रिअल इस्टेटमधील ‘एजंटराज’ आणि “काळाबाजार’ कायमचा बंद
मुंबई- येथील रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकतेचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. “ई-टीडीआर’ प्रणाली १५ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली असून, यामुळे २,००० कोटींच्या बाजारपेठेतील बिल्डर लॉबीची मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे. मुंबईत दरवर्षी सुमारे ७० लाख चौरस फूट टीडीआरची मागणी असताना पुरवठा मात्र केवळ १० लाख चौरस फुटांपर्यंतच मर्यादित आहे.यामुळे टीडीआरचे दर सध्या ४,००० ते ५,००० रुपये प्रतिचौरस फुटांवर पोहोचले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शेअर मार्केटप्रमाणे ऑनलाइन बोली लावून व्यवहार सुरू झाले आहेत. मध्यस्थांची साखळी संपल्याने सामान्य जमीन मालकांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे. महापालिकेला २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात विकास आराखडा शुल्कातून ९,७०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. एआय तंत्रज्ञानावर आधारित ही प्रक्रिया रिअल इस्टेटमधील “काळाबाजार’ कायमचा बंद करण्यासाठी प्रभावी ठरेल.
काय होते आधी आणि आता काय बदलले?
पारदर्शकतेचा अभाव वि. १००% डिजिटल रेकॉर्ड:
पूर्वी टीडीआर व्यवहारात कमालीची गुप्तता होती. एजंट आणि मोठे विकासक संगनमताने भाव ठरवत. त्यामुळे सामान्यांची लूट होत. आता ई-टीडीआरमुळे शेअर मार्केटप्रमाणे ऑनलाइन बोली लागते. प्रत्येक व्यवहाराची डिजिटल नोंद उपलब्ध आहे.
मध्यस्थांची साखळी वि. थेट संवाद: जुन्या व्यवस्थेत दलालांशिवाय व्यवहार पूर्ण होणे अशक्य होते. ई-टीडीआरमुळे मध्यस्थांची गरज नाही. खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात थेट संवाद होतो. दलालीचा खर्च वाचतो.
महिन्यांचा विलंब वि. एआयद्वारे जलद प्रक्रिया:
पूर्वी कागदपत्र पडताळणीसाठी अनेक महिने फाइल रखडत असे. आता नवीन प्रणालीत एआय तंत्रज्ञानाद्वारे कागदपत्रांचे त्वरित विश्लेषण.
काय आहे ‘ई-टीडीआर’ आणि नेमका बदल काय?
आतापर्यंत टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) मिळवणे आणि तो विकणे ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. ती “सेटिंग’वर आधारित होती. एखाद्याची जमीन रस्ते किंवा उद्यानासाठी आरक्षित झाल्यास, त्या बदल्यात मिळणारे डीआरसी (विकास हक्क प्रमाणपत्र) विकताना सामान्य जमीन मालकाला प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असे. योग्य भाव न मिळणे, दलालांची साखळी, कागदपत्रांची दिरंगाई यामुळे सामान्य नागरिक भरडला जात होता.
टीडीआर मार्केटवर आतापर्यंत मोजक्या विकासकांचे वर्चस्व होते. तिथे आता “स्टॉक एक्स्चेंज’सारखी पारदर्शकता आली आहे. पूर्वी सामान्य नागरिकाची जमीन आरक्षित झाली की, त्याला डीआरसी विक्रीसाठी अनेक तांत्रिक अडचणी यायच्या. मध्यस्थांमुळे अपेक्षित पैसा मिळत नसे. मात्र, १५ एप्रिलपासून अमलात आलेल्या या डिजिटल प्रणालीमुळे अनियंत्रित खेळाला चाप बसला आहे. एआय तंत्रज्ञान आणि सुरक्षित बँक गेटवेमुळे आता केवळ एका क्लिकवर व्यवहार पूर्ण होत आहेत. हा निर्णय रिअल इस्टेटमधील अपारदर्शक कार्यपद्धतीला छेद देणारा आहे.
