गेल्या दोन वर्षात अन्न नागरीपुरवठा विभागाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे राज्य अन्न धान्य वितरणात अग्रेसर राहिले आहे. महाविकास आघाडी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘शिवभोजनथाळी’ च्या माध्यमातून आतापर्यंत सात कोटी चौदा लाख गरजूंनी लाभ घेतला आहे, तर टाळेबंदीच्या कालावधीत पावनेदोन कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण करण्यात आले आहे.
छगन भुजबळ
मंत्री, अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहकसंरक्षण
महाविकास आघाडी सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून शिवभोजन थाळीकडे पाहिले जाते. गरीब व गरजू नागरिकांना रोजच्या जेवणाची सुविधा ‘शिवभोजन थाळी’ योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिवभोजन थाळी योजना 26 जानेवारी 2020 पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून सात कोटी चौदा लाख गरजू जनतेने लाभ घेतला आहे. ही योजना ‘कोरोना कालावधी’ तसेच ‘पूरग्रस्तांसाठी’ देखील दिलासा देणारी ठरली आहे. यापूर्वी शिवभोजन थाळी प्रति दहा रुपयांप्रमाणे वितरित करण्यात येत होती. कोरोना प्रादुर्भावाच्या कालावधीत शिवभोजन थाळीची किंमत पाच रुपये करण्यात आली. या योजनेला जिल्हास्तरावर मिळत असलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून तसेच तालुका स्तरावरही शिवभोजन थाळींचे वितरण केंद्र सुरू करण्यात आले. टाळेबंदीच्या कालावधीत असलेल्या कडक निर्बंधामुळे गरीब व गरजू जनतेचे हाल होऊ नये म्हणून 15 एप्रिल 2021 पासून राज्यात शिवभोजन थाळीचे वितरण मोफत करण्यात येत होते. टाळेबंदीच्या कालावधीत पावनेदोन कोटी शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण करण्यात आले आहे.
महापुरामुळे बाधित झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये शिवभोजन थाळीचा इष्टांक दुप्पट करण्यात आला होता. आपत्तिग्रस्त भागातील शिवभोजन केंद्रावर दुप्पट क्षमतेने शिवभोजन थाळीचे वितरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी शिवभोजन केंद्र वाहून गेले आहे किंवा पाण्यात आहेते ते इतर ठिकाणावरून शिवभोजनाची पाकिटे वितरित करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.
शिवभोजन ॲपसाठी कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या ठिकाणी शिवभोजन थाळीच्या नोंदणीसाठी स्थानिक पातळीवर तहसीलदारांनी त्यांच्या यंत्रणेचा वापर करावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. शिवभोजन थाळीचे वितरण यापूर्वी दुपारी 12 ते दुपारी तीन असे करण्यात येत होते. मात्र आता ही वेळ वाढवून सकाळी 11 ते दुपारी 3 यावेळेत शिवभोजन थाळीचे वितरण करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 1406 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. सद्य:स्थितीत शिवभोजन योजनेचा इष्टांक प्रतिदिन 2.00 लक्ष एवढा आहे.
धान व भरड धान्याची विक्रमी खरेदी
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत राज्यात विक्रमी धान आणि भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान व राज्यशासनाचे प्रोत्साहन अनुदान असे मिळूण एकूण मदत धानखरेदीसाठी करण्यात येते. 2019-20 मध्ये खरीप व रब्बीहंगाममध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत 4 लाख 04 हजार 684 शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या धान भरड धान्याची 860 कोटी रुपये, तसेच 2019-20 मध्ये 941.59 कोटी एवढ्या रुपयांचे धान व भरड धान्य खरेदी केले.
धान (तांदूळ), ज्वारी, बाजरी, मका व गहू यांच्या खरेदी केंद्रांबाबत अनेक जिल्ह्यातून वाढती मागणी लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात आली आहे.
सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ
देशात कोविड-19 विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना व शेतकरी योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या परंतु ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपयापर्यंत आहे, अशा एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका धारकांना माहेमे 2021 तेऑगस्ट 2021 या कालावधीत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 71 लाख 54 हजार 738 एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकांवरील 3 कोटी 08 लाख 44 हजार 076 एवढ्या लाभार्थ्यांना 3 किलो गहू (8 रुपये प्रतिकिलो) व 2 किलो तांदूळ (12 रुपये प्रतिकिलो) या प्रमाणे अन्नधान्य उपलब्ध करू न देण्यात आले आहे.
जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसह कोल्हापूर, सातारा व सांगली या जिल्ह्यांमध्ये बाधित कुटुंबांना प्रति कुटुंब 10 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ व 5 लिटर केरोसीन तसेच 5 किलो तूर डाळ हे धान्य मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
अनाथांसाठी बीपीएल शिधापत्रिका
अनाथांना वयाच्या 28 वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरित करण्याबाबतचा निर्णय प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत घेण्यात आला आहे. 28 वर्षावरील अनाथांना उत्पन्नाप्रमाणे अनुज्ञेय शिधा पत्रिका व त्यावरील लाभ देण्यात येणार असून संस्थेमध्ये असलेल्या अनाथांना कल्याणकारी संस्था व वसतिगृहे योजनेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. त्यामुळे हे लाभ संस्थेमध्ये असणाऱ्या अनाथांना लागू असणार नाहीत. अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरित केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
शहरीभागात रास्तभाव धान्य दुकाने
राज्यातील कोरोना या आजारामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच जुलै व ऑगस्टमध्ये राज्यात झालेली अतिवृष्टी लक्षात घेता शहरीभागातही नवीन स्वस्त रास्त भाव धान्य दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यशासनाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याकरिता रास्तभाव दुकानांची पुनर्रचना करण्याबाबतची कार्यवाही बाबत या पूवी करण्यात आली होती मात्र या कार्यवाहीला लागणारा कालावधी लक्षात घेता 2018 मध्ये शहरी भागात नवीन दुकाने वितरणाच्या जाहीर नाम्यास स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती आता उठवली आहे त्यामुळे शहरी भागातही आता स्वस्त भाव धान्यदुकाने सुरू होणार आहेत.
सद्य:स्थितीत कोरोना विषाणू संसर्गाने राज्यात गरीब व गरजू लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरी भागातील अशी लोकसंख्या अधिक आहे. रास्तभाव दुकानांमार्फत राज्यातील गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य तसेच केरोसीन वाटपाचे महत्त्वपूर्ण कार्य चालू ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच राज्यात जुलै व ऑगस्टमध्ये पावसामुळे अनेक शहरात पुरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. शहरी भागातील अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे सरकारी मदत अन्न धान्याच्या स्वरूपात रास्तभाव दुकानदारांच्या माध्यमातून देणे अनिवार्य असून शहराची मूळ परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते.
राज्याचे बायोडिझेल धोरण
राज्यामध्ये बायोडिझेलच्या अवैध विक्रीस प्रतिबंध बसावा व बायोडिझेल उत्पादक, साठवणूकदार, पुरवठादार व विक्रेता यांना व्यवसाय करणे सुलभ होऊन राज्यात बायोडिझेल उपलब्ध व्हावे, यास्तव राज्याचे बायोडिझेल (उत्पादन, साठवणूक, पुरवठा व विक्री) धोरण-2021 निश्चित करण्यात आले आहे. किरकोळ, हॉकर्स, अर्ध घाऊक केरोसीन परवानाधारकांच्या तसेच रास्तभाव दुकानदारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पश्चात असलेल्या वारसांच्या व्याख्येत कुटुंबाच्या सदस्यांची देखील निश्चिती करण्यात आली आहे.
गुणसंवर्धित तांदूळ वितरणाचा प्रकल्प
ॲनिमिया या आजाराचे समुळ उच्चाटन व्हावे यासाठी संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात टाटा ट्रस्ट व बीपीसीएल यांच्या साहाय्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पोषणतत्व गुणसंवर्धित तांदूळ वितरित करण्याचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत 3,43,325 क्विंटल गुणसंवर्धित तांदूळ लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्यशासन यांच्या समन्वयातून 2020-21, 2021-22 या कालावधीत हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
शब्दांकन :संध्या गरवारे,
विभागीय संपर्क अधिकारी
