Home Blog Page 98

रवींद्र धंगेकरांना पोलिस संरक्षण द्या,त्यांच्या केसालाही धक्का लागला तर … आमदार रोहित पवारांचा इशारा

पुणे-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पोलिसांकडे रवींद्र धंगेकर व सुषमाताई अंधारे व अनिल परब या नेत्यांना पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.यांच्या केसालाही धक्का लागला तर सरकार जबाबदार असेल असाही इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

राज्यभरात चर्चेस असलेली गुंडांची प्रकरणं अतिशय गंभीर असून या प्रकरणात भूमिका मांडणारे रवींद्र धंगेकर व सुषमाताई अंधारे रवींद्र धंगेकर व सुषमाताई अंधारे यांना सरकारने तत्काळ पोलिस संरक्षण द्यावे. यापैकी कुणाच्या केसाला जरी धक्का लागला तर सरकार जबाबदार असेल. म्होरके जरी अंडरग्राउंड असले तरी त्यांच्या गँग इतर सदस्यांच्या माध्यमातून नेहमीच सक्रिय असतात आणि विशेष म्हणजे काही गँगला तर मोठ्या व्यक्तींचे वरदहस्त आहेत. त्यामुळे अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. ही प्रकरण अतिशय गंभीर असून पोलिसांनी डोळेझाक करू नये.

नेपाळसारख्या बॉर्डर तर देशाबाहेर पळून गेलेल्या गुन्हेगारांसाठी ‘आवो जावो घर तुम्हारा’ असल्यासारख्या झाल्या असून पोलिसांनी अशा बॉर्डर्सवर विशेष लक्ष ठेवायला हवे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल परब व उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पुण्यातील कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याप्रकरणी राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना धारेवर धरले आहे. पुणे पोलिसांचा अहवाल डावलून योगेश कदम यांनी घायवळला शस्त्र परवाना मंजूर केल्याचा आरोप करत या नेत्यांनी कदम यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या आरोपांना उत्तर देताना योगेश कदम अक्षरशः हतबल झाल्याचे चित्र आहे. विशेषतः त्यांचे वडील रामदास कदम यांनीही केलेला युक्तिवादही या प्रकरणी विरोधकांनी धुडकावून लावला आहे. यामुळे योगेश कदम यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

दुसरीकडे, सत्ताधारी महायुतीकडून नीलेश घायवळ व रोहित पवार यांचा एक फोटो व्हायरल केला आहे. तसेच रोहित पवारांच्या मातोश्री यांनी घायवळची प्रशंसा केल्याचा एक व्हिडिओही समोर आणला आहे. रोहित पवारांनी या राजकारणावरही तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. माझी आई राजकारणात नाही. समाजकारणात आहे. भाजप आज राजकारण करताना कोणत्या थराला जात आहे? आईला यातील काहीही कळत नाही. ती अतिशय साध्या सरळ स्वभावाची आहे. तिच्या बाजूला कुणी विरोधक येऊन उभा राहिला तरी तिच्या लक्षात येणार नाही अशी ती आहे. पण नीलेश घायवळ समवेतचा माझा फोटो वापरून भाजप अत्यंत गलिच्छ राजकारण करणार असेल तर त्याचा अर्थ भाजप माझा सामना करण्यास घाबरत आहे असाच होतो, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.आईला कशाला मध्ये आणता? तुमच्यात ताकद नाही का माझ्याशी लढायची? मी राजकारणात आहे. तुम्हाला काय काढायचे ते काढा, आम्हाला जे काय काढायचे ते काढू. नीलेश घायवळला योगेश कदम यांनी बंदुकीचे लायसन्स कुणाच्या सांगण्यावरून दिले? हे शिवसेना नेते रामदास कदम यांनीच स्पष्ट केले आहे. मी आधीच बोललो होतो सभापती राम शिंदे यांच्या सांगण्यावरून लायसन्स दिले गेले आहे. त्याला रामदास कदम यांनी दुजोरा दिला. पण यावरून भाजपच्या पोटात दुखायचं कारण काय आहे. असा प्रश्नही रोहित पवारांनी यावेळी उपस्थित केला.

आमदार बापूसाहेब पठारेंसह नऊ जणांवर मारहाण आणि सोनसाखळी चोरीप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल

पुणे- राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांच्यासह नऊ जणांविरुद्ध मारहाण आणि ३ लाख ५० हजार रुपये किमतीच्या सोन्याच्या साखळीची चोरी केल्याप्रकरणी विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.लोहगाव येथील रस्ते कामावरून सुरू असलेल्या वादामुळे हा गुन्हा दाखल झाल्याचे समजते आहे. मारहाणीची ही घटना ४ ऑक्टोबर रोजी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास लोहगाव येथील गाथा लॉन्स येथे घडली.

बंडु शहाजी खांदवे (वय ४९) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून आमदार बापूसाहेब पठारे, शकील शेख, महेंद्र आबा पठारे, सुरेंद्र बापूसाहेब पठारे, रवींद्र बापूसाहेब पठारे, किरण बाळासाहेब पठारे, सागर नारायण पठारे, सचिन किसन पठारे आणि रूपेश मोरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी बापूसाहेब पठारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून खांदवे यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता हा परस्पर विरोधी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लोहगाव भागातील ३१ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर होऊनही रस्त्याचे काम थांबले होते. खराब रस्त्यांमुळे शाळकरी मुलगी आणि एका कॉलेज विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याने, फिर्यादी खांदवे यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी ‘जन आक्रोश आंदोलन’ आयोजित केले होते.

या आंदोलनाची व्हॉट्सअँप पोस्ट वडगाव शेरी मतदारसंघाचे आमदार बापुसाहेब पठारे यांच्याकडे पोहोचल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. बापुसाहेब पठारे यांनी घटनास्थळी येऊन फिर्यादी खांदवे यांना शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचे आणि यावेळी साडेतीन लाखांची सोनसाखळी चोरी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. खांदवे यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयातून जबाब नोंदवला, त्यानंतर आता हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या समस्या निराकरणासाठी पीएमआरडीएची तालुकानिहाय ९ क्षेत्रीय कार्यालये सुरु

पिंपरी : स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या समस्या / अडचणी निकाली काढण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तालुकानिहाय नव्याने ९ क्षेत्रीय कार्यालय सुरू केली आहे. त्यामुळे नागरी समस्या आणि बांधकाम परवानगीबाबतचे प्रश्न आता संबंधित तालुकानिहाय सुटणार असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत ९ तालुक्यातील ६९७ गावांचा कारभार चालतो. या गावातील नागरिकांचे प्रश्न तसेच बांधकाम परवानगीबाबतच्या कामकाजासाठी संबंधितांना मुख्य कार्यालय आकुर्डी / औंध या ठ‍िकाणी यावे लागत होते. यामुळे नागरिकांचा अधिक वेळ जात असल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी याची दखल घेत पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील ९ तालुक्यात क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता तालुका कार्यालयातून संबंध‍ित तालुक्याचे कामकाज पाहिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाच्या सभेत यास मान्यता दिली होती. या निर्णयामुळे शक्यतो नागरिकांना आता पिंपरी चिंचवडमधील आकुर्डी आणि पुण्यातील औंधमधील कार्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

या तालुकानिहाय क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अपेक्षित मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यात अभियंता, सहाय्यक महानगर नियोजनकार, लिपिक, शिपाई आदी मनुष्यबळाचा समावेश असून पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रातील ९ तालुक्यात क्षेत्रीय कार्यालयात कामकाज सुरू झाले आहे. पीएमआरडीएच्या विभागप्रमुखांनी संबंध‍ित कार्यालयाच्या कामकाजसंबंधी नुकत्याच भेटी दिल्या आहेत. या क्षेत्रीय कार्यालयामुळे पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांचे प्रश्न, अडचणी आणि बांधकाम परवानगीबाबतचे काम आता तालुकानिहाय होत असल्याने याचा संबंधितांना लाभ घेता येईल.

या ठिकाणी कार्यालये
नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडव‍िण्यासाठी चाकण (ता. खेड), तळेगाव (ता. मावळ), वाघोली (ता. हवेली १), औंध (ता. हवेली २), यवत (ता. दौंड), शिक्रापूर (ता. शिरूर), नसरापुर (ता. भोर), सासवड (ता. पुरंदर), चांदे (ता. मुळशी), नसरापुर (ता. वेल्हे) या ठिकाणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची तालुका स्तरावर क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात आली आहे.

दलित असल्यामुळेच सरन्यायाधीशांवर हल्ला:ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाईची केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची मागणी

पणजी-सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला,याप्रकरणी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे . त्यांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्रातील मंत्र्यांना सुद्धा सरकारमध्ये असूनही मागणी करावी लागते हे वास्तव समोर आले आहे

रामदास आठवले सध्या गोव्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी पणजी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत भूषण गवई हे दलित समाजाचे असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच हल्ला करणाऱ्या वकिलावर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी) कारवाई करण्याचीही मागणी केली. रामदास आठवले म्हणाले, भारताच्या सरन्यायाधीशांवर अशा प्रकारचा हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भूषण गवई हे दलित समाजातून आलेले आहेत. त्यांचे वडील केरळ व बिहारचे राज्यपाल होते. त्यांनी कठोर अभ्यास करून व स्वतःच्या प्रयत्नांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात स्थान मिळवले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रूचत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.

रामदास आठवले यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा निषेध केल्याचा उल्लेख आवर्जुन केला. या निंदनीय घटनेनंतर मोदींनी सरन्यायाधीशांना फोन करून खेद व्यक्त केला. पण आरोपीवर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची माझी मागणी आहे, असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्यानंतर आरोपी वकील राकेश किशोर यांनी ‘सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे’ अशी नारेबाजी केली होती. त्यानंतर आता दलित समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्री रामदास आठवले यांनीच या वकिलावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केल्यामुळे विरोधकांना सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याची आयती संधी मिळाली आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टातील घटनेनंतर पोलिसांनी वकील राकेश किशोर यांना ताब्यात घेतले होते. पण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही. उलट त्या वकिलाला सोडून देण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. त्यामुळे पोलिसांना त्याला कोणतीही कारवाई न करता सोडून द्यावे लागले. पण आता राकेश किशोर यांनी आपल्या कृत्याबद्दल आपल्याला कोणताही पश्चाताप नसल्याचे म्हटल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने गत 16 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरात भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. हे प्रकरण कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, तर भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकारात येते, असे कोर्ट म्हणाले होते. तसेच सदर याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने याचिकाकर्ता भगवान विष्णूचा मोठा भक्त असेल, तर त्याने प्रार्थना करावी आणि थोडे ध्यान करावे, असा सल्लाही दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर विश्व हिंदू परिषदेने आक्षेप घेतला होता.

“भारत आणि महाराष्ट्रातील लोकशाही मूल्ये जागतिक स्तरावर प्रेरणादायी” -डॉ. नीलम गोऱ्हे

बार्बाडोस येथील 68 व्या राष्ट्रकुल संसदीय परिषदेतून भाष्य

बार्बाडोस, १० ऑक्टोबर २०२५ :
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या सध्या बार्बाडोस येथे सुरू असलेल्या 68व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन (CPA) च्या जागतिक परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

या परिषदेत जगभरातील २८ देशांतील प्रतिनिधी आणि भारतातील सुमारे ३५ पीठासीन अधिकारी सहभागी झाले आहेत. उद्घाटन सत्रात “Parliaments since Beijing +30: Progress, Challenges and the Road Ahead for Gender Equality” या विषयावर डॉ. गोऱ्हे यांनी ओपनिंग रिमार्क्स सादर केले.

या प्रसंगी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “बीजिंग विश्वसंमेलनानंतर महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने झालेली प्रगती, तिची आव्हाने आणि पुढील वाटचाल या सर्व मुद्द्यांवर केलेला अर्थपूर्ण संवाद पूर्वीच दिला आहे. भारत आणि महाराष्ट्राने लोकशाही मार्गाने परिवर्तन घडवण्याची जगाला दिशा दाखवली आहे.”

त्या पुढे म्हणाल्या की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि इंटेलिजन्सवरील सत्रात त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. एआय
व माणुस यांच्या मध्ये सर्व क्षेत्रात फायदा होणार असला तरी व्यक्तिगत स्पर्धेत कुरघोडीचे हत्यार म्हणूनही वापरले जाऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी असे त्या म्हणाल्या .

तसेच “CPA ची पुढील वाटचाल” या सत्रात ८ अॅाक्टोबर रोजी विविध स्थानिक पातळीवर द्वैवार्षिक परिषदा घेऊन होणारे बदल व विधीमंडळांच्या शिफारसी यावर अभ्यासाची गरज व्यक्त केली. सिपीएचे महासचिव स्टिफन ट्विग यांनी हा संवाद व खुली चर्चा आयोजित केली होती.

९ अॅक्टोबर रोजी झालेल्या Disability and Inclusion यावरील आगामी कार्यक्रमाच्या सत्रात त्यांनी आपत्ती काळात महिला, बालक आणि दिव्यांग नागरिकांच्या संरक्षणाबाबत जागतिक स्तरावरील धोरणांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यावर विचार मांडला.

देशोदेशीचे सांघिक व स्थानिक लोकशाहीचे समन्वय व अडचणी यावर मा. हरिवंश सिंह
तसेच या मान्यवर वक्ते म्हणुन बोलले . त्यात श्री हरिवंशसिंह यांनी भारताच्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य व मजबूत आधार म्हणजे भारताची राज्य घटना असल्याचे नमुद केले होते. त्यावेळी गटचर्चेत डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, “लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व स्तरांवर शांततामार्गाने आणि लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुका घडवण्याची भारतात प्रचंड क्षमता आहे.त्यात सर्व प्रश्नांचे पडसाद उमटतात , ही जनतेची व देशातील सर्व नेतृत्वांच्या परिपक्वतेचे ऊदाहरण आहे. सहभागी सदस्यांनी त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले व व्सासपिठावर तसेही नमुद केले .
सर्व भारतिय प्रतिनिधी व आसपासच्या सुमारे १५ विदेशी दुतावासातील प्रतिनिधींकडुन परिषदेतील कामकाजाचा आढावा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिर्ला यांनी आढावा घेतला. त्यातही नीलम गोर्हे यांनी सहभागाची माहिती देऊन लोकसभा व विधीमंडळांच्या संदर्भ टिपणींचा फायदा होत असल्याचे नोंदवून परिषदेतील सहभागाच्या संधीबाबत आभार मानले.
या अधिवेशनात राज्यसभा उपसभापती हरिवंश सिंग, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला,विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, तसेच अनेक भारतीय पिठासीन अधिकारी उपस्थित होते.

रोटरी क्लब रॉयल व Vent Out 2 Me यांच्यात सामंजस्य करार.

पुणे- मानसिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने रोटरी क्लब रॉयल यांनी “Vent Out 2 Mi” या उपक्रमाबरोबर सामंजस्य करार(MOU) केला. स्वस्थ हसण्यामागे मनाचे स्वास्थ्य असते. काही मानसिक समस्यांनी ते हरवते. अशा मानसिक समस्या असणाऱ्या सर्वांना या मानसिक उपक्रमाद्वारे मानसिक आरोग्य, जगण्याची उमेद देणारे आधार ज्यात “ तू एकटा नाहीस”, असा आधार दिला जातो. बालपणातील भीतीपासून ते प्रौढ जीवनातील संघर्षा पर्यंत समाविष्ट आहे. यात विद्यार्थी, माता, ज्येष्ठ नागरिक, व्यावसायिक अशा सर्वांचा समावेश आहे. हॉटेल वरदायिनी येथे संपन्न झालेल्या या कार्यक्रम प्रसंगी रोटरी क्लब रॉयलच्या अध्यक्ष मेधा कुलकर्णी, प्रमुख पाहुण्या डॉ.सुमेघा भोसले(डिस्ट्रीक्ट डायरेक्टर – डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट), डॉ.नेहा साटम-राणे(मनोचिकित्सक आणि कॉन्शसनेस सायंटिस्ट.CEO), आदी मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी बोलतांना डॉ.नेहा साटम-राणे यांनी अमोल चाफेकर यांनी स्थापन केलेली “Vent Out 2 Mi” ही एक मोफत ऑनलाईन सेवा आहे जिथे कोणीही सहजपणे गोपनीय मानसिक आरोग्य सल्लामसलत बुक करू शकतो,किंवा प्रशिक्षित श्रोत्याशी फोनवर मनमोकळेपणे संवाद साधू शकतो. असे सांगितले.

मुंबईतील भूखंड लाडक्या शेठला कवडीमोल दराने देण्याचा महायुती सरकारचा सपाटा, सर्वसामन्यांच्या घरांकडे मात्र दुर्लक्ष.

मुंबईतील भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढा: हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई, दि. १० ऑक्टोबर २०२५
मुंबईसह महाराष्ट्रातील घरांच्या किमती सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. काँग्रेस सरकारने सुरु केलेली परवडणारी घरे योजना अत्यंत उपयुक्त असून ही योजना व्यापक प्रमाणात राबविली पाहिजे. गिरण्यांच्या जमिनीवर ३३/३३/३३ फार्म्युल्यातील ३३ टक्के सार्वजनिक उपक्रमावरील भूखंड उद्योगपतींच्या घशात घातले जात आहेत, हा प्रकार थांबवून या भूखंडावर परवडणारी घरे योजना राबवावी यासाठी काँग्रेस पक्षाने २५ विविध संघटनांसोबत एक अभियान हाती घेतले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे.

गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून परवडणारी घरे योजना सुरु केली, पुढे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णयही झाला. १ लाख १० हजार गिरणी कामगांना घरे द्यायची असताना आतापर्यंत केवळ १५ हजार घरे देण्यात आलेली आहेत. गिरण्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत. भाजपा महायुती सरकारने मुंबई विक्रीस काढली असून धारावी आंदण दिली आहे, विमानतळासह महत्वाचे व मोक्याचे भूखंड लाडक्या उद्योगपतीला दिले जात आहेत. दिल्लीवाल्यांनी त्यांचा लाडका शेठ उभा केला आहे त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कंभोज नावाचा नवा शेठ उभा करून त्याच्या घशात मुंबईतील भूखंड व एसआरएचे भूखंडही घातले जात आहेत.

या विरोधात रणनिती ठरविण्यासाठी रविवार दि. १२ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता टिळक भवन दादर येथे घर हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह माजी खासदार कुमार केतकर, प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, इंटकचे महाराष्ट्र सचिव गोविंद मोहिते, सर्व श्रमिक संघाचे शिशिर ढवळे, आयटकचे सुकुमार दामले, विजय कुलकर्णी, कॅा मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर, शैलेश सावंत आदि उपस्थित राहणार आहेत.

पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे हे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे विधान अत्यंत बेजबाबदार व निर्लज्जपणाचे आहे. शेतकरी उद्ध्वस्थ झाला असताना असे विधान करून त्यांनी जखमेवर मीठ चोळले आहे. फडणवीस सरकार मधले मंत्री वाचाळ, बेशरम व बेताल आहेत, मंत्र्यांने असे विधान करून ते जुमलेबाजी करून सत्तेत आले आहेत हे स्पष्ट केले आहे, अशा बेताल मंत्र्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली पाहिजे पण मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतःच अशा मंत्र्यांना पाठीशी घालत आहेत, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे असे सपकाळ म्हणाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची काँग्रेस पक्षाची तयारी सुरु असून राज्यतील सर्व जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका झाल्या आहेत. मतदार याद्यांच्या पडताळणीचे काम सुरु आहेत. काँग्रेस पक्षाने इच्छुक उमेदवारांचे अर्जही मागवले आहेत. जिल्हा काँग्रेस कमिटीकडे हे जमा केले जातील त्यांच्याकडून ते प्रदेश काँग्रेसकडे येतील व प्रदेश काँग्रेस त्यावर निर्णय घेईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, कबुतरांची चिंता करताना माणसाच्या आरोग्याचीही चर्चा केली पाहिजे तसेच कबुतरखान्यासाठी पुढाकार घेणारे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विशेष लोढा कबुतरखाना टॉवर उभे करावे यावरही चर्चा व्हायला हवी, असे सपकाळ म्हणाले. तसेच वराह जयंतीनंतर आता छटपूजेचा मुद्दा भाजपा आणत आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजपाला जातीपातीची, धर्माची व सण उत्सवाची आठवण होते असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेला माजी खासदार कुमार केतकर, प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी, धर्मराज्य कामगार कर्मचारी संघटना महासंघाचे राजन राजे, इंटकचे गोविंदराव मोहिते, सर्व श्रमिक संघाचे शिशिर ढवळे, आयटकचे सुकुमार दामले, सर्व श्रमिक संघटनेचे विजय कुलकर्णी, मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर, शैलेश सावंत आदी उपस्थित होते.

सुमीत एसएसजीची अपोलो हॉस्पिटल ग्रुपच्या युअरलाईफ आणि मेडस्कील्ससोबत भागीदारीची घोषणा

राज्यात सक्षम वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणार

·एमईएमएस १०८ या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील विविध भागांत सुमीत एसएसजीकडून हजारांहून अधिक रुग्णवाहिकांची सोय केली जाणार.

· अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप कंपनीकडून २ हजार ३०० हून अधिक डॉक्टरांची नेमणूक होईल. वैद्यकीय आपत्कालीन प्रतिसाद प्रोटोकॉलअंतर्गत अपोलो मेडिस्कील्स ४ हजार ५०० हून अधिक वैद्यकीय कर्मचा-यांना आवश्यक प्रशिक्षणाचे धडे देईल.

·एमईएमएस१०८ हा जागतिक पातळीवरील आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी आखलेला सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो.

पुणे, १० ऑक्टोबर २०२५: राज्यातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेचे बळकटीकरण व्हावे तसेच पायाभूत वैद्यकीय सुविधांचे जाळे वाढवण्यासाठी सुमीत एसएसजीने अपोलो हॉस्पिटल्स समूह कंपनीच्या युअरलाइफ आणि अपोलो मेडिस्किल्ससोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (एमईएमएस१०८) या प्रकल्पांतर्गत ही भागीदारी जाहीर करण्यात आली आहे. या भागीदारीमुळे राज्यभरातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांची क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत वैद्यकीय कर्मचा-यांची योग्य प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारणे, यंत्रणेत गतीमानता यावी, कार्यक्षमता निर्माण व्हावी याकरिता तजवीज करणे हे या भागीदारीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यातील प्रत्येक शहरी तसेच ग्रामीण भागात राहणा-या रुग्णाला विनामूल्य वैद्यकीय सेवा मिळावी, वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात कोणतीही कमतरता राहू नये याकरिता या भागीदारीतून विविध उपक्रम राबवले जातील.

सुमीत एसएसजी राज्यभरातील विविध ठिकाणी हजारांहून जास्त रुग्णवाहिकांची उपलब्धता करुन देईल. या रुग्णवाहिकांमध्ये प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी, चालक यांचा समावेश असेल. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद आणि प्रभावी उपचार देण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील आरोग्य सेवांमधील कमतरता दूर सारण्यासाठी मोठ्या संख्येने रुग्णवाहिकांचे नियोजन केले जात आहे. राज्यातील दुर्गम भागांतही रुग्णवाहिका नियुक्त केल्या जातील. रुग्णवाहिकांच्या उपलब्धतेमुळे गरजू रुग्णाला तातडीने योग्य प्रकारे सक्षम प्राथमिक पातळीवरील वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, असा या उपक्रमामागील मानस आहे.

अपोलो इकोसिस्टीमही सक्षम वैद्यकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी विस्तृत पातळीवर योजना राबवणार आहेअपोलो इकोसिस्टीम युअरलाईच्यावतीने तब्बल  हजार ३००हून अधित पात्र डॉक्टरांची नियुक्ती करेलअपोलो मेडिस्कीलच्यावतीने सुमीतएसएसजीच्या  हजार ५०० हून अधिक कर्मचायांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहेहे सर्व कर्मचारी एमईएमएस १०८ प्रकल्पांतर्गत आपत्कालीन वैद्यकीय कर्मचायांच्या तातडीच्या नेमणुकीसाठी सज्ज असतील.

या सर्व प्रक्रियेत अपोलो मेडिस्कील्सची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरेल. अपोलो मेडिस्कील्स आपत्कालीन सेवा देणा-या कर्मचा-यांना रुग्णकेंद्रित उपचार, अत्याधुनिक अपघात व्यवस्थापन, आपत्कालीन परिस्थितीत सर्वोत्तम उपाययोजना राबवण्यात प्रशिक्षण देईल. हा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रतिसाद प्रोटोकॉल हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, एनएबीएच, एनएमसी, एआयआयएमएस आणि आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केलेल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय रुग्ण सुरक्षा मानांकनांशी सुसंगत प्रोटोकॉल आहे. कर्मचा-यांना वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीचे ज्ञान, प्रतिसाद व्यवस्थापन सक्रियता, मुलभूत आणि अत्याधुनिक जीवनसुरक्षा प्रणाली, आपत्कालीन परिस्थितीतून रुग्ण वाचल्यानंतर पुढील प्रक्रियेतील रुग्णसेवा आदींचे प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. या प्रशिक्षण काळात कर्मचा-यांना लेखापरिक्षण, चर्चा तसेच संवाद कौशल्यही शिकवण्यावरही अपोलो मेडिस्कील्सचे अधिकारी सहभागी होतील.

हा कार्यक्रम अपोलोची वैशिष्ट्यपूर्ण गुणवत्ता, करुणा तसेच रुग्ण सुरक्षिततेचा मापदंड कायम राखण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक प्रतिसादकर्त्याला गंभीर तसेच संवेदनशील परिस्थितीतही अचूकतेने आणि सहानुभूतीने उत्तम दर्ज्याची रुग्णसेवा देण्याचे कौशल्य निर्माण होईल. कर्मचा-यांच्या शास्त्रोक्त प्रशिक्षणामुळे वैद्यकीय सेवेचे जाळे राज्यभरात सर्वदूर पोहोचेल.

तिन्ही संस्थाची भागीदारी राज्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. सुमीत यांचा भारतातील कार्यान्वयन कौशल्य, एसएसजी स्पेनचे युरोपातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा क्षेत्राचे ज्ञान आणि कौशल्य तसेच अपोलोची वैज्ञानिक उत्कृष्टता, जागतिक स्तरावरील वैद्यकीय पद्धतीचा अवलंब यां सर्व घटकांचा सुरेख मिलाफ उदयास येईल.  राज्यातील आरोग्यसेवा यंत्रणेची रुपरेषा बदलण्यासाठी ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. या एकत्रित प्रयत्नांमुळे राज्यातील आपत्कालीन प्रतिसादाच्या मानांकनांमध्ये नवा आदर्श निर्माण होईल, असा विश्वास भागदारकांनी व्यक्त केला. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, विश्वसनीय आणि गुणवत्तापूर्वक आरोग्यसेवा देण्याच्या सामायिक ध्येयापोटी ही भागीदारी करण्यात आली आहे. या सहकार्यातून आरोग्यसेवेचा वेळोपरत्वे बळकटीकरण होत जाईल, असेही भागदारकांडून सांगण्यात आले.

 ‘‘सुमीत एसएसजीच्या कार्यक्षमतेमुळे आणि अपोलोच्या विश्वसनीय आरोग्यसेवा प्रणालीमुळे राज्यात आता आपत्कालीन सेवेचे नवे मापदंड निर्माण होईल. राज्यातील नवी आरोग्यसेवा यंत्रणा देशभरातील आरोग्य सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी नवा आदर्श ठरेल. या आरोग्य यंत्रणेचे इतर राज्यांमध्येही अनुकरण केले जाईल.’’, असा विश्वास सुमीत एसएसजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधांशु करंदीकर यांनी व्यक्त केला.

अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुपच्या युअरलाईफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी. करुणाकर क्झोक्झो असे म्हणाले, “अपोलो हॉस्पिटलची ही भागीदारी भारतातील आरोग्य सेवा यंत्रणा सक्षम करण्याच्या आमच्या अढळ बांधिलकीची पुष्टी करते. संपूर्ण देशभरात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध करुन दिल्यामुळे, आम्ही केवळ त्वरित प्रतिसाह क्षमता वाढवत नाही तर प्रत्येक नागरिकाला तत्काळ गरजेच्यावेळी विश्वासार्ह आणि उच्च दर्ज्याच्या वैद्यकीय मदतेची खात्री देत आहोत. रुग्णांचा जीव वाचवणारी आणि आपत्कालीन सेवेत नवीन मापदंड स्थापित करणारी एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक पायाभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणे हेच आमचे ध्येय आहे.”

अपोलो मेडिस्कील्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीनिवास राव पुलिजाला म्हणाले, ‘‘ही भागीदारी रुग्णांना त्वरित वैद्यकीय उपचार, उत्कृष्ट क्लिनिकल सेवा, समाज केंद्रित आरोग्य सेवा देत लाखोंना नवे जीवनदान करण्याच्या आमच्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.’’

बेकायदा संपाविरुद्ध महावितरण औद्योगिक न्यायालयात;सात संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीची संपातून माघार

मुंबई, दि. १० ऑक्टोबर २०२५: कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना ७२ तासांच्या बेकायदा संपावर जाणाऱ्या ७ वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीविरुद्ध महावितरणकडून मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर शुक्रवारी (दि. १०) झालेल्या सुनावणी दरम्यान संयुक्त कृती समितीने संपातून २४ तासानंतर माघार घेत असल्याचे जाहीर केले.

दरम्यान, गेल्या दीड दिवसांच्या संपकाळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमध्ये ६२.५६ टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयांत उपस्थित होते तर ३७.४४ टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते.

प्रामुख्याने महावितरणमधील पुनर्रचना व इतर मागण्यांबाबत महवितरणमधील २९ पैकी ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ७२ तासांच्या संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र, संचालक श्री. सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प), श्री. राजेद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी स्वतंत्र बैठकी घेऊन सकारात्मक व मागण्यांशी सुसंगत भूमिका जाहीर केली. त्याप्रमाणे कृती समितीला बैठकीचे लेखी इतिवृत्त तसेच संप न करण्याचे आवाहन करणारे पत्रेही देण्यात आले.

कर्मचारी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे व ग्राहकसेवा गतिमान करण्यासाठी पुनर्रचनेनुसार उपविभागांचे कामकाज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. या प्रायोगिक कालावधीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल किंवा दुरूस्ती करून संघटना व व्यवस्थापनाच्या सहमतीनंतरच पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम आदेश काढण्यात येईल हेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र संयुक्त कृती समितीने त्यासही दाद दिली नाही.

सध्या महाराष्ट्र अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या संकटातून सावरत आहे. सर्व शासकीय यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत आहेत. दिवाळी सण देखील काही दिवसांवर आला आहे. पूर परिस्थितीच्या संकट काळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत संप टाळून नागरिकांना वीज सेवा देण्याचे कर्तव्य बजवावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले. त्यालाही संयुक्त कृती समितीने प्रतिसाद दिला नाही.

दरम्यान, संपाची नोटीस मिळताच औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत मुंबई येथील कामगार आय़ुक्त कार्यालयात समेटासाठी महावितरणकडून प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संप करता येत नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच वीज ही अत्यावश्यक सेवा आहे व राज्यात महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा)लागू असल्याने हा संप करू नये असे आवाहन महावितरण व्यवस्थापनाकडून करण्यात आले होते.

मात्र समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरु असताना संयुक्त कृती समितीने गुरुवारी (दि. ९) संपाला सुरवात केली. त्यामुळे या बेकायदा संपाविरुद्ध मा. औद्योगिक न्यायालयामध्ये महावितरणने याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत मा. न्यायालयाने कृती समितीला नोटीस बजावली. दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी (दि. १०) सकाळी न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु झाल्यानंतर संयुक्त कृती समितीने हा संप २४ तासांनंतर मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. 

कर्वेनगरमधील धनुर्विद्या संकुलाचे १६ ऑक्टोबर रोजी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते होणार भूमिपूजन

पुणे/ कोथरूड : कर्वेनगर प्रभागात सुरू होत असलेला पुणे महापालिकेच्या पहिल्या धनुर्विद्या क्रीडा संकुलचा भूमिपूजन  सोहळा येत्या 16 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्या, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते पार पडणार आहे.

कर्वेनगरमधील धनुर्विद्या संकुल  म्हणजे केवळ एक इमारत किंवा मैदान नव्हे, तर अनेक नवोदित खेळाडूंचे स्वप्न साकार होण्याची आशा आहे. स्थानिक माजी नगरसेविका लक्ष्मीताई दुधाने व स्वप्निल दुधाने यांचा अथक प्रयत्न आणि प्रशासनाकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा  प्रकल्प आता प्रत्यक्षात  साकार होत आहे.  या धनुर्विद्या संकुल चा  भूमिपूजन सोहळा गुरुवार, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी  सकाळी ९:३० वाजता, १०० फुटी डीपी रोड, सर्वे नंबर ९, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शेजारी, कर्वेनगर, पुणे येथे खासदार सुप्रिया  सुळे, महानगरपालिका आयुक्त  नवल किशोर राम, आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचन्द्र पवार पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष  प्रशांत जगताप यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

एनडीए मध्ये शिकणाऱ्या १८ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येने खळबळ

पुणे-खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबाेधिनि (एनडीए) मध्ये पहिल्या वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या एका 18 वर्षाच्या विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.हा विद्यार्थी मुळचा उत्तरप्रदेश मधील लखनऊ येथील रहिवासी आहे.आणि मुलाच्या पालकांनी रॅगिंग झाल्याचा आराेप केला आहे. परंतु पोलिसांनी मात्र याबाबत अद्याप काेणतीही स्पष्टता नसल्याचे सांगितले आहे.

संबधित मुलाचे वडील हे लष्करातून निवृत्त झालेले असून ते कुटुंबासह लखनऊ याठिकाणी रहातात. एनडीए मध्ये प्रवेश करण्यासाठीच्या कठीण परीक्षेत मयत मुलगा हा पहिल्याच प्रयत्नात यंदाच्या वर्षी यशस्वी झाला हाेता. एनडीए याठिकाणी 154 व्या तुकडीत तीन वर्षाचे खडतर प्रशिक्षणासाठी ताे जुलै महिन्यात दाखल झाला हाेता. एनडीए मधील चार्ली स्काॅडन मध्ये ताे पहिल्या वर्षात शिक्षण घेत हाेता. संबंधित मुलाने आत्महत्या केल्याची माहिती मिळाल्यावर, पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला.त्याच्या शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्युचे नेमके कारण स्पष्ट हाेईल.

याबाबत पोलिस उपायुक्त संभाजी पाटील यांनी सांगितले की, एनडीए मधील विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात अक्समात मयत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अद्याप याप्रकरणात काेणती रॅगिंग झाल्याचा प्रकारास दुजाेरा मिळालेला नाही. पोलिसांचा याअनुषंगाने तपास सुरु असून मुलाचे कुटुंबीय भेटल्यानंतर त्यांच्याशी देखील याप्रकरणी अधिक माहिती घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येईल. याबाबत पुढील तपास उत्तमनगर पोलिस स्टेशन करत आहे.

निवडणुकीत उभे राहू नये,म्हणून राजकीय कट रचला गेला:नीलेश घायवळची आई म्हणाली, राजकारणी त्यांना जगू देईनात

पुणे- कुख्यात गुंड, राजकारण्यांचा जवळचा मित्र, आणि अनेक गुन्ह्यांमध्ये आरोपी राहिलेला हा नीलेश घायवळची आई, कुसुम घायवळ. यांनी News18लोकमत या वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत असा खळबळजनक दावा केला आहे की, राजकारण्यांनी ठरवून माझ्या मुलाला अडकवले, कारण तो आता गुन्हेगारीच्या बाहेर पडून राजकारणात येण्याच्या तयारीत होता.निवडणुकीत उभे राहू नये,म्हणून राजकीय कट रचला गेला, राजकारणी त्यांना जगू देईनात, पोलीस राजकारणी आणि सारं जग खोटं बोलतंय

कुसुम घायवळ यांनी सांगितले की, नीलेश जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार होता. मात्र, विरोधकांना हे पटले नाही. त्यांनी ठरवून गेम रचला आणि त्याला अडचणीत आणले. या खुलाशानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

कुसुम घायवळ यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, माझ्या मुलाला राजकारणात प्रवेश करायचा होता. तो नगर जिल्ह्यातील सोनेगाव जिल्हा परिषद निवडणुकीतून उमेदवारी दाखल करण्याच्या तयारीत होता. मात्र काही प्रभावशाली राजकारण्यांना हे मंजूर नव्हते. त्यांना घायवळ भावांना वर येऊ द्यायचे नव्हते. म्हणून त्यांनी माझ्या मुलाला फसवण्यासाठी ठरवून कारस्थान रचले. कुसुम घायवळ यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून नीलेशने गुन्हेगारीपासून पूर्णपणे दूर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याने मला अनेकदा सांगितले होते की, आई, मला आता आयुष्य नवे सुरू करायचे आहे, गुन्हेगारी सोडायची आहे. पण राजकारणी लोक त्याला तसे करू देत नव्हते. त्यांना तो कायम वादात, पोलिसांच्या फाईलमध्ये आणि तुरुंगाच्या भिंतींतच दिसावा, असे वाटत होते.

कुसुम घायवळ यांनी मुलाखतीत सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत आमचे आयुष्य शांत झाले होते. नीलेशने व्यवसाय सुरू केला होता, समाजात मिसळायला सुरुवात केली होती. तो रोज मंदिरात जायचा, सामाजिक कामात भाग घ्यायचा. पण हे काहींना खपले नाही. त्याच्या विरोधात पुन्हा कट रचला गेला. राजकारण्यांनी ठरवले की, तो निवडणुकीत उतरू नये. म्हणूनच त्याला गुन्ह्यात अडकवले गेले. हा सगळा खेळ आहे, सत्तेचा आणि मतांचा, असा आरोपही त्यांनी केला.

पुण्यात झालेल्या एका गोळीबाराच्या प्रकरणानंतर नीलेश घायवळ अचानक लंडनला पळून गेला. या घटनेनंतर तो चर्चेत आला आणि पोलिसांवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असूनसुद्धा त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला? आणि पोलिसांच्या देखरेखीखाली असलेला आरोपी देशाबाहेर कसा गेला? असा प्रश्न उभा राहिला. या सर्वावर उत्तर देताना कुसुम घायवळ म्हणाल्या की, माझ्या मुलाने स्वतः काही केले नाही. त्याच्याकडून करवून घेतले गेले. ज्यांनी त्याच्याकडून काम करून घेतले, तेच लोक आता त्याच्याविरुद्ध कारवाई करत आहेत. माझा मुलगा पळून गेला नाही, त्याला पळवण्यात आले. तो निर्दोष होता. न्यायालयाने अनेक गुन्ह्यांत नीलेशला निर्दोष ठरवले होते. जेव्हा तो निर्दोष सुटला, तेव्हा त्याने आयुष्य बदलायचा निर्णय घेतला. पण काहींना हे आवडले नाही. त्यांना घायवळ पुन्हा तुरुंगात हवा होता, असेही त्यांनी सांगितले.

कुसुम घायवळ यांनी थेट राजकारण्यांकडे बोट दाखवले आहे. राजकारणी लोक खूप वाईट आहेत. माझ्या मुलाने चांगले आयुष्य जगावे, असे त्यांना कधीच वाटले नाही. त्यांना तो कायम गुन्हेगारीत राहावा असेच वाटते. त्यांना भीती होती की, नीलेश आणि त्याचा भाऊ जर राजकारणात आले, तर अनेकांचे राजकीय गणित बदलून जाईल, असा त्यांचा आरोप आहे. मी त्याची आई आहे. मी खोटे बोलणार नाही. कोणत्या आईला आपल्या मुलाने गुन्हा करावा असे वाटते? आम्हाला फक्त शांततेने जगायचे होते. पण काही लोकांनी आम्हाला तसे करू दिले नाही. आजही आमच्यावर अन्यायचे सावट असल्याचा दावा त्यांनी केला.

या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. नीलेश घायवळविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल असले तरी त्याच्या मागे राजकीय व्यक्तींचा हात असल्याचे बोलले जाते. त्याच्या परदेशात पळून जाण्याच्या घटनेनंतर अनेकांनी असा आरोप केला होता की, काही नेत्यांच्या दबावाखालीच पोलिसांनी सौम्य कारवाई केली. आता मात्र घायवळ कुटुंबाचा दावा आहे की, ज्यांनी त्याला आधी पळवून नेले, तेच आता त्याच्यावर कारवाई करा असे सांगत आहेत.

चूक असेल त्यावर कारवाईच्या दादांनी दिल्या सूचना, मग चुकीची शिफारस करणाऱ्या गृहराज्यमंत्र्यांचे काय ?

पुणे-कुख्यात गुन्हेगार निलेश घायवळ याचा लहान भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर टीका होत आहे. या वादावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “योगेश कदम यांनी शिफारस केली तरीही पोलीस आयुक्तांनी त्यांना अद्याप कोणताही शस्त्र परवाना दिलेला नाही, अशी माहिती मला स्वतः पोलिस आयुक्तांनी दिली आहे.” तसेच, चुक असेल त्यावर रितसर कारवाई करावी, कोण कोणत्या गटाचा, पक्षाचा , कुणाबरोबर फोटो असे काहीही बघू नका अशा सूचना दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.जर या प्रकरणात कोणत्याही राजकारण्यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. तसेच शस्त्र परवान्यासाठी जर कोणाची शिफारस आली, तर त्याची वस्तुस्थिती तपासून पाहणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही एखाद्या राजकारण्याने दबाव टाकून शस्त्र परवाना देण्याची मागणी केली, तर तो नक्कीच दोषी ठरेल. असही पवार यावेळी म्हणाले.

पुण्यात आज झालेल्या राष्ट्रवादी परिवार मिलन कार्यक्रमानंतर अजित पवार माध्यमांशी बोलत होते. पत्रकारांनी नीलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ यांच्या संदर्भात विचारले असता त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, मी स्वतः पोलिस आयुक्तांना सांगितले आहे, कोण कोणत्या पक्षाचा, कोणाचा कार्यकर्ता, कोणाच्या जवळचा आहे, हे काहीही बघायचे नाही. ज्याने कायदा हातात घेतला असेल, नियम मोडले असतील, त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी, असे अजित पवार म्हणाले. त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, आणि या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.

कोथरूडमधील अलीकडील गोळीबारानंतर घायवळ गँगचा म्होरक्या नीलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीच्या कारवायांमुळे पुणेच नव्हे तर राज्यभरातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणावरून महायुतीतच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नीलेशचा भाऊ सचिन घायवळ याला शस्त्र परवाना दिल्याचा आरोप होत असतानाच, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज यावर सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

कायदा सर्वांसाठी समान आहे. कोणी मंत्री, कार्यकर्ता, किंवा कोणत्याही पक्षाचा असो, गुन्हा केला असेल तर शिक्षा होणारच. पुण्यात गुंडगिरी वाढू देणार नाही. सरकार कोणाचेही असो, कायदा आणि पोलिस त्यांचे काम निष्पक्ष राहिले पाहिजे, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शस्त्र परवान्यासाठी शिफारस केली होती, असा आरोप होत आहे. यावर अजित पवार म्हणाले की, मला सांगितले गेले की काही लोकांनी शिफारस केली होती, पण पोलिस आयुक्तांनी शस्त्र परवाना दिला नाही. आणि मी त्यांचे कौतुकच केले. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे हे सगळ्यांचे कर्तव्य आहे. पुण्यातील असो, बाहेरच्या महाराष्ट्रातील असो, गुन्हेगाराला वाचवण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेतही हा विषय आला होता, आणि सर्वांची भूमिका एकच होती, दोषींवर कोणतीही माया नाही.

अजित पवारांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांनी निर्णय घेऊ नयेत. कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करायची, एवढेच काम आहे. शिफारस कोणाची आहे हे गौण आहे. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या 32 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत मी नेहमी सांगतो, एखाद्या फाईलवर माझी शिफारस असली, तरी जर ती वस्तुस्थितीला धरून नसेल, तर सचिव किंवा पोलिसांनी लक्षात आणून द्यावे. जर तरीही चुकीच्या शिफारशीवर निर्णय झाला, तर तो मंत्री दोषी ठरेल. अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळे आता योगेश कदम यांच्या भूमिकेवर नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर नीलेश घायवळशी संबंध असल्याचा आरोप शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केला होता. या संदर्भात विचारल्यावर अजित पवार म्हणाले की, कोण काय म्हणतो, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. संविधानाने सर्वांना बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. पण फोटो आहेत म्हणून संबंध आहेत, असे म्हणता येत नाही. आजच्या काळात प्रत्येकजण मोबाईलने सेल्फी घेतो. पण तपास करताना जर फोन रेकॉर्ड, संभाषण, किंवा आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे मिळाले, तर नक्कीच कारवाई होईल.

पिंपरी चिंचवड मधील आझम पानसरे यांच्या सांगण्यावरून पूर्वी चुकीच्या व्यक्तीला पक्षप्रवेश दिला गेला होता. मला कळल्यावर मी त्याला लगेच बाहेर काढले. अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही नेहमी उभे राहू, पण ज्यांचे हात बरबटले आहेत त्यांना आम्ही पाठीशी घालणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले. पासपोर्ट, परवाना आणि चौकशी सर्व होणार असल्याचे अजित पवार म्हणाले. घायवळला पासपोर्ट कोणी दिला, शिफारस कोणी केली, याचीही चौकशी सुरु आहे. काहींनी शिफारस केली पण परवाना मिळाला नाही, असे मला सांगण्यात आले. तरीही जर प्रतिकूल मत असतानाही परवाना दिला असेल, तर त्या निर्णयावर स्वाक्षरी करणारा अधिकारी किंवा मंत्री दोषी ठरेल. त्या दिशेने चौकशी चालू आहे.

नीलेश घायवळ आणि त्याच्या भावावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. तरीही ते राजकीय पातळीवर सक्रिय असल्याचे आरोप आहेत. यावर अजित पवार म्हणाले, राजकारण हे सेवेसाठी आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना यात स्थान नाही. कायदा मोडणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाणार नाही. महाराष्ट्रात शांतता आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोथरूड गोळीबारानंतर घायवळ टोळीविरोधात पोलिसांनी मोहीम सुरू केली आहे. नीलेश घायवळ सध्या परदेशात फरार असून, त्याच्या अटकेसाठी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे सचिन घायवळच्या शस्त्र परवान्याबाबत गृह विभागात तपास सुरू आहे.

हडपसरच्या मोठ्या हॉस्पिटलमधील “तो” डॉक्टर कोण?ज्याने दहशतवाद्यांसाठी ISIS मॉड्युल नेटवर्क” तयार केले

दुचाकी चोरीतून उघड झाली ‘ISIS’ मॉड्युलची साखळी

पुणे: ATS ने पुण्यात सुरू केलेल्या छाप्यामुळे हडपसरच्या मोठ्या हॉस्पिटलमधील “तो” डॉक्टर कोण?ज्याने दहशतवादी संघटनांसाठी निधी उभारणी आणि आर्थिक व्यवहाराचे काम करण्यासाठी आयएसआयएस (ISIS) मॉड्युल नेटवर्क” तयार केले … असा प्रश्न आता ATS ला विचारला जाऊ लागणार आहे.
एका किरकोळ दुचाकी चोरीच्या तपासाने धक्कादायक वळण घेत पुणे शहराला हादरवून सोडले आहे. या चोरीच्या तपासात महाराष्ट्र एटीएस (ATS) आणि पुणे पोलिसांना दहशतवादी संघटनांशी संबंधित एका मोठ्या नेटवर्कचा सुगावा लागला.
या माहितीच्या आधारावर, गुरुवारी पहाटेपासून कोंढवा, वानवडी, खडकी आणि इतर परिसरात सर्वात मोठी छापेमारी सुरू झाली असून, शहरभर खळबळ उडाली आहे.

एटीएस आणि पुणे पोलिसांच्या सुमारे 200 अधिकारी आणि 500 कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने कोंढवा आणि आसपासच्या परिसरात तब्बल 25 ठिकाणी एकाच वेळी झडती घेतली. ही कारवाई राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मोठ्या तपासाचा भाग असल्याचे प्राथमिक माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

या कारवाईदरम्यान पथकाने लॅपटॉप्स, सिम कार्ड्स, मोबाईल फोन्स आणि काही संवेदनशील कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या प्रकरणात 18 संशयितांची कसून चौकशी सुरू आहे. यापैकी काहींना पुढील तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात 2023 मध्ये कोथरूड येथे झालेल्या एका दुचाकी चोरीच्या प्रकरणातून झाली. सुरुवातीला हा एक साधा गुन्हा वाटत होता, मात्र तांत्रिक पुराव्यांवरून या चोरीत सहभागी असलेल्या काही जणांचे कट्टरपंथी संघटनांशी थेट संबंध असल्याचे उघड झाले.या प्रकरणाच्या तपासात हडपसरमधील एका बड्या हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत असलेल्या एका डॉक्टरचे नाव समोर आले आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, या डॉक्टरने “आयएसआयएस (ISIS) मॉड्युल नेटवर्क” तयार केले होते. हे नेटवर्क दहशतवादी संघटनांसाठी निधी उभारणी आणि आर्थिक व्यवहाराचे काम करत होते. 17 आरोपींपैकी काहींचा थेट दुबईशी संपर्क असल्याचेही तपासात उघड झाले आहे.केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा गेल्या 2 वर्षांपासून या नेटवर्कवर लक्ष ठेवून होत्या, ज्याची मुळे आता कोंढवा परिसरात रुजली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एटीएसच्या अहवालानुसार, कोंढवा परिसर बाहेरून आलेल्या लोकांना सहजपणे भाड्याने घरे उपलब्ध होत असल्याने दहशतवादी हालचालींसाठी एक ‘सेफ हाऊस’ म्हणून वापरला जात आहे. पोलिसांना या भागात गेल्या काही वर्षांपासून स्लीपर सेल्स सक्रिय असण्याची शंका आहे.

2022-2023 मध्ये कोंढव्यातून दोन दहशतवादी अटक झाल्यानंतर हा परिसर गुप्तचर संस्थांच्या रडारवर आहे. त्याच परिसरातील अशोका (गुरुपुरम) सोसायटी पुन्हा एकदा तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे, जिथे यापूर्वीही संशयितांना अटक करण्यात आली होती.

पुणे पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तात्काळ पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, स्थानिक मुस्लिम समाजानेही, “कोंढवा काही बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे बदनाम होत आहे. घर भाड्याने देताना कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे,” असे मत व्यक्त केले आहे.

कोंढवा आणि आसपासच्या भागात नाकाबंदी आणि सुरक्षा वाढवण्यात आली असून, ही मोहीम आज उशिरापर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. एटीएसकडून अधिकृत निवेदनाची प्रतीक्षा आहे.

सध्या पुणे इसिस मोड्युल प्रकरणाची सुनावणी मुंबई एनआयएच्या विशेष न्यायालयात सुरू असून, या प्रकरणात मुख्य आरोपपत्रासह दोन पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाली आहेत. यामध्ये मोहम्मद शहानवाझ आलम, रिजवान अली, अब्दुलाह शेख आणि तलाह लियाकत खान, मोहम्मद इमान मोहम्मद युसूफ खान ऊर्फ मटका ऊर्फ अमीर अब्दुल हमिद खान (रा. रतलाम मध्यप्रदेश), मोहम्मद युनुस मोहम्मद याकुब साकी ऊर्फ अदिल ऊर्फ अदिल सलीम खान (रा. रतलाम, मध्यप्रदेश), कादीर दस्तगिर पठाण ऊर्फ अब्दुल कादीर (रा. कोंढवा, पुणे), समीब नासीरउद्दीन काझी (रा. कोंढवा पुणे), जुल्फीकार अली बडोदवाला ऊर्फ लालाभाई ऊर्फ लाला ऊर्फ सईफ, शमिल साकिब नाचन आणि आकिफ अतिक नाचन (रा. तिघेही रा. पडघा, ठाणे) आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. सर्वांवर बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायदा (युएपीए), एक्स्लोसीव्ह सबस्टन्स ॲक्ट, आर्म ॲक्ट तसेच विविध कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फरार कुख्यात गुंड नीलेश घायवळने कोथरूडमधील 10 फ्लॅट बळकावल्याचे उघड


पुणे: कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ आणि पिस्तूल परवान्यामुळे चर्चेत आलेला त्याचा भाऊ सचिन घायवळ यांच्यासह इतर सात जणांविरोधात कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोथरूड परिसरातील नव्याने बांधलेल्या इमारतीतील १० सदनिका जबरदस्तीने बळकावल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.गेल्या पंधरा दिवसांत नीलेश घायवळविरुद्ध दाखल झालेला हा पाचवा गुन्हा आहे.

या प्रकरणी एका व्यावसायिकाने कोथरूड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार २०२२ ते २०२३ दरम्यान घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार कोथरूड परिसरातील एका इमारतीचे बांधकाम करत होते. त्यावेळी आरोपी नीलेश घायवळ व त्याच्या साथीदारांनी तेथे येऊन त्यांना धमकावले. नीलेश घायवळच्या परवानगीशिवाय येथे कोणतेही काम होऊ शकत नाही,’ असे सांगून त्यांनी बांधकाम थांबवले आणि नंतर सदनिका देण्याची मागणी केली. तक्रारदारांनी त्यावेळी पोलिसांत दाद मागितली नव्हती.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींनी इमारतीतील दहा सदनिका जबरदस्तीने ताब्यात घेतले आणि ते इतर व्यक्तींना भाड्याने दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. भाड्याची रक्कम बापू कदम नावाच्या व्यक्तीद्वारे नीलेश घायवळला दिली जात असल्याचेही नमूद केले आहे. नीलेश घायवळविरोधात तक्रारी करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले होते. त्यानंतरच ही तक्रार समोर आली असून, त्यावरून पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवला आहे.

नीलेश घायवळ सध्या परदेशात असून, त्याचे शेवटचे लोकेशन लंडनमध्ये असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी त्याच्या पुणे आणि जामखेड येथील घरांवर छापेमारी करून कुटुंबीयांचा शोध घेतला. मात्र, घायवळ कुटुंब सध्या फरार असल्याचे समोर आले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.