पिंपरी-भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयातील अधिकारी आणि दलालांची अभद्र युतीच्या विळख्यात अडकले आहे. भविष्य निर्वाहनिधी कायदा त्याचा हेतू आणि उद्देश हा आकुर्डी येथिल कार्यालयातील भ्रष्ट यंत्रणेने आणि मोदी सरकारच्या धोरणाने पुर्ण पराभूत केला आहे. मालक आणि कंपनी व्यवस्थापनाच्या सोयीने आणि मध्यस्थ दलालांमार्फत भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालय चालवले जाते. असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
आकुर्डी येथिल भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील अनागोंदी कारभार विरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने बुधवारी (दि. 4 ऑगस्ट) डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, किशोर पवार, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर तसेच मनोहर गडेकर, नीरज कडू, भारती घाग, गणेश दराडे, अपर्णा दराडे, तूकाराम साळवे, स्वप्निल जेवळे, संतोष पवार, विजय राणे, सुरेश संधूर, नवनाथ जगताप, अमोल पाटील, शांताराम कदम आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयातील अधिकारी आणि दलालांची अभद्र युती झालेली आहे. त्यामुळे कामगारांचे व त्यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटूंबियांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. यापुर्वीच्या केंद्र सरकारने कामगारांसाठी लागू केलेल्या चांगल्या योजना अंमलात आणून कामगारांना त्याचे लाभ मिळवून देणे हे येतील अधिका-यांचे कर्तव्य आहे. याचे भान न ठेवता येथिल अधिकारी प्रत्येक कामासाठी कंपनी व्यवस्थापनाकडून अधिकृत फी घेतल्याप्रमाणे भ्रष्टाचारी मार्गाने पैसा मिळवून मालकांना अनुकूल निर्णय घेतात. याबाबतची सर्व माहिती केंद्रीय आणि वरिष्ठ अधिका-यांना असून देखिल त्यांनी काहीही केलेले नाही. येत्या सात दिवसात याबाबत सुधारीत आदेश न काढल्यास पीएफ कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिला.
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. अजित अभ्यंकर यावेळी म्हणाले की, आस्थापनेस योजना लागू करणे, कव्हरेज, कामगारांची नियुक्ती तारीख, त्याचा बेसिक पगार याबाबतीत मालक म्हणतील तेच प्रमाण मानून कोणतीही शहनिशा न करता कागद रंगवले जातात. त्यामुळे कामगारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. हाच प्रकार उरावडे येथिल एस. व्ही. एस. कारखान्याच्या आगीमध्ये मृत्यूमुखी पडले त्यांच्या उदाहरणावरुन उघड झाला आहे. केवळ या पीएफ खात्याच्या भ्रष्टाचारामुळे एस. व्ही. एस. कारखान्याच्या आगीमध्ये मृत झालेल्या कामगारांना पीएफ इंन्शूरन्सचे पाच लाखांची रक्कम मिळण्यास ते अपात्र ठरले. या मृत कामगारांच्या वारसांना पीएफ इंन्शूरन्सचे लाभ मिळाले पाहिजेत. याची नैतिक जबाबदारी कोण घेणार ? यापुढे अशा घटना घडू नये यासाठी केंद्र सरकार काय उपाययोजना करणार याचे स्पष्टिकरण केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी द्यावे असेही मागणी ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. अजित अभ्यंकर यांनी केली.