मुंबई: दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल सात बँकांकडून आणि इतर काही ठिकाणांहून घेतलेले कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरली आहे.सतत तोट्यात चालणाऱ्या या कंपनीने सात सरकारी बँकांकडून घेतलेले 8,346 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. म्हणजेच ही रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही. कंपनीने स्वतः नियामक फाइलिंगद्वारे शेअर बाजाराला ही माहिती दिली आहे.31 मार्च 2025 पर्यंत, कंपनीवरील एकूण थकित कर्ज 33,568 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 8,346 कोटी रुपये बँक कर्ज, 24,071 कोटी रुपये सॉवरेन गॅरंटी बाँड आणि 1,151 कोटी रुपये दूरसंचार विभागाकडून रोख्यांवर व्याज देण्यासाठी घेतलेले कर्ज आहे.एमटीएनएलच्या थकीत कर्जांमध्ये सर्वात मोठा वाटा युनियन बँक ऑफ इंडियाचा आहे, या बँकेकडून कंपनीने 3,633 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या व्यतिरिक्त:
इंडियन ओव्हरसीज बँक – ₹ 2,374 कोटी
बँक ऑफ इंडिया – ₹ 1,077 कोटी
पंजाब नॅशनल बँक – ₹ 464 कोटी
स्टेट बँक ऑफ इंडिया – ₹ 350 कोटी
युको बँक – ₹ 266 कोटी
इतर कर्जांसह एकूण रक्कम – ₹ 8,346 कोटी
कंपनीने म्हटले आहे की ऑगस्ट 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान या बँकांना कर्ज आणि व्याजाची परतफेड करण्यात आलेली नाही.कंपनीला होत असलेला तोटा आणि कर्जामुळे एमटीएनएलने आधीच अनेक वेळा सरकारकडे मदत मागितली आहे. आता प्रश्न असा आहे की सरकार या संकटात सापडलेल्या कंपनीला आणखी एक बेलआउट पॅकेज देणार की ही कंपनी खाजगी कंपन्यांना विकणार हा मोठा प्रश्न आहे.
एमटीएनएल म्हणजेच महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड ही एक सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) दूरसंचार कंपनी आहे. ही कंपनी 1 एप्रिल 1986 रोजी स्थापन झाली. ही कंपनी भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या (दूरसंचार विभाग – दूरसंचार विभाग) अंतर्गत येते.एमटीएनएलची सुरुवात विशेषतः दिल्ली आणि मुंबई सारख्या दोन प्रमुख महानगरांमध्ये टेलिफोन सेवा देण्यासाठी करण्यात आली होती. बीएसएनएल सारख्या मोठ्या दूरसंचार नेटवर्कला पाठिंबा देणे आणि शहरी भागात जलद, आधुनिक दूरसंचार सेवा देणे हे कंपनीचे उद्दिष्ट होते.
