पुणे, दि. १०: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगारक्षम करुन त्यांना ‘महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा’ करण्यावर भर आहे, ही योजना ग्रामीण पशुपालकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सादरीकरण व अमंलबजावणी कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र राज्य गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुदंडा, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड, बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे, विभागाचे सहसचिव निवृत्तीनाथ मऱ्हाळे, पशुसंवर्धन विभागातील प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित होते.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण युवकांना पशुपालनाकडे केवळ पारंपारिक व्यवसाय म्हणून न पाहता एक व्यावसायिक उद्योजकता म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे.

पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करावी, योजनेत गैरप्रकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ही योजना प्रभावीपणे राबवून यशस्वी करण्याकरिता सर्वांनी प्रयत्न करावेत. योजनेचे जिल्हा, तालुकानिहाय शिबारांचे आयोजन करावे तसेच योजनांची अधिकाधिक जनजागृती करावी. कामाचा महिनानिहाय आढावा घेण्यात येईल. येत्या काळात लाभ वाटपाबाबत भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे पुढे म्हणाल्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आदी व्यवसाय करुन शेतकऱ्यांमधून उद्योजक निर्माण होत आहेत. पशुसंर्वधनाला उद्योजकाचा दर्जा दिला पाहिजे. ग्रामीण युवकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. येत्या काळात वराहपालन व्यवसायावर भर द्यावा, अंड्याचा ब्रॅंड निर्माण करण्याकरिता सामूहिक दृष्टीकोन ठेवून प्रयत्न करावे. पशुसंवर्धन क्षेत्रात एक जिल्हा एक उत्पादन या तत्वावर काम करावे असे सांगून, परळी वैजनाथ येथे येथील महापशुसंर्वधन एक्स्पोचे यशस्वीपणे आयोजन केल्याबद्दल श्रीमती मुंडे यांनी विभागाचे अभिनंदन केले.

डॉ. रामास्वामी एन.म्हणाले, महाराष्ट्र हे पशुसंवर्धन क्षेत्राला कृषीचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य आहे, त्यामुळे विभागाला कृषीचा दर्जा निर्माण करायचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘व्हिजन डाक्युमेंट’ विकास क्षेत्रात कृषी आणि पशुसंवर्धन समावेश करण्यात आलेला आहे. ‘व्हिजन डाक्युमेंट’च्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पात पशुसंर्वधन विभागाकरिता ४ हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची निवड, लाभार्थ्यांशी संवाद, वेळेत निधी खर्च, किसान क्रेडिट कार्डचे वितरण, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा प्रभावी वापर, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, मनुष्यबळ उपलब्धता आदीबाबत नियोजन करुन काम करायचे आहे, असेही डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले.

डॉ. पाटील म्हणाले, पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना करुन विभागाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून यामध्ये जवळपास 27 नवीन योजनांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यव्यस्थेला चालना देण्यासोबत यामाध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे, असेही डॉ. पाटील म्हणाले.

याप्रसंगी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनांचे श्रीमती मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. महा पशुधन वार्ता मासिकांचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ तयार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि परळी वैजनाथ येथे येथील महापशुसंर्वधन एक्स्पोचे यशस्वी आयोजन केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. पशुसंवर्धन आयुक्त पदावरून बुलढाणा जिल्हाधिकारीपदी बदली झालेले डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांना पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने निरोप देऊन पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.

पुणे-आज दिनांक १०/०४/२०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी प्रकल्प विभागाच्या विविध सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान मुख्य अभियंता (प्रकल्प) दिनकर गोजारे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या भेटीची सुरुवात साधू वासवानी पूल येथून करण्यात आली. त्यानंतर आगा खान नदी पूल काम, शास्त्रीनगर उड्डाणपूल व अंडरपास, विश्रांतवाडी उड्डाणपूल व अंडरपास तसेच बिंदू माधव ठाकरे चौक उड्डाणपूल या प्रकल्पांची पाहणी करण्यात आली.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाची सद्यस्थिती, प्रगती, अडचणी (हर्डल्स) तसेच पुढील कामाचे नियोजन याबाबत माहिती घेण्यात आली. कामांमध्ये होत असलेल्या विलंबाबाबत त्यांनी गांभीर्याने नोंद घेतली व संबंधित कंत्राटदारांना निर्धारित वेळापत्रकानुसार कामे पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले. प्रकल्पांची गती वाढवून कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच, प्रत्येक प्रकल्पासाठी सविस्तर बार चार्ट (Bar Chart) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्याचे सूक्ष्म परीक्षण मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे.
यापुढे प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याला नियमितपणे बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये एक बैठक कार्यालयात तर दुसरी बैठक प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळी घेण्यात येईल, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. पुणे महानगरपालिकेच्या प्रकल्प विभागामार्फत शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अतिरिक्त महानगर आयुक्तपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी शुक्रवारी (ता. १०) पदभार स्वीकारला. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी त्यांचे स्वागत करून पुढील कामकाजासाठी शुभेच्छा दिल्या.

के. मंजुलक्ष्मी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’च्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्या म्हणाल्या, “पुणे महानगर प्रदेशाचा विस्तार पाहता, ‘पीएमआरडीए’मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जनहितार्थ प्रकल्पांना आणि पायाभूत सुविधांच्या योजनांना गती देण्यावर माझा भर राहील. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागांशी समन्वय राखून नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.”

के. मंजुलक्ष्मी या २०१३ च्या बॅचच्या महाराष्ट्र कॅडरच्या आयएएस अधिकारी आहेत. २०२०-२३ या कोविड काळात त्यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी म्हणून तीन वर्षे काम केले आहे. त्यांनी यापूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रशासक म्हणून अडीच वर्षे व आयुक्त म्हणून तीन महिने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कोल्हापूरमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासोबतच शहर विकासावर त्यांनी विशेष भर दिला. केशवराव भोसले नाट्यगृह पुनर्बांधणी, महालक्ष्मी मंदिराजवळील सरस्वती टॉकीजचे पार्किंग कार्यान्वित करणे, शहरी विकास आणि शहर स्वच्छता या बाबतीत त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली आहे.

याप्रसंगी सहआयुक्त रूपाली आवले-डंबे, पूनम मेहता, मुख्य वित्तीय नियंत्रक जितेंद्र कोळंबे, संचालक (विकास परवानगी) अविनाश पाटील, उपसंचालक स्मिता कलकुट्टी, मुख्य अभियंता शिवप्रसाद बागडी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोडे, उपायुक्त हिंमत खराडे, राजेश माशेरे, तहसीलदार आशा होळकर, जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम सांगळे आदी उपस्थित होते.

‘पीएमआरडीए’मार्फत राबविण्यात येणारा हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका ३, रिंग रोड आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना के. मंजुलक्ष्मी यांच्या अनुभवामुळे अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

अन प्याद्यापासून सुत्रधारापर्यंत पोलिसांनी धरपकड करण्याचे केले आवाहन

सारे आरोप खोटे आणि चुकीचे दरम्यान या प्रकरणी मिडिया पर्सन कदम याने माय मराठी शी बोलताना आपली बाजू मांडताना सांगितले कि या ठिकाणी बांगला देशी तरुणी असल्याची माहिती मिळाल्याने मी एकटाच येथे स्ट्रिंग ऑपरेशन करायला गेलो होतो,मात्र मी पकडलो गेलो नाही तेथून माझी उपस्थिती समजताच मी पळून गेलो रिक्षाने घरी आलो.माझ्यावर केले गेलेले सारे आरोप खोटे आणि चुकीचे असून अन्य कोणत्याही पत्रकाराचा यात समावेश नाही.खंडणी पैसे याबाबतचे आरोप तर निखालस खोटे आहेत.मला घर भाड्याला नाकी नऊ येते आणि एवढ्या पैशांचे आरोप हे करत आहेत.आता यापुढे जे काही बोलेले ते मी वकिलांचा सल्ला घेऊन बोलेल असेही कदम याने स्पष्ट केले आहे.

पुणे – पक्षात शून्य किंमत असणाऱ्या एका महिलेने 25 लाख रुपयांची खंडणी घेऊन काही पत्रकारांच्या मदतीने माझ्या बदनामीचा कट रचल्याचा आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी केला आहे. रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी आज एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्यात त्यांनी उपरोक्त आरोप केला. त्या म्हणाल्या,पक्षातील ‘शून्य किंमत’ असलेल्या एका महिलेने 25 लाख रुपयांची खंडणी देऊन काही पत्रकारांच्या मदतीने माझ्या बदनामीचे षडयंत्र रचले आहे. या कटाचा भाग म्हणून एका नामांकित चॅनेलचे पत्रकार कदम तीन दिवसांपूर्वी बुधवार पेठेतील एका लॉजमध्ये गेले होते. तिथे त्यांनी दारू पिऊन शेजारील खोलीतील एका महिलेचे चित्रीकरण केले. त्यानंतर संबंधित महिलेने कदम यांना मारहाण केली आणि हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले. पोलिसांनी या प्रकरणी चौकशी केली असता,कदम यांनी आपण ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्यासोबत आणखी दोन ते तीन पत्रकार या कटात सहभागी असल्याचा संशय आहे, असे त्या म्हणाल्या. रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले की,त्या अशा कोणत्याही षडयंत्राविरोधात पाऊल उचलण्यास सक्षम आहेत. त्यांनी पुन्हा आरोप केला की, पक्षातील संबंधित महिलेने पत्रकारांना हाताशी धरून 25 लाख रुपयांची ‘डील’ केली आहे. कदम हा केवळ प्यादा असून,मुख्य आरोपीने तीन पत्रकारांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी ॲड. विजय ठोंबरे यांनी सांगितले की, ते सहसा पत्नीच्या राजकारणात पडत नाहीत, परंतु एखाद्या महिलेची राजकीय कारकीर्द बिघडवणे दुर्दैवी आहे. रोहन कदमने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सदर लॉज रुपाली पाटील यांच्याशी संबंधित असून, त्यांना बोलावण्यास सांगितले होते, असा दावा ॲड. पाटील यांनी केला.ॲड.पाटील यांच्या मते, रोहन कदम लॉजपासून केवळ ४०० मीटर अंतरावर राहतो. स्टिंग ऑपरेशनसाठी गेल्यावर त्याने आपल्या कार्यालयातील वरिष्ठांना याबाबत माहिती दिली नाही. रुपाली पाटील महिला शोषणाविरोधात आवाज उठवतात, त्यामुळे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. कदमला ताब्यात घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. यापूर्वीही रुपाली पाटील यांच्याबाबत चुकीच्या बातम्या प्रसारित करण्यात आल्या होत्या. रोहन कदम लॉजवर गेल्याचे सर्व चित्रीकरण उपलब्ध असून, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाबही आहेत. हे प्रकरण दाबण्यासाठी मोठा दबाव टाकला जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

बेरक्याच्या बातमीचा स्फोट

काल बेरक्या या पूर्वीच्या उस्मानाबाद आणि सध्याच्या धाराशिव मध्ये गाजलेल्या ब्लॉगवर पुण्यातील आलेल्या या वृत्ताने चांगलाच स्फोट केला.

काय आली होती हि बातमी पहा

पुणे : महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीला धाक दाखवून अपहरण केल्याची तक्रार असल्याचे सांगून धनकवडीत राहणाऱ्या प्राचार्याला पोक्सोच्या गुन्ह्याची भिती दाखवून शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी ७ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार १८ जुलै ते २८ जुलै २०२५ दरम्यान घडला होता. याप्रकरणाची माहिती यातील संबंधित मुलीने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन सांगितली. पोलीस आयुक्तांनी गुन्हे शाखेला याचा तपास करण्यास सांगितले. त्यानंतर गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीत हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक अजित बडे , मार्शल सोनाली हिंगे आणि पोलीस अंमलदार सुदाम तायडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या पोलिसांची नावे आहेत. हे सर्व जण शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत होते. अजित बडे हे आता सायबर पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. दामिनी मार्शल म्हणून कार्यरत असलेल्या सोनाली हिंगे या रील स्टार म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
याबाबत एका प्राचार्यांनी तक्रार दिली आहे. ते धनकवडीत राहतात. जुलै २०२५ मध्ये ते काम करीत असलेल्या महाविद्यालयात हे तिघे पोलीस गेले. अजित बडे याने विचारले की, तुम्ही एका मुलीचे कागदपत्रे काढून ठेवली आहेत का? त्यावर प्राचार्य यांनी प्रवेशाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांची सर्व कागदपत्रे आम्ही आमच्याकडे ठेवतो. त्यावर बडे याने या विद्यार्थीनीला तुम्ही मेट्रो स्टेशनवर बंदुकीचा धाक दाखवून तिला गाडीमध्ये ओढले असल्याची तुमच्या विरोधात तक्रार आली असल्याचे सांगितले. त्यांच्यासमोर एक कागद ठेवला. ती तक्रार वाचल्यावर प्राचार्य यांनी हे खोटे असल्याचे सांगितले. ही मुलगी १८ वर्षापेक्षा कमी वयाची असल्याने तुमच्यावर पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होईल, अशी भिती दाखविली. आपल्याला अटक होईल, संस्थेचे नाव बदनाम होईल, अशी धमकी दिल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ नये, यासाठी त्यांनी मुलीशी बोलून काही होतेय का हे सांगतो, त्यानंतर त्यांच्याकडे १० लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यावर बडे याने त्यांना धमकावले. शेवटी प्राचार्यांनी बदनामीच्या भितीने ७ लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी दिले.

याबाबत संबंधित मुलीने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन काही दिवसापूर्वी या प्रकारची माहिती दिली. आपल्याला पोलिसांनी कसा खोटा अर्ज करायला सांगितले, हे या मुलीने सांगितले. पोलीस आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले.

गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक वर्षा देशमुख यांनी याची चौकशी केली. प्राचार्य यांना बोलावून मुलीचा तक्रार अर्ज दाखविला. त्यावेळी प्राचार्य यांनी पोलिसांनी आपल्याकडून कसे पैसे उकळले. याची माहिती दिली. त्याची चौकशी केल्यानंतर बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले. त्यानुसार गुरुवारी खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक अश्विनी जगताप तपास करीत आहेत़.

लो-डोस रेडिओथेरपीमुळे सांधेदुखीपासून त्वरित आराम मिळणार. रुग्णाच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा घडून येते. ही शस्त्रक्रियामुक्त उपचारपद्धती सांध्याच्या हालचालींमध्ये सुधारणा घडवून आणते.

पुणे-: मणिपाल हॉस्पिटलचे नेटवर्क असलेल्या सह्याद्रि हॉस्पिटल्सने ज्येष्ठ नागरिकांच्या गुडघेदुखीच्या आजारावर शस्त्रक्रियेशिवाय नवी उपचार पद्धती सुरु केली आहे. ही नवी उपचारपद्धती सांधेदुखीच्या उपचारांमध्ये महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. ही अत्याधुनिक उपचार पद्धती शस्त्रक्रियेची जोखीम असलेल्या किंवा शस्त्रक्रियेला अडथळा ठरणा-या आजारांचा सामना करणा-या रुग्णांसाठी आशेचा नवा किरण ठरली आहे. या उपचारपद्धतीमुळे ६५ वर्षांहून अधिक वयोमानाच्या रुग्णांच्या उपचार पद्धतीत कमालीचा बदल दिसून आला. सांधेदुखीशी कित्येक वर्ष झगडणा-या रुग्णांच्या प्रकृतीत लक्षणीयरित्या सुधारणा घडली.

वाढत्या वयानुसार अनेक वयोवद्धांना सांधेदुखीशी संबंधित ऑस्टिओआर्थ्र्यायटीसची समस्या जाणवते. भारतातील सुमारे ४७ टक्के वृद्धांना ऑस्टिओआर्थ्रायटीसचा त्रास आहे. या आजाराशी झगडणा-या रुग्णांची शारिरीक हालचाल मंदावते. परिणामी, त्यांची जीवनशैली प्रतिकूल होऊन बसते. वाढत्या वयोमानात स्थूलता, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि व्यायामाचा अभाव यांसारख्या कारणांमुळे सांध्यांची झीज होत राहते. प्रामुख्याने ६० पार केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या आजाराचा सामना करावा लागतो.

जर्मनी, इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांत सांधेदुखीवर मात करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’ ही उपचारपद्धती दिली जाते. ही अत्यंत सुरक्षित आणि वेदनाहीन उपचार प्रक्रिया मानली जाते. काही मिनिटांच्या छोटेया सत्रांमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडली जाते. या उपचारांसाठी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल होण्याची गरज नाही. रुग्णाला दीर्घकाळी विश्रांतीचीही गरज भासत नाही. त्यामुळे या उपचारपद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. उपचार पूर्ण केल्यानंतर रुग्ण आपल्या दैनंदिन कामांमध्ये रुजू होऊ शकतो.

मणिपाल हॉस्पिटल्सचे प्रादेशिक संचालक (पश्चिम) सगीर सिद्धीकी म्हणाले, “सांधेदुखीच्या रुग्णांसाठी ही फार महत्त्वाची बाब आहे. नावीन्यपूर्ण उपचार पद्धतींमुळे आम्ही रुग्णांना या आजारातून विश्रांती देतो. आम्ही शस्त्रक्रियामुक्त आणि वेदनाहीन उपचारांद्वारे रुग्णांचे आरोग्य सुधारण्याच्या वचनबद्धतेवरही ठाम आहोत. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्रात आघाडी घेताना आम्हांला अभिमान वाटत आहे.”

नुकतीच ही उपचारपद्धती हडपसर येथील ७२ वर्षीय वृद्ध महिलेला दिली गेली. या महिलेला दोन्ही गुडघ्यांच्या तिस-या स्टेजचा ऑस्टिओआर्थ्रायटीसचा आजार होता. संबंधित महिलेला ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’च्या माध्यमातून यशस्वी उपचार दिले गेले. संबंधित महिलेला पूर्वी गर्भाशयाचा कर्करोग झाला होता. शिवाय आरोग्याविषयी इतरही गंभीर आजार होता. या आव्हानात्मक परिस्थितीत तिच्यावर गुडघे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करणे कठीण होते. अनेक वर्षे त्या गुडघेदुखीने हैराण होत्या. सांध्यात ताठरता येणे, चालताना त्रास होणे आदी समस्यांशी त्यांना ग्रासले होते. त्यांच्यावर दोन्ही गुडघ्यांसाठी एलडीआरटीची सहा सत्रे पूर्ण करण्यात आली. परिणामी, उपचारापूर्वी १० पैकी ६ व्या क्रमांकावरअसलेली त्यांची वेदनांची तीव्रता उपचारांच्या दोन आठवड्यानंतर ४ वर खाली घसरली. सहा आठवड्यांच्या मूल्यांकनानंतर वेदनांची तीव्रता अजूनच घटली. ही तीव्रता केळ २ वर नोंदवली गेली. सांध्यातील ताठरपणा कमी होऊ लागला. त्या स्वतःहून व्यवस्थित चालू लागल्या. कोणत्याही शस्त्रक्रियेविना त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा लक्षणीयरित्या सुधारला गेला.

सह्याद्रि हॉस्पिटल्सचे (मणिपाल हॉस्पिटल्सचे नेटवर्क रुग्णालय) रेडिएशन ऑन्कोलॉजीचे संचालक डॉ. संजय हुनुगुंदमठ म्हणाले,” ऑस्टिओआर्थ्रायटिसमध्ये सांध्यात सतत सूज येत असल्याने रुग्णाला प्रचंड वेदना सहन कराव्या लागतात. ‘लो-डोस रेडिओथेरपी’ ही जगभरात या दीर्घकालीन सूज नियंत्रणावर प्रभावी उपचारपद्धती ठरली आहे. ही उपचारपद्धती सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेला पूर्णपणे पर्याय असू शकत नाही. परंतु ज्या रुग्णांना तातडीने शस्त्रक्रिया करणे शक्य नाही किंवा ज्यांना उपचारांची जास्त गरज आहे, अशा रुग्णांसाठी ही उपचारपद्धती सुरक्षित आणि उत्तम पर्याय ठरू शकतो. “

सह्याद्रि हॉस्पिटलमध्ये ‘एलडीआरटी’ ही उपचारपद्धती अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि छोट्या सत्रांमध्ये राबवली जाते. यासाठी रुग्णालय प्रशासन बहुविद्याशाखीय दृष्टीकोनाचा अवलंब करते. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन एकत्रितपणे रुग्णाची तपासणी करतात. तज्ज्ञ डॉक्टरांची टीम रुग्णाच्या आरोग्याचा सखोल आढावा घेते. त्यानंतर रुग्णासाठी आवश्यक योग्य उपचाराबाबत संयुक्तिक निर्णय घेते.

पुणे- महापालिकेची मिळकत कर थकबाकी तातडीने वसुली साठी आता महापालिकेने कंबर कसली असून मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई साठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष)ओमप्रकाश दिवटे यांनी मिळकत कर विभागाला २ महिन्यांचा अवधी दिला आहे. या अवधीत बड्या बड्या थकबाकीदारांची थकबाकी वसूल तरी करा नाही तर जप्तीची , नळ तोडण्याची जी कायदेशीर असेल ती कारवाई पूर्ण करा असे आदेश दिले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाचा कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उप आयुक्त रवी पवार , सहायक आयुक्त दीपक राउत , श्री कादबाने आदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये कर आकारणी व कर संकलन विभागाने PPT सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. २०२६-२७ ची सर्व देयके तयार करून छपाई करून वितरणासाठी पाठविणेचे तसेच मिळकतदारांना देयक आदा करणेसाठीची लिंक दूरध्वनी संदेश व व्हॉटसअॅपद्वारे पाठविणेची कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने निवासी मिळकती / बिगर निवासी मिळकती व ओपन प्लाँटबाबतचे कराचे दर कायद्यातील तरतुदीनुसार उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आणि संबधितांना आदेश दिले गेले.

अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांनी उप आयुक्त, महापालिका सहायक आयुक्त व प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचारी यांना नेमके काय आदेश दिले :

• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय हे महापालिका उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असून आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मिळकतीची आकारणी तसेच थकबाकी वसुली विहित मुदतीत करा
• अभय योजना लागू केल्यानंतर देखील काही थकबाकीदारांनी लाभ घेऊन कर भरले नसल्याने अशा थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. दि.३१ मार्च २०२६ रोजी थकबाकी असणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांवर जप्तीची, नळ कनेक्शन खंडीत करण्याची कारवाई पुढील २ महिन्यात पूर्ण करावी. शिवाय मिळकतकर भरण्यापोटी प्राप्त झालेले तथापि अनादरीत (बाऊन्स) झालेल्या सर्व धनादेशाच्या अनुषंगाने कलम १३८ खालील पुढील कायदेशीर कारवाई करणेबाबत निर्देश दिले.
• सन २०२६-२७ मध्ये र.रु.३८५० कोटी उदिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे त्याअनुषंगाने नियोजन करावे. मिळकतकर आकारणी व वसुली याकडे आत्तापासूनच विशेष लक्ष केंद्रीत करावे.
• पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना मिळकतकराची देयके व त्यासंबंधीचा मेसेज नोंदणीकृत मोबाईलवर पोहोचतील यास्तव सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील ‘ए फॉर्मचे’ स्कॅनिंगचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे.
• सर्व शासकीय मिळकतीची माहिती अद्ययावत करणे तसेच त्यांची मिळकतकर वसुली संदर्भात डी.ओ.लेटर पाठवून त्वरित जमा करण्याबाबत कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
• कर आकारणी व कर संकलन कार्यालयाकडील प्रलंबित प्रकरणे विहित मुदतीत निकाली काढणेकामी आदेशित करून करदात्या नागरिकांच्या तक्रारी प्रथम प्राधान्याने समाधानकारक पद्धतीने सोडविण्याच्या तसेच दर आठवड्याला त्याबाबतचा गोषवारा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

• प्रत्येक होर्डिंगवर ‘क्यूआर कोड’ अनिवार्य; ‘पीएमआरडीए’मध्ये स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन होणार!

पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत विनापरवानगी होर्डिंग्ज लावली जाऊ दिली जाणार नाहीत. ज्यांच्याकडे परवानगी नाही, त्यांनी तत्काळ अर्ज करावेत; अन्यथा अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा सक्त इशारा ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिला.

प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात गुरुवारी (दि. ९) जिल्हाभरातील होर्डिंग व्यावसायिकांची व्यापक बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला होर्डिंगधारक संघटनांचे पदाधिकारी, व्यावसायिक यांच्यासह ‘पीएमआरडीए’च्या विकास परवानगी विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुणे महानगराचे विद्रूपीकरण आणि अनधिकृत होर्डिंग्जच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने आता कंबर कसली आहे. ज्या व्यावसायिकांना चलने जारी झाली आहेत, त्यांनी तातडीने चलनांचा भरणा करून आपली होर्डिंग्ज अधिकृत करून घ्यावीत, असे आवाहनही महानगर आयुक्तांनी केले आहे. होर्डिंगच्या परवानगीसाठी ‘पीएमआरडीए’ने नव्याने विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक या बैठकीत दाखविण्यात आले. ही प्रणाली अत्यंत सोपी आणि सोयीस्कर असून, यामुळे परवानगी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होणार आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची अट वगळण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया तांत्रिक प्रणालीद्वारे पार पडेल. ज्या व्यावसायिकांना जुनी चलने जारी झाली आहेत, त्यांची परवानगी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल; मात्र नवीन प्रकरणे या नव्या ऑनलाइन प्रणालीनुसारच हाताळली जातील, असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

महानगरातील प्रत्येक अधिकृत होर्डिंगवर आता क्यूआर कोड आणि परवाना क्रमांक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बैठकीत व्यावसायिकांनी आपल्या काही समस्या आणि अडचणी मांडल्या. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत महानगर आयुक्तांनी बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांना व्यावसायिकांच्या वैध अडचणी तत्काळ सोडविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत; मात्र कोणत्याही परिस्थितीत अवैध किंवा ओव्हरसाइज (प्रमाणापेक्षा मोठ्या) होर्डिंगला मान्यता देऊ नये, अशा कडक सूचनाही त्यांनी दिल्या.

‘पीएमआरडीए’मध्ये स्थापन होणार ‘आकाशचिन्ह विभाग’!

पुढील काळात होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह यांच्या परवानग्या देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’मध्ये एक स्वतंत्र ‘आकाशचिन्ह विभाग’ स्थापन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण सूचना महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. या स्वतंत्र विभागामुळे होर्डिंग आणि आकाशचिन्ह परवानगी प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल, एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळतील आणि प्राधिकरणाच्या महसुलातही भरीव वाढ होण्यास मदत होईल. या उद्देशाने हा विभाग कार्यरत राहणार आहे.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सादरीकरण व कार्यशाळेचे आयोजन

पुणे, दि.९: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि पशुपालन क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय दि.९ मार्च २०२६ नुसार सुधारित केलेल्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ग्राम पातळीपर्यंत होणेसाठी शुक्रवारी, १० एप्रिल २०२६ रोजी पशुसंवर्धन आयुक्तालयात एका विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर कार्यशाळेस पशुसंवर्धन विभागातील जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त तसेच प्रादेशिक पशुसंवर्धन उपायुक्त उपस्थित राहणार असून ही कार्यशाळा पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. ग्रामीण स्तरावर पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढवणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या या कार्यक्रमाला सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से.) व आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तालयातील कामधेनू सभागृहात सकाळी १० ते सायंकाळी ६.०० या वेळेत ही कार्यशाळा पार पडेल.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील पशुपालकांसाठी आर्थिक व सामाजिक विकासाचे एक सशक्त माध्यम ठरणार आहे. ग्रामीण युवकांना केवळ पारंपारिक पशुपालन न करता, त्याकडे एक व्यावसायिक ‘उद्योजकता’ म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनासाठी तांत्रिक व आर्थिक मदत देऊन ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पशुपालनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पशुजन्य उत्पादनांची उत्पादकता वाढवणे व स्थानिक स्तरावरच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार विकासाच्या अधिकाधीक संधी निर्माण करण्यावर पशुसंवर्धन विभागाचा भर आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या ग्रामीण विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे, असा विश्वास मा. मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) आयुक्त पशुसंवर्धन
” ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ही ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊन राज्याचे अर्थचक्र आणखी गतिमान करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने सुरु केलेली एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची शाश्वती देणारी ही योजना ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत विविध विकासात्मक लक्ष्यांक गाठण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे “

पुणे, दि. ९ एप्रिल : नानापेठेतील ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या दि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेला पुणे महानगरपालिकेची जागा पुढील ३० वर्षांसाठी नाममात्र भाड्याने (रुपये एक) देण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने आज मान्यता दिली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी हा निर्णय जाहीर केला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता.

नानापेठ येथील घर क्रमांक ८९६, स.नं. १७१/७ या ठिकाणी संबंधित संस्थेला पूर्वीपासून जागा देण्यात आली असून, त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य महाविद्यालय, महात्मा ज्योतिराव फुले मुलींचे हायस्कूल तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले हायस्कूल कार्यरत आहेत. या ठिकाणाला ऐतिहासिक महत्त्व असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा या परिसराशी जवळचा संबंध होता. तसेच पुणे करारासंदर्भातील चर्चा याच ठिकाणी झाल्याचे मानले जाते.

या शाळेच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, संस्थेला सेवकांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त कोणतेही शासकीय आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे संस्थेचे कार्य अबाधित ठेवण्यासाठी जागेचा करार नूतनीकरण करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण) नियम २०२३ मधील नियम ३(क) अन्वये लोकोपयोगी कार्यासाठी चालविण्यात येणाऱ्या शाळांना नाममात्र दराने जागा देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे ऐतिहासिक शैक्षणिक परंपरा जपली जाणार असून, सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे, दि. ९ एप्रिल : आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाणी तुंबणे व पूरस्थिती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याच्या सुचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज केल्या.

नगरसेविका रूपाली धाडवे यांनी या संदर्भातला प्रस्ताव दिला होता. शहरात गेल्या काही काळात अल्पावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. नाल्यांमध्ये साचलेला गाळ, कमी झालेली वहन क्षमता आणि उंच भागातून सखल भागाकडे वाहून येणारे पाणी यामुळे समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. यावर उपाय म्हणून सखल भागांतील प्रतिबंधात्मक कामे तातडीने हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या अंतर्गत नाले व पावसाळी लाईनची तातडीने साफसफाई, साचलेला गाळ व पाणी काढणे, तसेच आवश्यक ठिकाणी मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीचा वापर करून कामे गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी अनुभवी व गुणवत्तापूर्ण कंत्राटदारांची नियुक्ती करून कामे निश्चित मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

सदर कामांसाठी तातडीने मंजुरी देण्यात आली असून, पावसाळ्यात नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.

स्थायी समितीच्या या निर्णयामुळे पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई व जलनिस्सारण व्यवस्थेला गती मिळणार असून, संभाव्य पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होणार आहे.