पुणे-कोथरूड सर्व्हे नंबर ८७ (पार्ट) येथील हॉस्पिटलचे आरक्षण (एच ९) उठविण्याचा उद्योग नेमका कोणासाठी सुरु आहे आणि त्यातून कोणाकोणाचे आर्थिक हित साधले जाणार आहे ?असा सवाल आप ने केला आहे आणि हे आरक्षण उठविण्यास विरोध दर्शविल आहे.
या संदर्भात आप ने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात असे म्हटले आहे कि,’
कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ८७ (पार्ट) येथील हॉस्पिटलचे आरक्षण (एच ९) मनपाच्या विकसित हॉस्पिटलचे क्षेत्र वगळून हॉस्पिटलचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेने वर्तमानपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या जाहिरात क्रमांक १/१३५४ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ अनुसार जाहीर प्रकटन केलेल्या नियोजित फेरबदलास आम आदमी पार्टीचा आक्षेप आहे. याबाबतची मनपाची कार्यवाही बेकायदेशीर असून इस्पितळाचे आरक्षण रद्द करू नये अशी आम आदमी पार्टीची भूमिका आहे. याबाबतचे आम आदमी पार्टीचे सविस्तर निवेदन असे आहे-
१) सार्वजनिक सेवांसाठी घालून दिलेल्या आरक्षणाला रद्द करण्याचा प्रकार हा दुर्मिळ पैकी दुर्मिळ असायला हवा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तसे सबळ कारण या प्रकरणी दिसून येत नाही.
२) माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील क्रमांक १९८-१९९/२००० गिरीश व्यास विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मापदंडांचे, नियमावलीचे, आदेशाचे उल्लंघन सदर प्रकरणात होत असून हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे.
३) कोथरूड परिसराची इस्पितळ आरक्षणाची गरज पूर्ण झाली आहे हा जाहीर प्रकटनातील दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. कोथरूड इथे मनपाचे केवळ प्रसूतिगृह असून तिथे ही अजून इमरजन्सी सीझर ऑपरेशन होत नाही. सुतार हॉस्पिटलवर किमान ६ लाख लोक अवलंबून आहेत पण मनपाचे एकही मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय कोथरूड भागात नाही. याबाबत आम आदमी पार्टीने अनेक निवेदने दिलेली आहेत. सुतार हॉस्पिटल बाहेर आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी उपोषण, आंदोलने केलेली आहेत. पुणे शहरात आणि कोथरूड येथे राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाच्या निकषानुसार अद्यापही सार्वजनिक आरोग्य सुविधा पुरेशा नाहीत.
४) शहर सुधारणा समितीमध्ये मंजूर झालेल्या ठराव क्रमांक २७१ दिनांक ११/ ०२/ २०२२ या ठरावाला सूचक- अनुमोदक नाही. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर आहे. त्याआधारे दिलेली जाहिरात बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी आरक्षण रद्द करण्यासाठी चालवलेली कार्यवाही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
५) पुणे महानगरपालिकेने जाहिरात क्रमांक १/१३५४ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ दिलेल्या जाहीर प्रकटन हे अर्धवट आहे. या जाहीर प्रकटनामध्ये कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ८७ (पार्ट) मधील नेमक्या किती आकारमानाच्या क्षेत्राचे आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव आहे याचा उल्लेख नाही. आरक्षण रद्द करण्यासाठीच्या प्रस्तावित क्षेत्राच्या चतु:सीमा लिहिलेल्या नाहीत.
६) शहर सुधारणा समितीमध्ये मंजूर झालेल्या ठराव क्रमांक २७१ दिनांक ११/ ०२/ २०२२ या ठरावामध्ये उल्लेख केलेले आरक्षण रद्द करण्यासाठीचे कारण हे जाहिरातीमध्ये पूर्णत दिलेले नाही. त्यामुळे सदर जाहिरात ही दिशाभूल करणारी आहे.
७) पुणे महानगरपालिकेने जाहिरात क्रमांक १/१३५४ दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२३ दिलेल्या जाहीर प्रकटनामध्ये आक्षेप नोंदवण्यासाठी केवळ एक महिन्याचा कालावधी दिला आहे. एम आर टी पी कायद्याच्या सेक्शन २९ अनुसार हा कालावधी किमान दोन महिने असायला हवा.
८) पुणे मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव केला आहे म्हणून आरक्षण रद्द करायची झाली तर पुणे शहरातील अनेक आरक्षणे नाहीशी होतील. एकंदरीत शहराच्या सार्वजनिक नियोजनाचा बोजवारा उडेल. त्यामुळे त्यास आम आदमी पार्टीचा आक्षेप आहे.
९) पुणे शहरातील आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन त्यावर आरक्षणानुसार सार्वजनिक सेवा- सुविधा सुरु करण्यात पुणे मनपाला अपयश आले आहे. सदर प्रस्तावामार्फत पुणे मनपा स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालू बघत आहे.
तरी, कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ८७ (पार्ट) येथील हॉस्पिटलचे आरक्षण (एच ९) मनपाच्या विकसित हॉस्पिटलचे क्षेत्र वगळून हॉस्पिटलचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव बेकायदेशीर असून याबाबतची कार्यवाही तातडीने रद्द करावी, ही आम आदमी पार्टीची मागणी आहे. प्रत्यक्ष भेटून बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, ही विनंती.
