मुंबई/पुणे:
२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगम (जम्मू-काश्मीर) येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात वीरमरण आलेले शहीद संतोष जगदाळे यांच्या कुटुंबाला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. जगदाळे कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचे छत्र हरपल्याने निर्माण झालेल्या संकटाच्या काळात, त्यांच्या कन्या आसावरी जगदाळे यांना पुणे महानगरपालिकेत शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, त्यांना नियुक्ती देण्याचे आदेश निर्गमित होत आहेत.
शहीद संतोष जगदाळे यांच्या निधनानंतर जगदाळे कुटुंब उघड्यावर पडले होते. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी २५ मे २०२५ रोजी जगदाळे कुटुंबाची सांत्वनपर भेट घेतली होती. कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती आणि व्यथा जाणून घेतल्यानंतर, डॉ. गोऱ्हे यांनी २७ मे २०२५ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांना पत्र लिहून आसावरी जगदाळे यांना विशेष बाब म्हणून शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली होती.
डॉ. गोऱ्हे यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १९ जून २०२५ रोजी नगरविकास विभागाने पुणे महानगरपालिकेला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या अडचणींमुळे नियुक्ती लांबणीवर पडत असताना डॉ. गोऱ्हे यांनी खचून न जाता सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बैठका घेतल्या आणि सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला.
सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री ना. श्री. एकनाथजी शिंदे यांनी या प्रकरणात संवेदनशीलतेने लक्ष घातले. तांत्रिक अडचणी असूनही एका शहीद कुटुंबाच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. डॉ. गोऱ्हे यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सकारात्मक निर्णयाला आज यश आले असून आसावरी यांना नोकरी प्राप्त होत आहे.
”संतोष जगदाळे यांनी देशासाठी बलिदान दिले, त्यांचे जाणे ही न भरून निघणारी हानी आहे. त्यांच्या बलिदानाची परतफेड आपण करू शकत नाही, मात्र त्यांच्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडणे ही आपली संस्कृती नाही. आसावरीला नोकरी मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक अडचणींमुळे थोडा विलंब झाला, त्याबद्दल आम्ही जगदाळे कुटुंबाच्या भावनेशी सहमत आहोत. मात्र, आज तिला नियुक्ती मिळत असल्याचा समाधान आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, ते केवळ राज्याचे प्रमुख नसून खऱ्या अर्थाने ‘लाडक्या बहिणीचे राखणदार’ आहेत.”
या निर्णयामुळे जगदाळे कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य लाभणार असून, एका वीरपुत्राच्या बलिदानाचा सन्मान शासनाकडून करण्यात आला आहे.
