केंद्रीय अल्पसंख्याक, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांची ग्वाही
मुंबई- वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 चा मूळ उद्देशच पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. ‘वक्फ मालमत्तां’च्या नियमन आणि व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही. सर्व गरीब गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल, अशी ग्वाही केंद्रीय अल्पसंख्याक, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांनी मंगळवारी दिली. मुंबईमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खा. मेधा कुलकर्णी, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्य़े, भाजपा प्रदेश अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष इद्रीस मुलतानी आदी उपस्थित होते. नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता किंवा अधिसूचनेद्वारे घोषित वक्फ मालमत्ता यांना हात लावणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या समावेशाबद्दल टीका करणाऱ्यांच्या एक लक्षात आणून देऊ इच्छितो की प्रयागराज येथील कुंभमेळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष आझम खान हे मुस्लीम होते. पण आम्ही कधीही असा विचारच केला नाही अशी खोचक टिप्पणी श्री. रिजीजू यांनी केली. या वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025 मुळे आता वक्फ बोर्डांना मनमानीपणे कुठल्याही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. साहजिकच हा कायदा संपूर्ण गावेच्या गावे ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करण्यासारख्या गैरवापरांना प्रतिबंध करणार आहे. या कायद्याचे अनेक गरीब मुस्लिम बांधव आणि गटांनी समर्थन केले आहे. हा कायदा मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे पसमंदा, बोहरा, अहमदिया यांसारख्या समाजांनी आभार मानले आहेत. या समुदायाच्या मुख्य मागण्या या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यामुळे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जाईल या मतपेढीच्या राजकारणासाठी विरोधक पसरवत असलेल्या केवळ अफवा आहेत त्यामध्ये तथ्य नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
खासगी मालमत्तांना ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्यासाठी ‘वक्फ कायद्या’च्या ‘कलम 40’चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात होता. आता ‘वक्फ’ मालमत्तेचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी ‘वक्फ कायद्या’तील ‘कलम 40’ रद्द केले जात आहे असे श्री. रिजीजू यांनी स्पष्ट केले. श्री. रिजीजू यांनी सांगितले की, नियमानुसार आता मुतवल्लींना सहा महिन्यांच्या आत केंद्रीय पोर्टलवर मालमत्तेची माहिती नोंदवावी लागेल. पोर्टलद्वारे ‘वक्फ मालमत्ता’ व्यवस्थापन स्वयंचलित करेल, ज्यामध्ये नोंदणी, ऑडिट, खटले यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार आहे. कोणत्याही स्वरुपांच्या वादांचे निराकरण जिल्हाधिकारी करतील, जे राज्याला अहवाल देणार आहेत.
