डेअरीच्या जागेवर डल्ला…! पुण्यात आणखी एक १५०० कोटींचा गैरव्यवहार, बोपोडी जमीन प्रकरणात एकनाथ खडसेंचा मोठा खुलासा….
पुणे : कोरेगाव पार्क येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. यादरम्यान पुण्यातील बोपोडी येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी जमीन बळकावल्याचा आणखी एक प्रकार उजेडात आला आहे. याप्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामध्ये पुणे शहराचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे निलंबन करण्यात आहे. येवले यांच्यावर शासकीय जमिनींचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवत राज्य सरकारने त्यांना निलंबित केले आहे.
दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत या घोटाळ्यासंबंधी सविस्तर माहिती दिली आहे. पुणे शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली ही सुमारे १ हजार ५०० कोटीची जमीन कशी नावावर करण्यात आली याबद्दल खडसे यांनी मोठे खुलासे केले आहेत.
खडसे म्हणाले की, काल पुणे येथील खडक पोलीस ठाण्यात एक एफआयआर दाखल झाला. हा एफआयआर हेमंत गावंडे, राजेंद्र विद्वांस, ऋषिकेश विद्वांस, मंगल विद्वांस तसेच विद्यानंद पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शीतल तेजवानी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्याविरोधात झाला. सर्वे नं. ६२, फायनल प्लॉट नं. १४ बोपोडी १४ या गट नंबरसंबंधी आहे. हा गट नंबर १५ एकरचा आहे. या सर्वांनी बनवट कागदपत्रे तयार करून त्यांनी ही जमीन आपल्या नावावर करून घेतल्याचा गुन्हा आहे, अशी माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.
२०१४ च्या सुमारास याच्यावर टीडीआर मिळावा म्हणून त्यांनी पुणे महापालिकेकडे अर्ज केला. फाइल अंतिमतः टीडीआरचा पैसा देण्याच्या संदर्भात मंजूरीपर्यंत आली, यादरम्यान २०१४ च्या काळात जेव्हा मी विरोधपक्षनेता होतो, तेव्हा हा विषय माझ्या लक्षात आणून देण्यात आला. त्यानंतर मी सरकार आणि आयुक्तांना पत्र लिहिले. ज्यामध्ये या जागेचा टीडीआर मंजूर करू नये अशी सूचना मी सरकारला केली. पण तरीही त्यावर पुढे कारवाई झाली नाही, असे एकनाथ खडसे म्हणाले.
दरम्यानच्या काळात हा टीडीआरचा प्रस्ताव माझ्याकडे प्रलंबित होती. यावर मी आदेश दिला होता की, ही जमीन आपली आहे आणि ही कोणालाही देता कामा नये. मधल्या काळात त्यांनी ही जमीन आपल्या नावावर लावण्याचा आणि टीडीआर मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांनी तो मिळवला. ही जमीन त्यांनी २०१५ च्या काळात मिळवली. कृषीमंत्री या नात्याने ही फाइल माझ्याकडे होती, यावर कारवाई होत नव्हती म्हणून मी कृषी महाविद्यालयाच्या डीनला सूचना केल्या की हेमंत गावंडे आणि इतरांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तेव्हा माझ्या सूचनेनुसार शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला, असेही एकनाथ खडसे म्हणाले.
१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आत्ता काल जो गुन्हा दाखल झाला त्यामध्ये योगायोगाने हेच आरोपी आहेत. हेमंत गावंडे हा क्रिमीनल आहे. याने अनेकांना फसवलं आहे. ही जमीन त्याला न मिळू न दिल्याने त्याने भोसरी प्रकरणात माझ्या विरोधात खोटा गुन्हा दाखल केला. या लोकांना मी पाठीशी घातलं नाही म्हणून या सर्वांनी भोसरी प्रकरणात माझ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला, असेही एकनाथ खडसे म्हणाले.
ही जमीन फार पूर्वी पेशव्यांची जमीन होती, त्या काळात भट म्हणून एक कुटुंब होतं. त्या कुटुंबाला पेशव्यांनी उदर निर्वाहासाठी ही जमीन दिली होती. त्यामध्ये एक अट होती की, कुटुंबामध्ये जोपर्यंत मुलगा होत राहिल तोपर्यंत राहिल मुलगी जन्माला आली तर हा अधिकार राहाणार नाही. त्या कुटुंबात जोपर्यंत मुलगा होता तोपर्यंत हा अधिकार त्यांच्याकडे राहिला नंतर मुलगी जन्माला आल्यानंतर हा अधिकार संपला. ही जमीन सरकारजमा झाली. नंतर १८८३ पासून ही सरकारी जमीन आहे. १९२० साली ही जमीन कृषी महाविद्यालयासाठी देण्यात आली. तेव्हापासून ही कृषी विभागाकडे आहे. ही जमीन अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे.
शिवाजीनगर परिसरातील या जमीनीला मोठा भाव आहे. आजचा बाजारभावाप्रमाणे याची किंमत पाहिली तर पंधराशे कोटीं रूपयांच्या आसपासची ही जमीन आहे. १५०० कोटी रूपयांची ही जमीन विद्वांस कुटुंबाला हाताशी धरून हेमंत गावंडे, तेजवानी या कंपीनीने आम्ही कूळ आहोत असे कागदपत्रे तयार केले. ही जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या अखत्यारीत असताना त्यांनी हा प्रकार २००९ पासून सुरू केला. तेव्हापासून या जमीनीचा पाठपुरावा केला जात होता, असा आरोप एकनाथ खडसे म्हणाले.
पुण्याच्या डीपी प्लॅनमध्ये ही मोकळी जमीन पुणे ट्रान्सपोर्ट विभागाला रिझर्वेशनसाठी दाखवण्यात आली, त्यामुळे ही पडून राहिली. पण तरीही ही जमीन आमची आहे असे दाखवून त्यांनी कागदपत्रे तयार करून सरकारकडे अपील केलं. हेमंत गावंडे यांनी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमीन परत देण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते नाकारलं. त्यानंतर ते आयुक्तांकडे गेले. आयुक्तांनी देखील ही सरकारी जमीन असल्याचा निर्णय दिला. त्या निर्णयाविरोधात त्यांनी मंत्र्यांकडे अपील केलं, त्यांनीही नाकारल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यात निर्णय घेण्यास सांगितल्यानंतर ती फाइल सरकारकडे आली आणि परत सरकारने ती नाकारली.
