महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई, १७ ऑक्टोबर २०२५:
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर (मेट्रो लाईन-३) या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला येरवडा येथील ४८,६०० चौ.मी. शासकीय जमीन कायमस्वरुपी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ही जमीन मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारा व्यवहार्यता तफावत निधी (Viability Gap Funding – VGF) उभारण्यासाठी वापरली जाणार आहे.

येरवडा (ता. पुणे शहर) येथील विविध सिटी सर्व्हे क्रमांकांमधील एकूण ४८,६०० चौ.मी. जमीन पीएमआरडीएला देण्यात आली आहे. यामध्ये सिटीसर्वे २२०१ मधील १४,८८० चौ.मी., सिटीसर्वे
२२१६ मधील १५,६६०.१ चौ.मी. आणि सिटीसर्वे २२२० मधील १५,९५४ चौ.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. ही जमीन भांबुर्डा येथील १० हे. ६० आर जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा म्हणून हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

यासाठी शासनाने काही अटी घातल्या असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि नियम १९७१ नुसार, ही जमीन मोफत आणि कायमस्वरुपी कब्जेहक्काने देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएने ही जमीन भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण करावी. जमिनीच्या व्यावसायिक विकासातून मिळणारे उत्पन्न शासनाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीसाठी वापरले जाईल.
सिटीसर्वे २२२० वरील शिक्षण संकुलाचे आरक्षण नगर विकास विभागाने लवकर बदलावे. जमिनीचा वापर केवळ मेट्रो प्रकल्पासाठीच करणे बंधनकारक आहे. अटींचा भंग झाल्यास जमीन शासन जमा करू शकते. पुणे जिल्हाधिकारी यांना जमीन हस्तांतरणापूर्वीपीएमआरडीएकडून लेखी हमीपत्र घ्यावे लागेल.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय पुणे मेट्रोच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.

पुण्यातील नागरी समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये बैठक

पुणे -आगामी काळात पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिंग स्पर्धेसाठी रस्ते विकासाचा सर्वंकष आराखडा तयार करून दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करावी, असा निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. रस्ते विकास आणि महावितरणशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी या बैठकीत दिले.

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या सूचनेनुसार पुणे महानगरपालिकेच्या खात्याशी संबंधित विविध विकास कामांसंदर्भात आढावा बैठक आज संपन्न झाली. यावेळी आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, हेमंत रासने, बापूसाहेब पठारे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला आयुक्त नवकिशोर राम यांनी विविध विभागाच्या माध्यमातून शहरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने रस्ते, पाणीपुरवठा यांसह इतर महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश होता.

त्यावर चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, “शहरात सुरू असलेले विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करावेत. तसेच पावसाळ्यामुळे झालेले पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध विधानसभा मतदारसंघातील खड्डे बुजविल्याचा अहवाल सर्व आमदारांना नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावा. आगामी काळात पुणे शहरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिंगची स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी दर्जेदार रस्ते आवश्यक आहेत. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी रस्ते विकासाचा सर्वांकष आराखडा सादर करावा, असे निर्देश दिले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, “पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या एक हजार बसेसचे देखभाल दुरुस्तीसह आर्थिक नियोजन करावे. पीएमपीएमएलला होणारा आर्थिक तोटा दोन्ही महापालिका भरून काढतात. आता त्यांनी आर्थिक सक्षम झाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, वेतनातील फरक, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याचे नियोजन करावे. तसेच महावितरणच्या विद्युततारा भूमिगत करणे आणि रस्त्यातील पथदिव्यांचे खांब हलविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ना. माधुरीताईंनी दिले.

आमदारांनी बैठकीत पुढील मते मांडली

आमदार भीमराव तापकीर

पुणे महापालिकेत 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. बहुसंख्या गावामध्ये आधीचीच पाणी योजना सुरू आहे. काही गावांमध्ये शुद्ध पाणी मिळत नसल्याने साथीचे आजार होतात. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी. नवले पुला जवळील अपघात रोखण्यासाठी सर्व खात्यांची विभागीय आयुक्तांकडे तातडीने बैठक घ्यावी.

आमदार योगेश टिळेकर

समान पाणीपुरवठा योजनेचा फायदा पुणेकरांना कसा होणार आहे? सध्या हडपसरच्या विविध भागांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस पाणी येत नाही. नजीकच्या काळात दररोज पाणी येईल अशी व्यवस्था करावी.

आमदार हेमंत रासने

शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. ज्या अतिक्रमण निरीक्षकाकडे तक्रार केली जाते, तो अतिक्रमण करणाऱ्यांना सावध करतो. कोणाच्याही व्यवसायावर गदा आणायची नाही. परंतु अतिक्रमणांवर कारवाई करावी आणि व्यवसायाबाबत धोरण ठरवावे.

आमदार बापूसाहेब पठारे

ज्या भागात महापालिकेची विकास कामे सुरू आहेत त्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून लगतच्या परिसरात संबंधित एजन्सीने वार्डन पुरवावेत. महापालिका मॉलला मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवते झोपडपट्टीतील नागरिकांना पाणी मिळावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी भेट द्यावी.

आमदार सुनील कांबळे

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पुणे महापालिकेत विलेनीकरण करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. मैलापाणी शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांना गती द्यावी. एकाच खात्यात वर्षानुवर्षे तेच तेच अधिकारी काम करतात. त्यांच्या नियमानुसार वेळोवेळी बदल्या कराव्यात.

पुणे येथे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे- जन आरोग्य सेवा गौरव पुरस्काराचे वितरण

पुणे, दि.१७: एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना अंगीकृत रुग्णालयाच्या सेवेत १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्यात येईल, रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर दावे (क्लेम) मागणीबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यास त्याच महिन्यात दाव्याची रक्कम अदा करण्यात येईल, रुग्णालयाच्या मागणीप्रमाणे आगामी काळात दरामध्ये (पॅकेज) वाढ करण्यात येईल, असे आश्वासन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह, निगडी येथे राज्य आरोग्य हमी सोसायटी सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आयोजित वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे-जन आरोग्य सेवा गौरव पुरस्कार सोहळा आणि अंगीकृत रुग्णालय संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ.ओमप्रकाश शेटे, सिंधूदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दयानंद जगताप, पद्मश्री पोपटराव पवार आदी उपस्थित होते.

एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीत योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांचे अभिनंदन करून श्री. आबिटकर म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देशात ‘आरोग्य सेवेत महाराष्ट्र सर्वोत्तम’ राज्य असले पाहिजे, असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आग्रह आहे.

राज्यातील गरजू रुग्णांना एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील रुग्णालयावर ५ लाखापर्यंत मोफत उपचार करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता राज्य राज्यशासन आणि रुग्णालय मिळून काम करीत आहे. एकही रुग्ण रुग्णसेवेपासून वंचित राहणार नाही याकरीता दक्षता घेण्यात येत आहे.

श्री. आबिटकर पुढे म्हणाले, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत मिळणाऱ्या रक्कमेतून ८० टक्के रक्कम रुग्णालयाकरिता आणि २० टक्के रक्कम राज्य आरोग्य हमी सोसायटी राखीव निधीकरिता राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला यामाध्यमातून ५ लाख रुपयाच्या पुढील शस्त्रक्रियेकरिता रुग्णालयांनी उपयोग करण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाच्यावतीने १०८ क्रमांकाच्या २५० रुग्णवाहिका लवकरच नागरिकांच्या सेवेकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या रुग्णवाहिका शासकीय रुग्णालयासोबतच योजनेशी संलग्न रुग्णालयांकरिता उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयुष्यमान भारत कार्ड काढणाऱ्या आशा कार्यकर्त्या, स्वस्त धान्य दुकान चालक आदींना ५ रुपये ऐवजी ३० रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे १०० टक्के आयुष्यमान कार्ड गतीने काढण्यासोबतच प्रत्येक नागरिक रुग्णालयांशी संलग्न होईल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आयुष्मान भारत कार्डचे अतिशय चांगले काम झाले असून त्याच पद्धतीने राज्यातही काम झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा श्री. आबिटकर यांनी व्यक्त केली.

राज्य शासनाच्यावतीने रुग्णालयाला विविध सोई-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, त्यामुळे रुग्णालयांनीदेखील रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवांचा लाभ देण्याचे काम करावे. कोणत्याही आपत्कालिन परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा तयारी ठेवावी, त्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व पायाभूत आरोग्य सुविधा उभारण्यावर भर द्यावा. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या रुग्णालयांच्या कामाची दखल घेऊन इतर रुग्णालयांनीदेखील त्याच पद्धतीने काम करावे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या रूग्णालयाच्या पाठीमागे राज्य शासन भक्कमपणे उभे राहील. संवाद कार्यक्रमात रुग्णालय प्रतिनिधीच्यावतीने केलेल्या सूचनांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्यात येईल, असेही श्री. आबिटकर म्हणाले.

वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात रुग्णवाहिका, रक्तदान शिबिराचा आरोग्य सेवेला लाभ झाला, त्यांच्या नावाने पुरस्कार मिळाल्याने पुरस्कारार्थ्यांची जबाबदारी वाढली असून यापुढेही अधिक चांगले काम करण्याचा संकल्प करुया, असे आवाहन श्री. आबिटकर यांनी केले.

खासदार श्री. बारणे म्हणाले, राज्य शासनाच्यावतीने वैद्यकीय क्षेत्रात अतिशय चांगले काम होत असून विविध लोककल्याणकारी योजना अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना लाभ होत आहे. खासगी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय देयकाबाबत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवून रुग्णांना न्याय देण्याचे काम करावे, असेही श्री. बारणे म्हणाले.

डॉ. शेटे म्हणाले, भारतीय स्वातंत्र्यानंतर एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. राज्यात विविध रुग्णालये चांगली कामे करीत आहेत. यापुढेही नागरिकाभिमुख आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन नागरिकांची सेवा करावी, सामान्य नागरिक आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, असे आवाहन डॉ. शेटे यांनी केले.

श्री. चव्हाण यांनी प्रस्ताविकात म्हणाले, एकत्रित आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये २ हजार ४७३ रुग्णालयाचा समावेश करण्यात आले आहेत. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात होणारे उपचारदेखील या योजनेत समावेश केले आहेत. राज्यात योजनेत रुग्णालय अंगीकृतकरिता राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची प्रणाली लागू करण्यात येणार असून ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपद्धतीने होणार आहे. उपचारात आणि दरात वाढ, रुग्णालय श्रेणीवाढ, रुग्णालय गुणवत्तावाढीला प्रोत्साहन, आकंक्षित गटातील रुग्णालयांना अतिरिक्त १० टक्के नियमित प्रोत्साहनपर रक्कम, रुग्णालयांना दाव्याची रक्कम महिन्यात अदा करण्याचा निर्णय, यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. रुग्णालयानी योजनेची माहिती, त्याअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या उपचाराबाबतची माहिती दर्शनी भागात लावण्यात यावी, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.

आरोग्य सेवावृत्तींचा सन्मान

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. प्रकाश आंबिटकर यांच्या हस्ते अंगीकृत रुग्णालये, आरोग्य मित्र, आशा कार्यकर्त्या, स्वस्त धान्य दुकान चालक, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक, जिल्हा व गाव पातळीवरील कर्मचारी तसेच योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.

रब्बीचं वाढतं क्षेत्र लक्षात घेऊन आतापासूनच बियाणं, खतं, निविष्ठा यांचं नियोजन
– कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

पुणे, दि. १७ :
रब्बीचं वाढतं क्षेत्र लक्षात घेऊन आतापासूनच बियाणं, खतं, निविष्ठा यांचं नियोजन कराव्या असे निर्देश राज्याचे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
राज्यातील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगाम अधिक सक्षम व समन्वित पद्धतीने पार पाडण्यासाठी राज्यस्तरीय नियोजन बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था (VAMNICOM), पुणे येथे आज संपन्न झाली.
या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (कृषी) श्री. विकासचंद रस्तोगी, कृषी आयुक्त श्री. सूरज मांढरे, प्रकल्प संचालक (पोक्रा) श्री. परिमल सिंग, महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती भुवनेश्वरी, प्रकल्प संचालक (स्मार्ट) डॉ. हेमंत वसेकर, महासंचालक (महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद) श्रीमती वर्षा लढ्ढा, तसेच राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यांतील प्रकल्प संचालक (आत्मा) उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यातील रब्बी हंगामासाठी बी-बियाणे, खतं, पाणी उपलब्धता, हवामानातील बदल, तसेच विविध कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगाम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या धरणं व विहिरी तुडुंब भरल्याने पाण्याची टंचाई भासणार नाही. परिणामी, रब्बी पिकाखालील क्षेत्र ६५ लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बियाणं, खतं व निविष्ठांचं नियोजन करण्यात येणार आहे.”

श्री.भरणे म्हणाले, “दरवर्षी राज्यात सरासरी ५७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. यंदा हरभरा व गहू या प्रमुख पिकाखाली ३० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र अपेक्षित आहे. हवामान विभागानुसार यावर्षी ‘ला-नीना’च्या प्रभावामुळे थंडी तीव्र राहणार आहे, जे रब्बी पिकांसाठी अनुकूल ठरेल.”

कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीचा वापर करून चालू वर्षी महा डीबीटीद्वारे विक्रमी ४४.६७ लाख शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आल्याची माहितीही कृषी मंत्र्यांनी दिली. “इतक्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी निवडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी,” असेही त्यांनी निर्देश दिले.

राज्य सरकारने खरीप हंगामातील नुकसानीसाठी २२१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यानंतर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज आणि नुकत्याच झालेल्या नुकसानासाठी १३५६ कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.

रब्बी हंगामात ११.२३ लाख क्विंटल बियाण्याची गरज असताना सध्या राज्यात १४.५८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. खतांचा मागील वर्षीचा वापर २५.८ लाख मे.टन होता, तर यंदा वाढत्या क्षेत्राचा विचार करून केंद्र सरकारकडे मागणी केल्यावर ३१.३५ लाख मे.टन खतांचं आवंटन मंजूर झालं आहे. त्यापैकी १६.१० लाख मे.टन खत सध्या राज्यात उपलब्ध आहे.

भरणे म्हणाले, “रब्बी हंगामात बियाणे उगवण तपासणी, खत वापरावरील शिफारसी, विज प्रक्रिया मोहीम, कृषी निविष्ठांचा वाजवी वापर आणि कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीसाठी प्रभावी नियोजन करावं. कृषी विभाग आणि संशोधन केंद्रांनी शिफारस केलेली तंत्रज्ञानं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रचार मोहीम हाती घ्यावी.”

या बैठकीदरम्यान कृषी विभागातील राज्यस्तरीय आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मोबाईल सिम कार्डचे वाटप करण्यात आले. एकूण १३,१४१ सिम कार्ड वितरित केली जाणार असून, यामुळे क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेग, समन्वय आणि शेतकऱ्यांशी संपर्क सुधारेल. “कृषी विभाग ही राज्यातील सर्वांत मोठी आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेली यंत्रणा आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर प्रत्यक्ष भेट देऊन मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्याला सेवा देणारी यंत्रणा ‘कागदावर नव्हे, कृतीतून’ दिसली पाहिजे,” असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

पिंपरी (दि.१७) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेतील (तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या हद्दीतील) एकूण ४६ भूखंडाचे ई-लिलाव करण्यात येणार आहे. ८० वर्षाच्या कालावधीकरिता भाडेपट्टयाने ई-लिलाव होत असून नोंदणी व निविदा दस्तऐवज दि. १६/१०/२०२५ पासून दि. ३०/१०/२०२५ पर्यंत संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येईल.

या भूखंडामध्ये शैक्षणिक वापराचे ३ भूखंड, वाणिज्य व सार्वजनिक सुविधेचे ११ भूखंड, वैद्यकीय वापराचे १ भूखंड, सार्वजनिक सुविधा (लायब्ररी / संगीत शाळा) १ भूखंड, (Facility Center) १ भूखंड आणि सुविधा भूखंड (Amenity Space) २९ भूखंड असे एकूण ४६ भूखंड यांचे ८० वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टयाने ई-लिलावाव्दारे वाटप होणार आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीधारकांची घोषणा दि. ०६/११/२०२५ रोजी करण्यात येणार असून दि. ०७/११/२०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता संकेतस्थळावर ई- लिलाव प्रक्रिया सुरु होणार आहे. सदर ई- लिलाव प्रक्रियेसंबधी सूचना सविस्तर अटी व शर्तीचे माहितीपुस्तिका https://eauction.gov.in व https://pmrda.gov.in या संकेतस्थळावर पाहण्यास उपलब्ध आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मुदतीपूर्वी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले आहेत.