरेदी खतामध्ये अचूकपणे दर्शविल्या गेल्या आहेत याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे.
e ओळखीच्या साक्षीदारांची छायाचित्रे: व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी नसलेल्या दोन व्यक्तींनी त्यांची छायाचित्रे आणि ओळख तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. हे ओळखीचे साक्षीदार खरेदी कराराची सत्यता सत्यापित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
f नॉन ॲग्रीकल्चर (NA) ऑर्डरची प्रत: NA ऑर्डर प्रमाणित करते की जमीन अकृषिक कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते, जसे की निवासी किंवा व्यावसायिक विकास. हे कागदपत्र मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी आवश्यक आहे कारण ते ज्या कारणासाठी जमिन वापरली जाणार आहे त्याच्या पात्रतेची पुष्टी करते.
५. देय रकमेची पुर्तता: खरेदी खताच्या अंमलबजावणीसह पुढे जाण्यापूर्वी, खरेदीदाराने व्यवहाराशी संबंधित सर्व आर्थिक बाबींची पुर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. मान्य केलेली रक्कम विक्रेत्याला पूर्ण भरणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास व्यवहारात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, कारण खरेदी खताच्या अंमलबजावणीमुळे जमिनीवरील नवीन मालकाचे हक्क कायदेशीररित्या स्थापित होतात. खरेदी विपत्र सहजासहजी रद्द केले जात नाहीत आणि ते रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
६. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचे पालन: जमीन खरेदी आणि विक्रीची प्रक्रिया चालू बदल आणि नियमांच्या अधीन आहे. जिल्हाधिकारी, या संदर्भात एक प्रमुख अधिकारी म्हणून, या नियमांची अंमलबजावणी आणि सुधारणा करण्यासाठी जबाबदार आहेत. जमिनीच्या व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तींनी या नियमांची माहिती ठेवणे आणि त्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास प्रक्रियेत गुंतागुंत आणि विलंब होऊ शकतो.
खरेदी खत ही केवळ औपचारिकता नाही तर जमीन संपादन करताना ती एक कायदेशीर गरज आहे. हे जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा म्हणून काम करते आणि त्याशिवाय, व्यवहार कायद्याद्वारे ओळखला जात नाही. हे खरेदीदाराला सुरक्षिततेची भावना देते, कारण ते मालमत्तेवरील त्यांचा हक्काचा दावा प्रमाणित करते.
खरेदीखत मिळवण्याच्या प्रक्रियेत मुल्यांकन आणि स्टॅम्प ड्युटी भरण्यापासून सुरुवात करून अनेक पायऱ्यांचा समावेश होतो. स्टॅम्प ड्युटी भरणा खरेदी कराराच्या नोंदणीनंतर केला जातो, ज्यासाठी व्यवहार तपशीलांचे अचूक रेकॉर्डिंग आवश्यक असते. यामध्ये जमिनीचा सर्व्हे नंबर, प्रकार, मालकीची माहिती आणि जमिनीचा हेतू यासारख्या तपशीलांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, “सात बारा” उतारा, स्टॅम्प ड्युटी पावती, प्रतिज्ञापत्र, दुरुस्त्या, ओळखीच्या साक्षीदारांची छायाचित्रे आणि NA ऑर्डर यासह अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे खरेदी खत तयार करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
खरेदी खताच्या अंमलबजावणीपूर्वी, खरेदीदाराने विक्रेत्यासोबत सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. व्यवहारास पुढे जाण्यापूर्वी पूर्ण देय देणे आवश्यक आहे, कारण खरेदी करार जमिनीवरील नवीन मालकाचे हक्क कायदेशीररित्या स्थापित करतो. जिल्हाधिकार्यांनी ठरवून दिलेले नियम आणि नियमांची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे, कारण ते कालांतराने बदलू शकतात. जमीन व्यवहार सुरळीत आणि कायदेशीररीत्या चालण्यासाठी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
जमिनीच्या व्यवहारात गुंतलेल्या प्रत्येकासाठी खरेदी खताची गुंतागुंत आणि संबंधित कागदपत्रे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. हे ज्ञान केवळ व्यवहार कायदेशीररित्या वैध असल्याची खात्री करत नाही तर खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही मनःशांती प्रदान करते. योग्य समज आणि कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन केल्यामुळे, व्यक्ती आत्मविश्वासाने खरेदी खत प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पार पाडू शकतात आणि जमिनीवर त्यांची हक्काची मालकी सुरक्षित करू शकतात.
Sale Deed
A sale deed is a legal document that transfers the ownership of a property from the seller to the buyer. It is executed after the payment of the full sale price, and it is registered with the Sub-Registrar of Assurances in the jurisdiction where the property is located. The sale deed is a crucial document as it establishes the buyer’s legal ownership over the property, and it is essential for obtaining a loan, paying property tax, and other legal purposes.
Unlike the agreement of sale, which is a private document, the sale deed is a public document that can be accessed by anyone. It contains the details of the property, such as its location, area, and boundaries, and it also records the sale price and the mode of payment. The sale deed must be signed by both the buyer and the seller in the presence of two witnesses, and it must be stamped and registered with the Sub-Registrar of Assurances.
Key Differences between Agreement of Sale and Sale Deed
The agreement of sale and the sale deed are both crucial documents in a property transaction, but they serve different purposes. The following are the key differences between the two documents:
Legal Status: The agreement of sale is a private document that establishes a legal relationship between the buyer and the seller. On the other hand, the sale deed is a public document that transfers the ownership of the property from the seller to the buyer.
Execution: The agreement of sale is executed before the sale deed, and it outlines the terms and conditions agreed upon between the parties. The sale deed is executed after the payment of the full sale price, and it transfers the ownership of the property to the buyer.
Registration: The agreement of sale is not required to be registered, whereas the sale deed must be registered with the Sub-Registrar of Assurances.
Conclusion
In conclusion, the agreement of sale and the sale deed are two critical documents that every Indian homebuyer must know about. While the agreement of sale establishes a legal relationship between the buyer and the seller and outlines the terms and conditions of the transaction, the sale deed transfers the ownership of the property to the buyer. It is essential to understand the differences between the two documents and their importance in a property transaction to protect one’s interests and avoid legal disputes. It is advisable to seek the services of a legal expert or a professional real estate agent before entering into a property transaction to ensure a smooth and hassle-free process.
 म्हणजे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण झाला .){kind=link}