‘सौर’च्या वीजग्राहकांकडील नेटमीटरच्या हिशेबात बदल नाही
घरगुती ग्राहकांना कर्मशियल वीजदर नाही
वीजग्राहकांना संभ्रमीत करणाऱ्या आरोपांचे उत्तर मिळविण्यासाठी हे जरूर वाचा.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदर निश्चितीसाठीची याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात टप्प्या टप्प्याने कपात करण्याचा तसेच दिवसाच्या वीज वापरासाठी अतिरिक्त सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही ग्राहक व इतर संघटनांकडून वीजग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल अशा प्रकारचे आरोप प्रसिद्धी व समाज माध्यमांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामध्ये वस्तुस्थितीचा विपर्यास करण्यात आला आहे. ग्राहकांना वीजदर कपातीचा दिलासा देणाऱ्या याचिकेला विरोध करण्याचे आवाहन प्रामुख्याने वीज ग्राहकांसाठीच नुकसानकारक आहे. त्यामुळे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे त्यांचे मुद्दे व वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे –
आरोप – ही याचिका सर्व प्रकारच्या वीज ग्राहकांसाठी घातक आहे, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक.
वस्तुस्थिती – याचिकेमध्ये या वीज ग्राहकांसाठीचा वीजदर पाच वर्षात टप्प्या टप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे, तर याचिका घातक कशी असेल ?
आरोप – आधी फक्त एचटी ग्राहकांनाच केव्हीएच बिलिंग लागू होते आता एलटी ग्राहकांनाही लागू होईल. अर्थात आपल्याला एपीएफसी डिव्हाईस लावावे लागेल नाहीतर युनिटी पॉवर फॅक्टर सांभाळला नाही म्हणून आपले बिल खूप जास्त येईल.
वस्तुस्थिती – महत्वाचा मुद्दा असा की, अशा प्रकारे २० किलोवॅटपेक्षा अधिक लोड असणाऱ्या एलटी ग्राहकांना केव्हीएच बिलिंग लागू करावे, असा आदेश मा. राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिला असून त्याचे पालन महावितरण करत आहे. तसेच या विषयाचा घरगुती ग्राहकांशी संबंध नाही. हा विषय केवळ औद्योगिक व वाणिज्यिक इ. ग्राहकांपुरता मर्यादित आहे. तसेच एलटी ग्राहकांना केव्हीएच बिलिंग लागू करतानाही केवळ २० किलोवॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कनेक्शनच्या ग्राहकांनाच ते लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या उपायामुळे ग्राहकांना पॉवर फॅक्टर सुधारण्यास प्रोत्साहन मिळेल व परिणामी त्यांच्या सिस्टिममधील व्होल्टेज स्थिर राहील आणि विजेची मागणी कमी होऊन बिल कमी होईल.
आरोप – आपण आपल्या घराचे रिनोव्हेशन किंवा रिकन्स्ट्रक्शन कराल तर आपल्याला तात्पुरत्या कनेक्शनचा वीजदर लागू होईल.
वस्तुस्थिती – जे घरगुती ग्राहक महिना ५०० युनिटपर्यंत वीजवापर करतात त्यांनी सध्याच्या घराचे रिनोव्हेशन किंवा घराशी संबंधित काही बांधकाम हाती घेतले तर त्यांनी स्वतंत्र तात्पुरत्या कनेक्शनसाठी अर्ज करण्याची गरज नाही व त्यांना घरगुती ग्राहकांचा वीजदरच लागू होईल, हे आयोगाच्या भूमिकेनुसार आहे. तथापि, एखादा सध्याचे बांधकाम संपूर्णपणे पाडून त्याजागी नवीन इमारत बांधत असेल तर तो त्या काळात तेथे राहत नसल्याने त्याने तात्पुरत्या कनेक्शनसाठी अर्ज करावा आणि त्या बाबतीत एलटी टू अर्थात एलटी अनिवासी वर्गवारीचा वीजदर लागू करावा, असे प्रस्तावित आहे.
आरोप – जर आपण किंवा आपल्या परिवाराचा कोणी सदस्य घरातील एखाद्या खोलीत व्यवसाय करत असेल जसे शिकवणी, ब्युटी पार्लर, वकिलाचे कार्यालय इत्यादी … तर आपल्याला अनिवासी (व्यावसायिक) कॅटेगरीनुसार बिल येईल..
वस्तुस्थिती – सर्वसाधारण घरगुती ग्राहकांचा विजेचा वापर महिना ३०० युनिटपर्यंत असतो. अशा ग्राहकांच्या घरात एखाद्या खोलीत शिकवणी, ब्युटी पार्लर, वकिलाचे कार्यालय, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाऊंटंट अशा स्वरुपाचा व्यवसाय असेल आणि घरगुती वीजवापर ३०० युनिटपर्यंतच असेल अथवा वार्षिक ३६०० युनिटपर्यंत असेल तर त्यांना घरगुती वीजदरच लागू होईल. तथापि, अशा घरांचा वापर व्यावसायिक वापरामुळे महिना ३०० युनिटच्या वर गेला तर त्यांना घरगुती ग्राहकांप्रमाणे सवलत मिळणार नाही व व्यावसायिक वापराचा वीजदर लागू होईल. हे सुद्धा आयोगाच्या तरतुदीनुसार आहे. जर एखादा ग्राहक एखाद्या खोलीच्या ऐवजी त्याच्या संपूर्ण घराचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करत असेल तर मात्र त्याला घरगुतीची सवलत मिळणार नाही आणि व्यावसायिक दर लागू करावा, असा प्रस्ताव आहे.
आरोप – आपल्याकडे सोलर लावले असेल आणि शंभर युनिटपेक्षा थोडा जास्त वापर झाला तर आधी कमीत कमी दरानुसार पाचशे रुपये बिल येत होते पण आता टेलिस्कोपिक वाढीव दरानुसार दीड हजार रुपये बिल येईल
वस्तुस्थिती – सौर ऊर्जा प्रकल्पात एक किलोवॅटला दिवसाला सुमारे चार युनिट म्हणजे महिना १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. घरगुती ग्राहकांना तीन किलोवॅटपर्यंत ७८ हजार रुपये अनुदान आहे आणि हे ग्राहक एक, दोन किंवा तीन किलोवॅटचे प्रकल्प बसवितात व त्यातून त्यांची महिनाभराची विजेची गरज सामान्यतः भागते. अशा स्थितीत त्यांना बिल देण्याची वेळ येत नाही. त्यांनी सौर ऊर्जा निर्मितीपेक्षा जास्त वीज वापरली तर त्यांना जो दर लागू होईल त्यामुळे सध्याच्या पाचशे रुपयावरून एकदम दीड हजार रुपये बिल येईल, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे व अतिशयोक्त आहे. तीन किलोवॅटचा प्रकल्प बसविणारा ग्राहक महिना निर्माण होणाऱ्या सुमारे साडेतीनशे युनिटपेक्षाही जास्त वीज वापरत असेल तर त्याला अधिकच्या युनिटसाठी शंभर युनिटपर्यत वीज वापरणाऱ्या गरीब ग्राहकाप्रमाणे सवलतीचा दर लावला तर त्यामुळे क्रॉस सबसिडी द्यावी लागेल व त्याचा बोजा अन्य ग्राहकांवर पडेल.
आरोप – आपण १० किलोवॅटपेक्षा जास्त मोठा सोलर प्रकल्प लावला असेल तर आपल्याला आधीच बँकिंग चार्ज द्यावा लागत होता, आता या याचिकेमध्ये खूप जास्त ग्रीड सपोर्ट चार्जचीही मागणी केली आहे.
वस्तुस्थिती – दहा किलोवॅटचा हा प्रस्ताव मा. विद्युत नियामक आयोगाच्या नेट मिटरिंग रेग्युलेशन्स, २०१९ अनुसार आहे.
आरोप – बडा झटका. आधी आपण सोलारमधून जेवढी वीज तयार केली ती चोवीस तासात कधीही सेटऑफ करू शकत होता पण आता आपण तयार केलेली वीज केवळ आठ तासात सेट ऑफ करता येईल, म्हणजे आपली गरज १२ किलोवॅट सोलरची गरज असेल तर आपल्याला केवळ ४ किलोवॅटचाच फायदा मिळेल, बाकी आठ किलोवॅटची बनविलेली सर्व वीज महावितरणला तीन चार रुपये युनिट दराने विकावी लागेल पण त्यांच्याकडून पुन्हा पंधरा सोळा रुपये दराने विकत घ्यावी लागेल.
वस्तुस्थिती – हा विषय घरगुती ग्राहकांशी संबंधित नाही. ज्या घरगुती ग्राहकांनी घराच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत त्यांच्या नेट मीटरनुसार सध्या होत असलेल्या हिशेबात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही. त्यामुळे त्यांना झटकाही नाही.
आरोप – महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत आणि महावितरण अधिकाधिक दराचे उपाय शोधत आहे…
वस्तुस्थिती – आरोपकर्त्यांनी महावितरणची याचिका वाचलेली दिसत नाही. याचिकमध्ये स्पष्ट लिहिले आहे की, घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठीचा विजेचा दर आगामी पाच वर्षांत टप्प्या टप्प्याने कमी करण्यात येईल. त्यासाठीची जो टेबल प्रसिद्ध केली आहेत, तो वाचला तर सामान्य ग्राहकालाही कळेल की महावितरण वीजदर कमी करू इच्छिते. तसेच महावितरणने सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळात वीज वापरली तर घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना दरात अतिरिक्त सूट देऊ केली आहे. त्यामुळे दिवसपाळीत व्यवसाय करणाऱ्या उद्योजकांना आणि दुकानदारांना विशेष लाभ होणार आहे. महावितरणने जी याचिका केली आहे त्यानुसार दरांना आयोगाने मान्यता दिली तर आगामी काळात महाराष्ट्रातील उद्योगांचे विजेचे दर हे औद्योगिक क्षेत्रात स्पर्धा करणाऱ्या अन्य राज्यांप्रमाणेच असतील.
