पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण व कार्यशाळेचे आयोजन

पुणे, दि.९: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.९ मार्च २०२६ नुसार सुधारित केलेल्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ग्राम पातळीपर्यंत होणेसाठी शुक्रवारी, १० एप्रिल २०२६ रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयात एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर कार्यशाळेस पशुसंवर्धन विभागातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित राहणार असून ही कार्यशाळा पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. ग्रामीण स्तरावर पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या या कार्यक्रमाला सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) व आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात सकाळी १० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत ही कार्यशाळा पार पडेल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील पशुपालकांसाठी आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे. ग्रामीण युवकांना केवळ पारंपारिक पशुपालन न करता, त्याकडे एक व्यावसायिक ‘उद्योजकता’ म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधीक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे, असा विश्वास मा. मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) आयुक्त पशुसंवर्धन
” ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊन राज्याचे अर्थचक्र आणखी गतिमान करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने सुरु केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची शाश्वती देणारी ही योजना ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत विविध विकासात्मक लक्ष्यांक गाठण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे “

पुणे, दि. ९ एप्रिल : नानापेठेतील ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या दि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेला पुणे महानगरपालिकेची जागा पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र भाड्याने (रुपये एक) देण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने आज मान्यता दिली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा निर्णय जाहीर केला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.

नानापेठ येथील घर क्रमांक ८९६, स.नं. १७१/७ या ठिकाणी संबंधित संस्थेला पूर्वीपासून जागा देण्यात आली असून, त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य महाविद्यालय, महात्मा ज्योतिराव फुले मुलींचे हायस्कूल तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले हायस्कूल कार्यरत आहेत. या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या परिसराशी जवळचा संबंध होता. तसेच पुणे करारासंदर्भातील चर्चा याच ठिकाणी झाल्याचे मानले जाते.

या शाळेच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, संस्थेला सेवकांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कोणतेही शासकीय आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे संस्थेचे कार्य अबाधित ठेवण्यासाठी जागेचा करार नूतनीकरण करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण) नियम २०२३ मधील नियम ३(क) अन्वये लोकोपयोगी कार्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना नाममात्र दराने जागा देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे ऐतिहासिक शैक्षणिक परंपरा जपली जाणार असून, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे, दि. ९ एप्रिल : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाणी तुंबणे व पूरस्थिती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याच्या सुचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज केल्या.

नगरसेविका रूपाली धाडवे यांनी या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता. शहरात गेल्या काही काळात अल्पावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. नाल्यांमध्ये साचलेला गाळ, कमी झालेली वहन क्षमता आणि उंच भागातून सखल भागाकडे वाहून येणारे पाणी यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. यावर उपाय म्हणून सखल भागांतील प्रतिबंधात्मक कामे तातडीने हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अंतर्गत नाले व पावसाळी लाईनची तातडीने साफसफाई, साचलेला गाळ व पाणी काढणे, तसेच आवश्यक ठिकाणी मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीचा वापर करून कामे गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी अनुभवी व गुणवत्तापूर्ण कंत्राटदारांची नियुक्ती करून कामे निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सदर कामांसाठी तातडीने मंजुरी देण्यात आली असून, पावसाळ्यात नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई व जलनिस्सारण व्यवस्थेला गती मिळणार असून, संभाव्य पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होणार आहे.

पुणे-
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत आता राजकीय ठिणगी पडली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी करुणा मुंडे यांनी आपला अर्ज कायम ठेवत निवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. बारामती पोटनिवडणुकीत माझा अर्ज बाद करण्यासाठी धनंजय मुंडेंनी मुंबईहून वकील पाठवला होता, असे त्या म्हणाल्यात. करुणा मुंडेंच्या या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

बारामती पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी माघार घेतली. काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनीही आपला अर्ज मागे घेतल्याने राजकीय समीकरणांमध्ये बदल झाला आहे. एकूण 53 उमेदवारांपैकी तब्बल 30 उमेदवारांनी माघार घेतली असून आता 23 उमेदवार रिंगणात उरले आहेत. बिग बॉस फेम अभिजीत बिचुकले आणि करुणा मुंडे-शर्मा यांचे अर्ज कायम आहेत.

करुणा मुंडे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना धनंजय मुंडे यांच्यावर थेट निशाणा साधला. “धनंजय मुंडे यांनी माझा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यासाठी मुंबईहून एक नामवंत वकील पाठवला होता. माझ्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांची मालमत्ता का दाखवली नाही, असा आक्षेप त्या वकिलाने घेतला. एकीकडे मुंडे म्हणतात की मी त्यांची पत्नी नाही, तर दुसरीकडे वकिलामार्फत माझ्या अर्जावर मालमत्तेवरून आक्षेप घेतात,” असा दावा करुणा शर्मा यांनी केला. तसेच, अर्ज मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या तीन मोठ्या नेत्यांचे फोन आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
करुणा शर्मा यांनी यावेळी बारामतीची पोटनिवडणूक लढवण्यामागचे कारण देखील सांगितले. जर अजितदादांच्या अपघाताचा एफआयआर (FIR) दाखल झाला असता, तर मी उमेदवारी मागे घेतली असती, असे त्यांनी म्हटले. इतक्या मोठ्या व्यक्तीच्या अपघाताची तक्रार जर घेतली जात नसेल, तर उद्या माझ्यासोबत काही विपरीत घडले तर कुणाला सांगायचे? म्हणूनच मी ही निवडणूक लढवत असल्याचे करुणा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

करुणा मुंडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, निवडणुकीतून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या मोठ्या तीन लोकांचे फोन आले होते. मात्र मी ही निवडणूक लढवणार असून, घरोघरी जाऊन प्रचार करणार आहे. तसेच पदयात्रा देखील करणार आहे. करुणा मुंडेंच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बारामतीतील निवडणूक अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.

बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून 30 मार्च 2026 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल होती, तर 7 एप्रिल रोजी छाननी पार पडली. आज 9 एप्रिल ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. आता 23 एप्रिल रोजी मतदान होणार असून 4 मे रोजी मतमोजणी केली जाईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहे.

पुणे, दि. 9 : हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड व नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोरडवाहू शेतीसमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन कृषी विभागामार्फत ‘हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल २०२६ मध्ये चार विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या शेतीशाळांद्वारे पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान, जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन तसेच भात शेतीतील सुधारित तंत्रज्ञान याबाबत तज्ञ मार्गदर्शन मिळणार आहे. या शेतीशाळेमध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे व प्रगतशील शेतकरी यांचा सहभाग राहणार आहे.

पहिल्या दोन शेतीशाळा १ व ८ एप्रिल रोजी ऑनलाइन उपलब्ध असून, तिसरी व चौथी शेतीशाळा अनुक्रमे १५ व २२ एप्रिल रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता थेट प्रसारण कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प पाणी फाउंडेशन आणि उमेदच्या यु-ट्युब चॅनेलवर केल्या जाणार आहेत.
या कार्यशाळेस शेतकरी, महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी मंडळे तसेच इच्छुक नागरिकांनी या डिजिटल शेतीशाळांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे यांनी केले आहे.

पुणे, दिनांक : 9 एप्रिल-पुणे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना निवेदन सादर करून काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या अयोग्य वर्तन, दबाव तंत्र तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापराविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार वैयक्तिक तक्रारी फक्त संबंधित व्यक्तीकडूनच स्वीकाराव्यात व तृतीय पक्षाकडून येणाऱ्या तक्रारी ग्राह्य धरू नयेत, अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही काही जणांकडून नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. तसेच सोशल मीडियावर अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रकार वाढले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

यावर आयुक्तांनी संबंधित खोडसाळ व्यक्तींविरुद्ध पोलिस तक्रार दाखल करण्याचे, पोलिसांना प्रतिबंधात्मक कारवाई घेण्यासाठी सूचना देण्याचे तसेच अशा व्यक्तींना महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी करण्याबाबत आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच प्रशासनाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्याची मागणी केली आहे.

पुणे- मुख्य रस्त्यांवर ओव्हरहेड केबलला पूर्ण बंदी,महापालिकेच्या डक्टचा वापर अनिवार्य,कामापूर्वी जीपीआर सर्वेक्षण बंधनकारक,
सर्व परवानग्या ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार असेच महापालिकेचे धोरण असून ओव्हरहेडवरील कारवाईमुळे शहर सुंदर होईल केबल कुठे व कशा असाव्यात, शुल्क किती भरावे आणि भूमिगत केबलना प्राधान्य कसे द्यावे. यासाठी आम्ही धोरण तयार करत आहोत माझ्या अधिकारात याची अंमलबजावणी केली जाईल असे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी म्हटले असल्याने आता त्यांनीही ओव्हरहेड केबलच्या विषयात उडी घेऊन कारवाई चे समर्थनच केले असल्याचे वृत्त आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरातील ओव्हरहेड केबलबाबत धडाकेबाज भूमिका घेत बेधडक कारवाईला सुरुवात केलेल्या या भूमिकेने समर्थनच मिळते आहे. छोटे छोटे केबलवाले म्हणविले जाणारे केबल ऑपरेटर यांना पुढे करून काहींनी आपली राजनीती सुरु करून पुणेकरांच्या डोक्यावरील केबलचे जाळे हटविण्यास विरोध केला असला तरी हे छोटे केबलवाले कोण? त्यांचा वार्षिक टर्न ओव्हर नेमका किती / याबाबतची माहिती जर पुढे आली तर छोटे छोटे आहेत कि बडे आहेत ते स्पष्ट होणार आहे. पण अशा कुठल्याही छोटे म्हणविले जाणाऱ्यांनी आपले वार्षिक टर्न ओव्हर उघड करण्याचे तर सोडाच पुढे येऊन उघड विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले नाही आणि आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट केलेलं नाही ,इंटरनेट बंद होईल ,लोकांची अडचण होईल , समस्या निर्माण होतील अशी करणे देऊन बेकायदा ,ओव्हरहेड केबलला संरक्षण दिले जाऊ लागले आहे.ज्यांनी निरभ्र आकाश दिसणे हि मुश्कील करून सोडले आहे.

कारवाईची धडाकेबाज मोहीम विद्युत विभागाच्या महिला अधिकारी शेकटकर यांनी श्रीनाथ भिमाले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु ठेवली असली तरी यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी ती का राबविली नाही हा पर्ष्ण उपस्थित न करता सध्या सुरु असलेल्या मोहिमेचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. या मोहिमेने एकीकडे कंपन्यांना काहीही फरक पडत नसल्याचे दिसते आहे. एक केबल कापली कि ते १० केबल उभ्या करत आहेत असेही दिसते आहे . यामुळे महापालिकेने केबल काम्प्न्यानावर गुन्हे दाखल करण्याचे धोरण स्वीकारताच या केबल आमच्या आहेत असे सांगण्यास कुणीच पुढे तर येत नाहीच पण या आमच्या नाहीतच हे सांगून या केबल बेवारस देखील ठरवीत आहेत . या सर्व पार्श्वभूमीवर केबल वरील कारवाई शहरात मोठा चर्चेचा विषय तर बनली आहेच पण महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्रा बाहेर हि या कारवाई कडे विस्मयतेने पाहिले जाऊ लागले आहे.पण एकूणच आकस निरभ्र दिसावे , केबलचे जाळे डोक्यावर नसावे हीच भावना जनमानसातून दिसते आहे. त्याच बरोबर इंटरनेट बंद होऊ नये ते व्याहत पणे सुरु राहावे असाही सूर आहेच आहे.आता हा तिढा धाडसी कारवाई सुरु केलेल्या भिमाले यांना सोडवायचा आहे. आणि त्यासाठी त्यांना महापालिका आयुक्त आणि त्यांच्याच पक्षातील नेते ,पदाधिकारी कशा पद्धतीने साथ देतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

बालेवाडी-वाकड पूल रस्ता भूसंपादनाची अधिसूचना जारी

पुणे: कोथरुड मतदारसंघातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. बाणेरमधील कस्पटे वस्ती परिसरातील ‘मिसिंग लिंक’च्या कामाला गती देण्यासाठी, बालेवाडी-वाकड पूल रस्ता जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अखेर जारी करण्यात आली आहे.

कोथरुड विधानसभा मतदारसंघातील सर्व प्रकारची वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री आणि विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील सातत्याने आग्रही आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच बुधवारी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आता कस्पटे वस्ती येथील रस्त्याच्या कामाला प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे. या अधिसूचनेनुसार, बाणेर-वाकड पुलासाठी बाणेर भागातील विकास योजनेतील (DP) ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे.

हे संपादन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २०५ अन्वये आरक्षित केलेल्या जागेसाठी होणार आहे. तसेच, विकास आराखड्यानुसार हा रस्ता ३० मीटर रुंद असणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील वाढती वाहतूक विचारात घेऊन तिथे सुसज्ज पदपथ आणि सायकल ट्रॅकचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

“बाणेर ते वाकड परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी बालेवाडी-वाकड उड्डाणपूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा मार्ग लवकरात लवकर खुला व्हावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू होते. आता अधिसूचना निघाल्याने कामाला वेग आला असून, या मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून कायमस्वरूपी मुक्तता होईल,” असा विश्वास ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

या रस्त्यामुळे हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जाणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी हा ‘शॉर्टकट’ ठरणार आहे. यामुळे मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील राधा चौक आणि भुजबळ चौक येथील वाहतूक कोंडीचा भार ५० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.