राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटलांनी केलेल्या सर्व मागण्या मान्य करून आज पहाटे त्याचे सर्व अध्यादेश काढले असून आपल्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसरकर, मंगल प्रभात लोढा हेहीवाशीतील शिवाजी चौकात सभा घेणार असून, त्यात मुख्यमंत्री शिंदे मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे शासकीय अध्यादेश सुपूर्द करून उपोषण सोडणार आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकारला अल्टिमेटम देणारे मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या मागण्यांबाबत अधिसूचना काढण्यासाठी 24 तासांची मुदत दिली होती. त्याचवेळी आता मनोज जरांगे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. आमचा विरोध आता संपला आहे. त्यांनी आमची विनंती मान्य केली आहे. त्याचे पत्र आम्ही स्वीकारू. जरांगे पुढे म्हणाले की, आज (शनिवारी) मी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस पिणार आहे.
याआधी काल मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. ते म्हणाले- 11 वाजेपर्यंत आरक्षणाचा अध्यादेश जारी करा, अन्यथा 12 वाजता मुंबईतील आझाद मैदानावर पोहोचून आंदोलन सुरू करू, पण रात्रीतून मोठ्या घडामोडी झाल्या आणि सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आपल्याला अपेक्षित सर्व गोष्टी सरकारने मान्य केल्या आहेत. आपण उद्या सर्व जण गुलाल उधळून आपण गावी वापस जाणार आहोत, असे सांगतानाच आम्ही विजयी सभा घेणार असल्याचे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
या मुद्द्यांवर जरांगे पाटील आणि सरकारमध्ये झाली सहमती
1. मराठा समाजातील 54 लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जातीचे दाखले वाटप करा, व्यक्तीचे बरोबर नाव जाणून घ्यायचे असल्यास ग्रामपंचायतीला बाहेरील भिंतीवर नोंदी असलेले कागद चिकटवण्यास सांगा. यानंतर लोक प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. अभिलेख प्राप्त करणाऱ्या सर्व कुटुंबांना अभिलेखांच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. 54 लाख नोंदीनुसार त्यांची वंशावळ जुळल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यानुसार चार दिवसांत दाखले वाटप करण्याची विनंती राज्य सरकारला करण्यात आली होती. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
2. ज्या 37 लाख लोकांना दाखले देण्यात आले आहेत, त्यांची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलक) द्यावी, ही आकडेवारी आम्हाला काही दिवसांत मिळेल.
3. शिंदे समिती रद्द करू नये, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदींचा शोध सुरू ठेवावा. त्यानुसार सरकारने दोन महिन्यांची मुदत वाढवली आहे. ही समिती एक वर्षासाठी असावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या समितीचा कार्यकाळ टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
4. ज्यांची नोंदणी झाली आहे त्यांच्या जवळच्या कुटुंबीयांना प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत. शासन निर्णय/अध्यादेश काढावा. जे सरकार जारी करेल. नोंदणीकृत व्यक्तीने आपल्या नातेवाईकांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच हे प्रतिज्ञापत्र मोफत देण्यात यावे. सरकारने याला सहमती दर्शवली आहे. यासंदर्भात सरकार अध्यादेशही काढणार आहे.
5. अंतरवालीसह महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. विहित प्रक्रियेनंतर गुन्हे मागे घेतले जातील, असे गृह विभागाने म्हटले आहे.
6. मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जोपर्यंत निर्णय होत नाही आणि सकल मराठा समाजाला आरक्षण दिले जात नाही, तोपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना 100 टक्के मोफत शिक्षण द्यावे आणि आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी नोकरभरती थांबवावी, अन्यथा आमचे नुकसान होईल, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आमच्या जागा राखीव असणे आवश्यक आहे. सरकारने मागणीचा पहिला भाग मान्य केलेला नाही. केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण राज्यातील मुलींनाच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. मात्र, त्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे.
मनोज जरांगेंच्या या होत्या मागण्या?
- नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या.
- शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या.
- कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
- जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
- आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा
- आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या.
- SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
- वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
