मुंबई-पक्षांतर कसे करायचे याबद्दलची एक बेकायदेशीर बाराखडी प्रस्थापित करणारा निर्णय म्हणून राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाकडे आपल्याला बघायला पाहिजे. ही जी कायदेविरोधी प्रवृत्ती तयार होत आहे, त्याबद्दल या जनतेच्या न्यायालयात बोलले गेले पाहिजे, असे मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.अॅड. असीम सरोदे पुढे बोलताना म्हणाले की, कायदा जर लोकांसाठी असेल तर लोकांमध्ये सुद्धा बोलले गेला पाहिजे. उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामधून कोणत्याही न्यायालयाचा अवमान होत नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतर आज शिवसेना ठाकरे गटाकडून निकाल जनता न्यायालयाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला. या जनता न्यायालय पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे गटाचे वरील अॅड. असीम सरोदे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.
अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की, कायदा लोकांसाठी असेल तर तो लोकांमध्ये बोलला पाहिजे. आज जनता न्यायालयात वेगवेगळ्या बाजू नाहीत, केवळ सत्याची बाजू आहे. आपण अपात्रता सुनावणीच्या कायदा आणि झालेला न्याय आणि अन्याय हे समजून घेतले पाहिजे. निकालाचे विश्लेषण करणे हे कायद्याचे उल्लंघण होत नाही, न्यायालयाच्या निकालाची चर्चा करा, पण चुकीचे शब्द वापरले जाऊ नये. पक्षातंर कसे करायचे, याची बाराखडी म्हणजेच राहुल नार्वेकरांच्या निकाल आहे. कायद्याविरोधी प्रवृत्ती तयार केली जात आहे. त्याविरोधात बोलणे गरजेचे आहे.अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की, निवडून आलेले आमदार हे विधिमंडळ पक्ष हे व्हीप ठरवू शकत नाही, फुटलेल्या गटाला तो अधिकार नाही. 112 परीच्छेद मध्ये म्हटले की, अजय चौधरी यांची नेता म्हणून नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य केले आहे. 206Bमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, वाजवी कालावधीत नार्वेकरांनी निर्णय केला पाहिजे होता. राहुल नार्वेकरांना पुढे करून ज्यांनी राजकारण केले त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली असे असीम सरोदे म्हणाले. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर प्रिन्सिपलवर अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा. पण तसे झालेच नाही. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद होती. कोर्टाने देखील नाराजी व्यक्त केली होती.
नार्वेकरांनी संविधानाची हत्याच केली
अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की, राहुल नार्वेकरांनी विधिमंडळ पक्षाला सर्वकाही समजून निर्णय दिला. परंतु, बहुमत म्हणजे काय, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कायदेशीर नाव काय आहे. याला कायदेशीर नाव म्हणजे एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबत पळून गेलेले लोक.10 व्या परिशिष्टाची केसच नाही, असे नार्वेकर म्हणतात. हा पक्षांतर कायद्याची केसच नाही. असे कसे म्हणू शकता.अन्यायच होणार असे लोकांना वाटत होते. चुकीचेच होणार हा जो लोकांचा विचार नार्वेकरांनी केला. नार्वेकरांनी संविधानाची हत्याच केली आहे.
हे संविधानाची थट्टा उडवताय
असीम सरोदे म्हणाले की,मला खूप त्रास व्हायला लागला आहे. जेव्हा पासून संविधान कळायला लागला आहे. भरत गोगावले यांनी हायकोर्टात केस दाखल केली. 14 आमदार अपात्र का केले नाही, हे काय संविधानाची थट्टाच उडवत आहे.
