पुणे- महापालिकेची शिवसृष्टी चांदणी चौकात होऊ दिली नाही त्या ऐवजी सुरुवातीलाच करोडो रुपये देऊन आणि २१ एकराचा मोठा भूखंड शिवसृष्टीला मोठ्या मानाने सरकरने दिला , त्यानंतरही येथील कामकाजासाठी सरकारने कोरोडो रुपयांची माया खळखळतीच ठेवली, अजिबात नाही तर मुक्त हस्ताने उधळण केली आणि आता हि शिवसृष्टी पाहायला तब्बल ६०० रुपयांचे तिकीट लावले जात आहे काय आहे हे ? किती लुटमार ? आणि एवढे तिकीट ठेवले तर पाहायला जाणारा वर्ग कुठला असेल ? असे सवाल करत स्वराज्य पक्षाचे आशिष भोसले यांनी राज्य सरकार, महापालिका यांच्या सहित शिवसृष्टी चालविणाऱ्या मंडळावर टीकेचा भडीमार केला आहे.
आशिष भोसले म्हणाले कि,’1995 साली महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेनेचे युती सरकार आले. या सरकारने प्रतिष्ठानला नर्‍हे आंबेगाव (बु.) येथे 21 एकर जमीन दिली. शिवसृष्टीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून त्यासाठी सुमारे 50 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत असे सांगण्यात येते .शिवसृष्टीतून खूप मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध होणार,.जेव्हा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे ‘मेगा टूरिझम प्रोजेक्ट’ सादर केला, तेव्हा किमान 300 लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल हा एक निकष होता. तो पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे आसपासच्या परिसरात हॉटेल्स, लॉज, रिक्षा, टॅक्सी इत्यादींनाही व्यवसाय उपलब्ध होईल. शिवसृष्टी पूर्णपणे आकाराला येईल, तेव्हा प्रत्येक दालनाला स्वतंत्र व्यवस्थापन, तंत्रज्ञ असेल. ती गरज लक्षात घेऊन पुढील काळात आम्ही प्रशिक्षित व्यक्तींचा शोध घेऊ असे व्यवस्थापनाने सरकार ला सांगितले. 2006च्या विजयादशमीला या शिवसृष्टीचे भूमिपूजन झाले आणि 2007च्या वर्षप्रतिपदेला प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली. मागे सरकारनं या प्रकल्पाला मेगा प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता देत ३०० कोटींची गुंतवणूक करायची घोषणा केलीय. दोन दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात सुद्धा 50 कोटींची तरतूद केली आहे अनेक उद्योजक,राजकीय नेते देणगी देतात तरीही नागरिकांना शिवसृष्टी पाहण्यासाठी 600/- रुपये प्रति व्यक्ती असा दर लावला जातोय ही एक प्रकारे लूट आहे दरवेळी आंबेगाव बुद्रुक परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना शिवसृष्टीत येणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या स्वागतावेळी पोलीस कर्मचारी वेठीस धरून दुकाने बंद ठेवायला भाग पाडतात, वाहने थांबवून ठेवतात, रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून तात्पुरत्या स्वरूपात डांबरीकरण करतात म्हणजे याचा अर्थ असा का शिवसृष्टी मंडळाच्या लोकांवर सरकार आणि महानगरपालिका कार्यरत आहे.
