पुणे- भारतातील अश्व उद्योगाला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिच्या आधिपत्याखाली सहयोगी उपक्रम ’द इक्वाइन कलेक्टिव्ह’यांच्या तर्फे देशातील अश्व उद्योगाचे भविष्य घडविण्यासाठी समर्पित अशा पहिल्या राष्ट्रीय द इक्वेस्ट्रियन फोरम परिषदेचे आयोजन ११ व १२ एप्रिल रोजी पुण्यातील हॉटेल ह्यात येथे करण्यात येणार आहे. . या अश्व रोहण मंचाचे उद्घाटन ११ एप्रिल रोजी सकाळी ९ वा. राज्याचे विपणन आणि शिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल व पशुसंवर्धन आणि दुग्व्यवसाय मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे. अशी माहिती द इक्वाइन कलेक्टिव्हच्या संस्थापिका व समन्वयक कु.गायत्री राहुल कराड यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
 यावेळी नॅशनल हॉर्स ब्रिडिंग सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ.एफ.एफ वाडिया, पुण्याच्या जपलुप्पे इक्वेस्ट्रीयनचे सह संस्थापक श्री. रोहन मोरे, एमआयटी डब्ल्यूपीयूच्या सीआयएपीचे सहसंचालक प्रा. रविशंकर साहू हे उपस्थित होते.
या अश्वरोहण मंचाला पुनावाला स्टड फार्म्स यांच्या सहकार्याने नानोली स्टड फार्म्स आणि नॅशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसायटी ऑफ इंडिया येथील डॉ. एफ. एफ. वाडिया यांचे सहकार्य लाभले आहे.
या उपक्रमात भारतातील अश्व उद्योग क्षेत्रातील शेकडो तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. या मध्ये डॉ. हसनेन मिर्झा, याशन खंबाटा, गौरव रामपाल, रोहन मोरे, डायना अल शाईर, डॉ. रवी रेड्डी, बर्नार्ड डुव्हरनय, जुट्टा पुटझ आणि उत्पल एस. टाटू यांचा समावेश आहे.
पहिल्या दिवशी होणार्या पॅनल चर्चेमध्ये दोन मंत्री, कोलकता येथील जेष्ठ पत्रकार आणि अश्वरोहण खेळ व घोड्याच्या शर्यर्तीवरील लेखक सायरस जे मदन, ज्येष्ठ उद्योजक व पशुवैद्य डॉ. रवी रेड्डी यांच्यासारख्यातज्ज्ञ दिग्गजांची विविध सत्रे होतील. यामध्ये भारतीय अश्व परिस्थितीवरील धोरणात्मक दृष्टिकोन या विषयावर आणि हिसार येथील राष्ट्रीय अश्व संशोधन केंद्राचे डॉ.नितीन विरमानी हे रोग नियंत्रण आणि गतिशीलता या विषयावर बोलतील. त्याच प्रमाणे केंटकी इक्वाइन रिसर्चचे डॉ. पीटर हंटिग्टन ऑस्ट्रेलियाहून तरुण घोडे आणि कामगिरी करणार्या घोड्यांसाठी आहार धोरणे या विषयावर बोलण्यासाठी सहभागी होणार आहेत. ऑस्ट्रेलिया मार्क बर्नेल हे मूल्य मानांकन या विषयावर बोलतील.
ऑल इंडिया मारवाडी हॉर्स सोसायटीचे अध्यक्ष के. आर. गजेंद्र पाल सिंगजी पोसाना ’देशी घोड्यांचा पुनर्वापर’ या विषयावर प्रकाश टाकतील. तंत्रज्ञान अवलंबन या संकल्पनेअंतर्गत जपालूप इक्वेस्ट्रियन सेंटर, पुणे येथील श्री. रोहन मोरे, द बार्न हाऊस, पुणे येथील श्री. रणजीत खेर आणि वायू टेक्नॉलॉजीज, पुणे येथील टीम यांची तीन सादरीकरणे होतील.

चंदीगड येथील अश्व शल्यचिकित्सक डॉ. अनहद सिंधू, युनिव्हर्सिटी ऑफ सरे, यूके येथील श्री. ध्रुवपाल सिंग आंचन, वलसाड, गुजरात येथील यशस्वी ऑलिम्पियन अश्वारोहक श्री. इम्तियाज अनीस, यूके येथील अश्व प्रशिक्षक डॉ. डेव्हिड शीरीन, यूके येथील प्रतिष्ठित पशुवैद्य डॉ. डेसमंड लीडॉन हे पशुवैद्यकीय शिक्षण, घोडेस्वारांची तंदुरुस्ती आणि उद्योग क्षेत्राचे स्वरूप या विषयांवर बोलतील. जेपी ब्रँड्स, यूएसए येथील सुश्री जुट्टा पुट्झ या विस्तारक्षम अश्व व्यवसाय उभारण्यावर बोलतील.
१२ एप्रिल रोजी सकाळी ९:०० वा. एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, कोथरूड कॅम्पसमध्ये दिवसाची सुरुवात घोड्यांच्या थेट प्रात्यक्षिकाने (उपयोजित शिक्षण / सादरीकरण) होईल. त्यानंतर फ्रान्सच्या सुश्री मॉड चॅटेल यांचे फिजिओथेरपीचे थेट प्रात्यक्षिक सत्र होईल. युकेचे श्री. बर्नार्ड डुव्हरने हे घोड्यांच्या नाल कामावर (फॅरिअरी) आणखी एक थेट प्रात्यक्षिक सादर करतील. तसेच, या वेळी खालील विषयांवर विशेष सादरीकरणे होतील. या मध्ये संकरण, संघर्ष, कल्याण मानके आणि नीतिमत्ता, अश्व धोरण, घोड्यांची आयात-निर्यात, आणि पशुवैद्यकीय व औद्योगिक दृष्टिकोन या विषयांवर गुजरातच्या वनतारा येथील डॉ. रामनाथन, युके येथील सुश्री झारा पॉली, युके येथील श्री. रोली ओवर्स, पुणे येथील स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे डॉ. नमेश किल्लेमशेट्टी, पुणे येथील प्रसिद्ध भारतीय अश्वारोहण क्रीडापटू श्री. कपिलेश भाटे, नेतृत्व प्रशिक्षक, ब्लडस्टॉक विशेषज्ञ आणि लेखक श्री. गौरव रामपाल आणि बंगळूर येथील गॅलोपिन व्हेट क्लिनिकचे डॉ. हसनेन मिर्झा यांसारखे तज्ञ मार्गदर्शन करतील. रविवार, १२ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजता परिषदेची सांगता होईल.
’द इक्वेस्ट्रियन फोरम’च्या निमंत्रक कु. गायत्री राहुल कराड म्हणाल्या, भारताचा अश्व-उद्योग सध्या विखुरलेला आणि मोठ्या प्रमाणावर अप्रयुक्त असल्याने, अधिक मजबूत संस्थात्मक चौकट तयार करणे, मानके सुधारणे आणि आर्थिक व क्रीडा क्षमतांना चालना देणे यावर संवाद सुरू करण्याचा या फोरमचा उद्देश आहे. हा फोरम अश्व-क्षेत्रातील उद्योगाचे औपचारिकीकरण, प्रशासन, व्यवसायाची शाश्वतता, संकरण पद्धती, पशुवैद्यकीय विज्ञान, पोषण आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांसारख्या महत्त्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करेल.
मुख्य सत्रे, पॅनेल चर्चा आणि नेटवर्किंगच्या संधींच्या माध्यमातून, ’द इक्वेस्ट्रियन फोरम’ अर्थपूर्ण भागीदारींना चालना देण्याचे आणि भारतातील अधिक सुसंगत व भविष्यासाठी सज्ज अशा अश्व-परिसंस्थेसाठी पायाभरणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

• पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश; सांडपाणी सोडणाऱ्यांवर व नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड : “एकवेळ नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल; मात्र ती प्रथम प्रदूषणमुक्त झालीच पाहिजे,” अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे मांडली. राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ नदी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.

आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या. तत्पूर्वी, मंत्री मुंडे यांनी तळवडे येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन व इंद्रायणी नदीची सद्यस्थिती, तसेच रावेत येथील पंपिंग स्टेशन व पवना नदीतील प्रदूषणाची पाहणी करून परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेतले. यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी नदी प्रदूषणाची भीषणता त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. बैठकीत ‘पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका (पीसीएमसी) यांच्या वतीने इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्था व उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाल्याचे पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. “अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र योग्य देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस (सोसायटी) ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा व आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

जलप्रदूषणासोबतच वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही या बैठकीत गंभीर चर्चा झाली. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या (कव्हर केल्या) न गेल्याने हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावून हवेतील प्रदूषण कमी करण्याची सक्ती करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी ‘पीएमआरडीए’ व ‘पीसीएमसी’ला दिले.

या बैठकीला आमदार उमा खापरे, आमदार शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक जे. एस. साळुंके, पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एम. डुबल, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता नीलेश बोडवे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य अभियंता रिनाज पठाण व महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सविस्तर तांत्रिक माहिती दिली. बैठकीदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी शहरातील जल व वायुप्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारने भरीव सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली; त्यावर मंत्री मुंडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

पुणे-

पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकरणी व करसंकलन प्रमुख रवी पवार यांनी म्हटले आहे कि,’ विभागामार्फत सन २०२६-२७ ची सर्व देयके तयार करण्यात आली आहेत, नागरिकांच्या सोयीसाठी व कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळकत कराच्या सर्वसाधारण करामध्ये ५/१०% सवलत जाहीर करण्यात आलेली आहे.
ही सवलत दि. ३१ मे २०२६ पर्यंत लागू राहणार असून, जे नागरिक आपला संपूर्ण मिळकतकर विहित मुदतीत भरतील त्यांनाच या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
तरी, सर्व मिळकतधारकांना आवाहन करण्यात येते की, दिलेल्या मुदतीत आपला संपूर्ण मिळकतकर भरून सवलतीचा लाभ घ्यावा. तसेच शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी नागरिक आपला कर ऑनलाईन भरू शकतात.
नागरिकांच्या सोयीसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, आय.सी.आय.सी.आय., कॉसमॉस बँकेत देखील आपला मिळकतकर भरता येणार आहे तसेच पुणे महानगरपालिकेचे सर्व CFC (नागरी सुविधा केंद्र) सोमवार ते शनिवार सकाळी १०:०० ते दुपारी ४:०० या वेळेत सुरु राहणार असून नागरी सुविधा केंद्रावर गर्दी होणार नाही, फार काळ थांबावे लागणार नाही याकरिता जास्तीत जास्त मिळकतधारकांनी ऑनलाईन पध्द‌तीने propertytax.punecorporation.org या संकेतस्थळावर आपला मिळकतकर भरावा. नागरिकांनी या सुविधांचा उपयोग करून शहराच्या विकासात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

पुणे, दि. १०: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगारक्षम करुन त्यांना ‘महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा’ करण्यावर भर आहे, ही योजना ग्रामीण पशुपालकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सादरीकरण व अमंलबजावणी कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुदंडा, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड, बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे, विभागाचे सहसचिव निवृत्तीनाथ मऱ्हाळे, पशुसंवर्धन विभागातील प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण युवकांना पशुपालनाकडे केवळ पारंपारिक व्यवसाय म्हणून न पाहता एक व्यावसायिक उद्योजकता म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी, योजनेत गैरप्रकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ही योजना प्रभावीपणे राबवून यशस्वी करण्याकरिता सर्वांनी प्रयत्न करावेत. योजनेचे जिल्हा, तालुकानिहाय शिबारांचे आयोजन करावे तसेच योजनांची अधिकाधिक जनजागृती करावी. कामाचा महिनानिहाय आढावा घेण्यात येईल. येत्या काळात लाभ वाटपाबाबत भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे पुढे म्हणाल्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी व्यवसाय करुन शेतकऱ्यांमधून उद्योजक निर्माण होत आहेत. पशुसंर्वधनाला उद्योजकाचा दर्जा दिला पाहिजे. ग्रामीण युवकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. येत्या काळात वराहपालन व्यवसायावर भर द्यावा, अंड्याचा ब्रॅंड निर्माण करण्याकरिता सामूहिक दृष्टीकोन ठेवून प्रयत्न करावे. पशुसंवर्धन क्षेत्रात एक जिल्हा एक उत्पादन या तत्वावर काम करावे असे सांगून, परळी वैजनाथ येथे येथील महापशुसंर्वधन एक्स्पोचे यशस्वीपणे आयोजन केल्याबद्दल श्रीमती मुंडे यांनी विभागाचे अभिनंदन केले.

डॉ. रामास्वामी एन.म्हणाले, महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषीचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य आहे, त्यामुळे विभागाला कृषीचा दर्जा निर्माण करायचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘व्हिजन डाक्युमेंट’ विकास क्षेत्रात कृषी आणि पशुसंवर्धन समावेश करण्यात आलेला आहे. ‘व्हिजन डाक्युमेंट’च्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पात पशुसंर्वधन विभागाकरिता ४ हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड, लाभार्थ्यांशी संवाद, वेळेत निधी खर्च, किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभावी वापर, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, मनुष्यबळ उपलब्धता आदीबाबत नियोजन करुन काम करायचे आहे, असेही डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले.

डॉ. पाटील म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना करुन विभागाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून यामध्ये जवळपास 27 नवीन योजनांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यव्यस्थेला चालना देण्यासोबत यामाध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे, असेही डॉ. पाटील म्हणाले.

याप्रसंगी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनांचे श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. महा पशुधन वार्ता मासिकांचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ तयार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि परळी वैजनाथ येथे येथील महापशुसंर्वधन एक्स्पोचे यशस्वी आयोजन केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. पशुसंवर्धन आयुक्त पदावरून बुलढाणा जिल्हाधिकारीपदी बदली झालेले डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांना पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने निरोप देऊन पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.

पुणे-आज दिनांक १०/०४/२०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी प्रकल्प विभागाच्या विविध सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान मुख्य अभियंता (प्रकल्प) दिनकर गोजारे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या भेटीची सुरुवात साधू वासवानी पूल येथून करण्यात आली. त्यानंतर आगा खान नदी पूल काम, शास्त्रीनगर उड्डाणपूल व अंडरपास, विश्रांतवाडी उड्डाणपूल व अंडरपास तसेच बिंदू माधव ठाकरे चौक उड्डाणपूल या प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आली.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाची सद्यस्थिती, प्रगती, अडचणी (हर्डल्स) तसेच पुढील कामाचे नियोजन याबाबत माहिती घेण्यात आली. कामांमध्ये होत असलेल्या विलंबाबाबत त्यांनी गांभीर्याने नोंद घेतली व संबंधित कंत्राटदारांना निर्धारित वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले. प्रकल्पांची गती वाढवून कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच, प्रत्येक प्रकल्पासाठी सविस्तर बार चार्ट (Bar Chart) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्याचे सूक्ष्म परीक्षण मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे.
यापुढे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याला नियमितपणे बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये एक बैठक कार्यालयात तर दुसरी बैठक प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळी घेण्यात येईल, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. पुणे महानगरपालिकेच्या प्रकल्प विभागामार्फत शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अतिरिक्त महानगर आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी शुक्रवारी (ता. १०) पदभार स्वीकारला. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी त्यांचे स्वागत करून पुढील कामकाजासाठी शुभेच्छा दिल्या.

के. मंजुलक्ष्मी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’च्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्या म्हणाल्या, “पुणे महानगर प्रदेशाचा विस्तार पाहता, ‘पीएमआरडीए’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनहितार्थ प्रकल्पांना आणि पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देण्यावर माझा भर राहील. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागांशी समन्वय राखून नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.”

के. मंजुलक्ष्मी या २०१३ च्या बॅचच्या महाराष्ट्र कॅडरच्या आयएएस अधिकारी आहेत. २०२०-२३ या कोविड काळात त्यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी म्हणून तीन वर्षे काम केले आहे. त्यांनी यापूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रशासक म्हणून अडीच वर्षे व आयुक्त म्हणून तीन महिने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच शहर विकासावर त्यांनी विशेष भर दिला. केशवराव भोसले नाट्यगृह पुनर्बांधणी, महालक्ष्मी मंदिराजवळील सरस्वती टॉकीजचे पार्किंग कार्यान्वित करणे, शहरी विकास आणि शहर स्वच्छता या बाबतीत त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे.

याप्रसंगी सहआयुक्त रूपाली आवले-डंबे, पूनम मेहता, मुख्य वित्तीय नियंत्रक जितेंद्र कोळंबे, संचालक (विकास परवानगी) अविनाश पाटील, उपसंचालक स्मिता कलकुट्टी, मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे, उपायुक्त हिंमत खराडे, राजेश माशेरे, तहसीलदार आशा होळकर, जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम सांगळे आदी उपस्थित होते.

‘पीएमआरडीए’मार्फत राबविण्यात येणारा हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका ३, रिंग रोड आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना के. मंजुलक्ष्मी यांच्या अनुभवामुळे अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

अन प्याद्यापासून सुत्रधारापर्यंत पोलिसांनी धरपकड करण्याचे केले आवाहन

सारे आरोप खोटे आणि चुकीचे दरम्यान या प्रकरणी मिडिया पर्सन कदम याने माय मराठी शी बोलताना आपली बाजू मांडताना सांगितले कि या ठिकाणी बांगला देशी तरुणी असल्याची माहिती मिळाल्याने मी एकटाच येथे स्ट्रिंग ऑपरेशन करायला गेलो होतो,मात्र मी पकडलो गेलो नाही तेथून माझी उपस्थिती समजताच मी पळून गेलो रिक्षाने घरी आलो.माझ्यावर केले गेलेले सारे आरोप खोटे आणि चुकीचे असून अन्य कोणत्याही पत्रकाराचा यात समावेश नाही.खंडणी पैसे याबाबतचे आरोप तर निखालस खोटे आहेत.मला घर भाड्याला नाकी नऊ येते आणि एवढ्या पैशांचे आरोप हे करत आहेत.आता यापुढे जे काही बोलेले ते मी वकिलांचा सल्ला घेऊन बोलेल असेही कदम याने स्पष्ट केले आहे.

पुणे – पक्षात शून्य किंमत असणाऱ्या एका महिलेने 25 लाख रुपयांची खंडणी घेऊन काही पत्रकारांच्या मदतीने माझ्या बदनामीचा कट रचल्याचा आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केला आहे. रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आज एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्यात त्यांनी उपरोक्त आरोप केला. त्या म्हणाल्या,पक्षातील ‘शून्य किंमत’ असलेल्या एका महिलेने 25 लाख रुपयांची खंडणी देऊन काही पत्रकारांच्या मदतीने माझ्या बदनामीचे षडयंत्र रचले आहे. या कटाचा भाग म्हणून एका नामांकित चॅनेलचे पत्रकार कदम तीन दिवसांपूर्वी बुधवार पेठेतील एका लॉजमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी दारू पिऊन शेजारील खोलीतील एका महिलेचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर संबंधित महिलेने कदम यांना मारहाण केली आणि हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी केली असता,कदम यांनी आपण ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्यासोबत आणखी दोन ते तीन पत्रकार या कटात सहभागी असल्याचा संशय आहे, असे त्या म्हणाल्या. रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले की,त्या अशा कोणत्याही षडयंत्राविरोधात पाऊल उचलण्यास सक्षम आहेत. त्यांनी पुन्हा आरोप केला की, पक्षातील संबंधित महिलेने पत्रकारांना हाताशी धरून 25 लाख रुपयांची ‘डील’ केली आहे. कदम हा केवळ प्यादा असून,मुख्य आरोपीने तीन पत्रकारांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी ॲड. विजय ठोंबरे यांनी सांगितले की, ते सहसा पत्नीच्या राजकारणात पडत नाहीत, परंतु एखाद्या महिलेची राजकीय कारकीर्द बिघडवणे दुर्दैवी आहे. रोहन कदमने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सदर लॉज रुपाली पाटील यांच्याशी संबंधित असून, त्यांना बोलावण्यास सांगितले होते, असा दावा ॲड. पाटील यांनी केला.ॲड.पाटील यांच्या मते, रोहन कदम लॉजपासून केवळ ४०० मीटर अंतरावर राहतो. स्टिंग ऑपरेशनसाठी गेल्यावर त्याने आपल्या कार्यालयातील वरिष्ठांना याबाबत माहिती दिली नाही. रुपाली पाटील महिला शोषणाविरोधात आवाज उठवतात, त्यामुळे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. कदमला ताब्यात घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यापूर्वीही रुपाली पाटील यांच्याबाबत चुकीच्या बातम्या प्रसारित करण्यात आल्या होत्या. रोहन कदम लॉजवर गेल्याचे सर्व चित्रीकरण उपलब्ध असून, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाबही आहेत. हे प्रकरण दाबण्यासाठी मोठा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

बेरक्याच्या बातमीचा स्फोट

काल बेरक्या या पूर्वीच्या उस्मानाबाद आणि सध्याच्या धाराशिव मध्ये गाजलेल्या ब्लॉगवर पुण्यातील आलेल्या या वृत्ताने चांगलाच स्फोट केला.

काय आली होती हि बातमी पहा

पुणे : महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीला धाक दाखवून अपहरण केल्याची तक्रार असल्याचे सांगून धनकवडीत राहणाऱ्या प्राचार्याला पोक्सोच्या गुन्ह्याची भिती दाखवून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी ७ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार १८ जुलै ते २८ जुलै २०२५ दरम्यान घडला होता. याप्रकरणाची माहिती यातील संबंधित मुलीने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन सांगितली. पोलीस आयुक्तांनी गुन्हे शाखेला याचा तपास करण्यास सांगितले. त्यानंतर गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक अजित बडे , मार्शल सोनाली हिंगे आणि पोलीस अंमलदार सुदाम तायडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलिसांची नावे आहेत. हे सर्व जण शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. अजित बडे हे आता सायबर पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. दामिनी मार्शल म्हणून कार्यरत असलेल्या सोनाली हिंगे या रील स्टार म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
याबाबत एका प्राचार्यांनी तक्रार दिली आहे. ते धनकवडीत राहतात. जुलै २०२५ मध्ये ते काम करीत असलेल्या महाविद्यालयात हे तिघे पोलीस गेले. अजित बडे याने विचारले की, तुम्ही एका मुलीचे कागदपत्रे काढून ठेवली आहेत का? त्यावर प्राचार्य यांनी प्रवेशाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांची सर्व कागदपत्रे आम्ही आमच्याकडे ठेवतो. त्यावर बडे याने या विद्यार्थीनीला तुम्ही मेट्रो स्टेशनवर बंदुकीचा धाक दाखवून तिला गाडीमध्ये ओढले असल्याची तुमच्या विरोधात तक्रार आली असल्याचे सांगितले. त्यांच्यासमोर एक कागद ठेवला. ती तक्रार वाचल्यावर प्राचार्य यांनी हे खोटे असल्याचे सांगितले. ही मुलगी १८ वर्षापेक्षा कमी वयाची असल्याने तुमच्यावर पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होईल, अशी भिती दाखविली. आपल्याला अटक होईल, संस्थेचे नाव बदनाम होईल, अशी धमकी दिल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ नये, यासाठी त्यांनी मुलीशी बोलून काही होतेय का हे सांगतो, त्यानंतर त्यांच्याकडे १० लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यावर बडे याने त्यांना धमकावले. शेवटी प्राचार्यांनी बदनामीच्या भितीने ७ लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी दिले.

याबाबत संबंधित मुलीने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन काही दिवसापूर्वी या प्रकारची माहिती दिली. आपल्याला पोलिसांनी कसा खोटा अर्ज करायला सांगितले, हे या मुलीने सांगितले. पोलीस आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले.

गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक वर्षा देशमुख यांनी याची चौकशी केली. प्राचार्य यांना बोलावून मुलीचा तक्रार अर्ज दाखविला. त्यावेळी प्राचार्य यांनी पोलिसांनी आपल्याकडून कसे पैसे उकळले. याची माहिती दिली. त्याची चौकशी केल्यानंतर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले. त्यानुसार गुरुवारी खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक अश्विनी जगताप तपास करीत आहेत़.

लो-डोस रेडिओथेरपीमुळे सांधेदुखीपासून त्वरित आराम मिळणार. रुग्णाच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा घडून येते. ही शस्त्रक्रियामुक्त उपचारपद्धती सांध्याच्या हालचालींमध्ये सुधारणा घडवून आणते.

पुणे-: मणिपाल हॉस्पिटलचे नेटवर्क असलेल्या सह्याद्रि हॉस्पिटल्सने ज्येष्ठ नागरिकांच्या गुडघेदुखीच्या आजारावर शस्त्रक्रियेशिवाय नवी उपचार पद्धती सुरु केली आहे. ही नवी उपचारपद्धती सांधेदुखीच्या उपचारांमध्ये महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. ही अत्याधुनिक उपचार पद्धती शस्त्रक्रियेची जोखीम असलेल्या किंवा शस्त्रक्रियेला अडथळा ठरणा-या आजारांचा सामना करणा-या रुग्णांसाठी आशेचा नवा किरण ठरली आहे. या उपचारपद्धतीमुळे ६५ वर्षांहून अधिक वयोमानाच्या रुग्णांच्या उपचार पद्धतीत कमालीचा बदल दिसून आला. सांधेदुखीशी कित्येक वर्ष झगडणा-या रुग्णांच्या प्रकृतीत लक्षणीयरित्या सुधारणा घडली.

वाढत्या वयानुसार अनेक वयोवद्धांना सांधेदुखीशी संबंधित ऑस्टिओआर्थ्र्यायटीसची समस्या जाणवते. भारतातील सुमारे ४७ टक्के वृद्धांना ऑस्टिओआर्थ्रायटीसचा त्रास आहे. या आजाराशी झगडणा-या रुग्णांची शारिरीक हालचाल मंदावते. परिणामी, त्यांची जीवनशैली प्रतिकूल होऊन बसते. वाढत्या वयोमानात स्थूलता, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि व्यायामाचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे सांध्यांची झीज होत राहते. प्रामुख्याने ६० पार केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या आजाराचा सामना करावा लागतो.

जर्मनी, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांत सांधेदुखीवर मात करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’ ही उपचारपद्धती दिली जाते. ही अत्यंत सुरक्षित आणि वेदनाहीन उपचार प्रक्रिया मानली जाते. काही मिनिटांच्या छोटेया सत्रांमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. या उपचारांसाठी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल होण्याची गरज नाही. रुग्णाला दीर्घकाळी विश्रांतीचीही गरज भासत नाही. त्यामुळे या उपचारपद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. उपचार पूर्ण केल्यानंतर रुग्ण आपल्या दैनंदिन कामांमध्ये रुजू होऊ शकतो.

मणिपाल हॉस्पिटल्सचे प्रादेशिक संचालक (पश्चिम) सगीर सिद्धीकी म्हणाले, “सांधेदुखीच्या रुग्णांसाठी ही फार महत्त्वाची बाब आहे. नावीन्यपूर्ण उपचार पद्धतींमुळे आम्ही रुग्णांना या आजारातून विश्रांती देतो. आम्ही शस्त्रक्रियामुक्त आणि वेदनाहीन उपचारांद्वारे रुग्णांचे आरोग्य सुधारण्याच्या वचनबद्धतेवरही ठाम आहोत. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्रात आघाडी घेताना आम्हांला अभिमान वाटत आहे.”

नुकतीच ही उपचारपद्धती हडपसर येथील ७२ वर्षीय वृद्ध महिलेला दिली गेली. या महिलेला दोन्ही गुडघ्यांच्या तिस-या स्टेजचा ऑस्टिओआर्थ्रायटीसचा आजार होता. संबंधित महिलेला ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’च्या माध्यमातून यशस्वी उपचार दिले गेले. संबंधित महिलेला पूर्वी गर्भाशयाचा कर्करोग झाला होता. शिवाय आरोग्याविषयी इतरही गंभीर आजार होता. या आव्हानात्मक परिस्थितीत तिच्यावर गुडघे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करणे कठीण होते. अनेक वर्षे त्या गुडघेदुखीने हैराण होत्या. सांध्यात ताठरता येणे, चालताना त्रास होणे आदी समस्यांशी त्यांना ग्रासले होते. त्यांच्यावर दोन्ही गुडघ्यांसाठी एलडीआरटीची सहा सत्रे पूर्ण करण्यात आली. परिणामी, उपचारापूर्वी १० पैकी ६ व्या क्रमांकावरअसलेली त्यांची वेदनांची तीव्रता उपचारांच्या दोन आठवड्यानंतर ४ वर खाली घसरली. सहा आठवड्यांच्या मूल्यांकनानंतर वेदनांची तीव्रता अजूनच घटली. ही तीव्रता केळ २ वर नोंदवली गेली. सांध्यातील ताठरपणा कमी होऊ लागला. त्या स्वतःहून व्यवस्थित चालू लागल्या. कोणत्याही शस्त्रक्रियेविना त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा लक्षणीयरित्या सुधारला गेला.

सह्याद्रि हॉस्पिटल्सचे (मणिपाल हॉस्पिटल्सचे नेटवर्क रुग्णालय) रेडिएशन ऑन्कोलॉजीचे संचालक डॉ. संजय हुनुगुंदमठ म्हणाले,” ऑस्टिओआर्थ्रायटिसमध्ये सांध्यात सतत सूज येत असल्याने रुग्णाला प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागतात. ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’ ही जगभरात या दीर्घकालीन सूज नियंत्रणावर प्रभावी उपचारपद्धती ठरली आहे. ही उपचारपद्धती सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेला पूर्णपणे पर्याय असू शकत नाही. परंतु ज्या रुग्णांना तातडीने शस्त्रक्रिया करणे शक्य नाही किंवा ज्यांना उपचारांची जास्त गरज आहे, अशा रुग्णांसाठी ही उपचारपद्धती सुरक्षित आणि उत्तम पर्याय ठरू शकतो. “

सह्याद्रि हॉस्पिटलमध्ये ‘एलडीआरटी’ ही उपचारपद्धती अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि छोट्या सत्रांमध्ये राबवली जाते. यासाठी रुग्णालय प्रशासन बहुविद्याशाखीय दृष्टीकोनाचा अवलंब करते. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन एकत्रितपणे रुग्णाची तपासणी करतात. तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम रुग्णाच्या आरोग्याचा सखोल आढावा घेते. त्यानंतर रुग्णासाठी आवश्यक योग्य उपचाराबाबत संयुक्तिक निर्णय घेते.

पुणे- महापालिकेची मिळकत कर थकबाकी तातडीने वसुली साठी आता महापालिकेने कंबर कसली असून मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई साठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष)ओमप्रकाश दिवटे यांनी मिळकत कर विभागाला २ महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या अवधीत बड्या बड्या थकबाकीदारांची थकबाकी वसूल तरी करा नाही तर जप्तीची , नळ तोडण्याची जी कायदेशीर असेल ती कारवाई पूर्ण करा असे आदेश दिले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाचा कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उप आयुक्त रवी पवार , सहायक आयुक्त दीपक राउत , श्री कादबाने आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये कर आकारणी व कर संकलन विभागाने PPT सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. २०२६-२७ ची सर्व देयके तयार करून छपाई करून वितरणासाठी पाठविणेचे तसेच मिळकतदारांना देयक आदा करणेसाठीची लिंक दूरध्वनी संदेश व व्हॉटसअॅपद्वारे पाठविणेची कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने निवासी मिळकती / बिगर निवासी मिळकती व ओपन प्लाँटबाबतचे कराचे दर कायद्यातील तरतुदीनुसार उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आणि संबधितांना आदेश दिले गेले.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी उप आयुक्त, महापालिका सहायक आयुक्त व प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचारी यांना नेमके काय आदेश दिले :

• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय हे महापालिका उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मिळकतीची आकारणी तसेच थकबाकी वसुली विहित मुदतीत करा
• अभय योजना लागू केल्यानंतर देखील काही थकबाकीदारांनी लाभ घेऊन कर भरले नसल्याने अशा थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. दि.३१ मार्च २०२६ रोजी थकबाकी असणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांवर जप्तीची, नळ कनेक्शन खंडीत करण्याची कारवाई पुढील २ महिन्यात पूर्ण करावी. शिवाय मिळकतकर भरण्यापोटी प्राप्त झालेले तथापि अनादरीत (बाऊन्स) झालेल्या सर्व धनादेशाच्या अनुषंगाने कलम १३८ खालील पुढील कायदेशीर कारवाई करणेबाबत निर्देश दिले.
• सन २०२६-२७ मध्ये र.रु.३८५० कोटी उदिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. मिळकतकर आकारणी व वसुली याकडे आत्तापासूनच विशेष लक्ष केंद्रीत करावे.
• पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना मिळकतकराची देयके व त्यासंबंधीचा मेसेज नोंदणीकृत मोबाईलवर पोहोचतील यास्तव सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील ‘ए फॉर्मचे’ स्कॅनिंगचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे.
• सर्व शासकीय मिळकतीची माहिती अद्ययावत करणे तसेच त्यांची मिळकतकर वसुली संदर्भात डी.ओ.लेटर पाठवून त्वरित जमा करण्याबाबत कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील प्रलंबित प्रकरणे विहित मुदतीत निकाली काढणेकामी आदेशित करून करदात्या नागरिकांच्या तक्रारी प्रथम प्राधान्याने समाधानकारक पद्धतीने सोडविण्याच्या तसेच दर आठवड्याला त्याबाबतचा गोषवारा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

• प्रत्येक होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य; ‘पीएमआरडीए’मध्ये स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन होणार!

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत विनापरवानगी होर्डिंग्ज लावली जाऊ दिली जाणार नाहीत. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, त्यांनी तत्काळ अर्ज करावेत; अन्यथा अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिला.

प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाभरातील होर्डिंग व्यावसायिकांची व्यापक बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला होर्डिंगधारक संघटनांचे पदाधिकारी, व्यावसायिक यांच्यासह ‘पीएमआरडीए’च्या विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुणे महानगराचे विद्रूपीकरण आणि अनधिकृत होर्डिंग्जच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने आता कंबर कसली आहे. ज्या व्यावसायिकांना चलने जारी झाली आहेत, त्यांनी तातडीने चलनांचा भरणा करून आपली होर्डिंग्ज अधिकृत करून घ्यावीत, असे आवाहनही महानगर आयुक्तांनी केले आहे. होर्डिंगच्या परवानगीसाठी ‘पीएमआरडीए’ने नव्याने विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक या बैठकीत दाखविण्यात आले. ही प्रणाली अत्यंत सोपी आणि सोयीस्कर असून, यामुळे परवानगी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची अट वगळण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया तांत्रिक प्रणालीद्वारे पार पडेल. ज्या व्यावसायिकांना जुनी चलने जारी झाली आहेत, त्यांची परवानगी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल; मात्र नवीन प्रकरणे या नव्या ऑनलाइन प्रणालीनुसारच हाताळली जातील, असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

महानगरातील प्रत्येक अधिकृत होर्डिंगवर आता क्यूआर कोड आणि परवाना क्रमांक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकीत व्यावसायिकांनी आपल्या काही समस्या आणि अडचणी मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत महानगर आयुक्तांनी बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांना व्यावसायिकांच्या वैध अडचणी तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अवैध किंवा ओव्हरसाइज (प्रमाणापेक्षा मोठ्या) होर्डिंगला मान्यता देऊ नये, अशा कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या.

‘पीएमआरडीए’मध्ये स्थापन होणार ‘आकाशचिन्ह विभाग’!

पुढील काळात होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह यांच्या परवानग्या देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’मध्ये एक स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या स्वतंत्र विभागामुळे होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळतील आणि प्राधिकरणाच्या महसुलातही भरीव वाढ होण्यास मदत होईल. या उद्देशाने हा विभाग कार्यरत राहणार आहे.