पुणे- आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीवर केंद्रीय तपास यंत्रणेने धाड टाकल्याची माहिती आहे.शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय तपास यंत्रणेचे पथक येथे पोहोचले असून या कंपनीच्या कार्यालयात अन्य लोकांना प्रवेश देणे बंद करण्यात आले आहे. शुक्रवारी पुणे, बारामती आणि इतर ठिकाणी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली. ईडीच्या पथकाने एकूण 6 ठिकाणी छापेमारी सुरु केल्याची माहिती मिळाली आहे. ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई केल्याची माहिती आहे.
दरम्यान यापूर्वी बारामती अॅग्रो कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाने नोटीस दिली होती. 72 तासांत प्लँट बंद करण्याची सूचना नोटिसमध्ये दिली होती. त्यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी स्वतः ट्विट करत मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ही माहिती दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयातून त्यांनी स्थगिती मिळवली होती. रोहित पवार हे बारामती अॅग्रो कंपनीचे सीईओ आहेत. आता अमलबजावणी संचालयानलायने मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात झाली आहे. यामुळे बारामती अॅग्रो कंपनीच्या संबंधित लोकांच्या घरी छापेमारी सुरु करण्यात आली आहे.
6 ठिकाणी छापेमारी
मुंबई आणि मुंबईच्या जवळच्या काही ठिकाणी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. ज्यात मुंबईसह इतर सहा ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे. दरम्यान ईडीच्या एका पथकाडून रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोच्या कार्यालयावर धाड टाकली आहे. आधी प्रदुषण महामंडळ आणि साखर आयुक्तांनी बारामती ॲग्रोवर कारवाई केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. तिथे त्यांना दिलासा मिळाला होता. पण आता पुन्हा एकदा त्यांच्या बारामती ॲग्रोवर केंद्रीय तपास यंत्रनेकडून छापा टाकण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा प्रकरणी ईडीकडून ही छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती आहे. 2001 ते 2011 या काळात 23 सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण 2 हजार 61 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. याच बँकेकडून बारामती ॲग्रोने बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. खरं तर 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांनी अजित पवारांना अटक केली होती. आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्यात इतर 70 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.परंतु मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता.